सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ३ बुँदे सहमतिमा शुक्रवार हस्ताक्षर भएको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सहमति  बिहीवार नै भएपनि औपचारिक हस्ताक्षर भने शुक्रवार गरिएको हो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने र नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेजीको कुरा उल्लेख छ ।

'नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ,' उक्त बुँदामा भनिएको छ ।

यसबीचमा धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित विप्लव समूहका केही नेता रिहा भएका छन्, तर मुद्दा फिर्ताको विषयमा छलफल समेत शुरू नभएको पाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार उक्त समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कुनै पनि परामर्श नलिएको बताए।

यद्यपि प्रतिबन्ध भने फुकुवा भइसकेको छ ।

'सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुअगाडि महान्यायाधिवक्तासँग कुन-कुन मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'अनि त्यसपछि मात्र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुराको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्छ।'

विप्लव समूहको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा हालसम्म परामर्श नलिइएको उनले बताए।

अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा अभद्र व्यवहार तथा केही राजनीतिक मुद्दाहरूमा रहेका प्रतिवादीलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल र प्रहरीको सहमतिमा हाजिरी जमानी गराएर मात्र रिहा गराएको हुन सक्ने उनले बताए।

गृह मन्त्रालयले त्यहीअनुसार सर्कुलर गरेको हुन सक्ने र सोही आधारमा विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएको हुन सक्ने उनले उनको भनाइ छ ।

 'उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले हालसम्म निर्णय पनि गरेको छैन, न त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग त्यसको कुनै परामर्श लिइएको छ,' रेग्मीले भने ।

विप्लव समूहका यी मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् !

धेरैजसो मुद्दाहरू सरकारले चाहेर समेत फिर्ता लिन नमिल्ने कानूनमा व्यवस्था छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा ६ मा भएको प्रावधान अनुसार  लागूऔषध, मानव बेचबिखन, झूटा राहदानी, भ्रष्टाचार, नागरिकता, वन्यजन्तुको अवैध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण लगायतका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न नमिल्ने रेग्मी बताउँछन् ।

त्यसैगरी अपराध संहिताको दफा ५२ अनुसार जातीय हत्या, दफा ५६ अनुसार जासुसी मुद्दा, परिच्छेद ६ को दफा १२९ अनुसार हातहतियार तथा खरखजाना उत्पादन गर्ने, मर्मत गर्ने मुद्दा पनि फिर्ता हुँदैनन्।

दफा १३० अनुसार हातहतियारको कारोबार गर्ने, १३१ अनुसार खास किसिमका हातहतियारहरू जस्तै बख्तरबन्द गाडी, तोप, मोर्टार, मेसिनगन, जुनसुकै राइफल र सोको खरखजाना लगायतको मुद्दा समेत फिर्ता गर्न नसकिने कानूनमा प्रावधान रहेको रेग्मीले बताए।

त्यसैगरी दफा १३४ अनुसार आणविक, रासायनिक हतियारका मुद्दा समेत फिर्ता हुँदैन। दफा १३८ अनुसार विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, १३९ अनुसार विस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्ने, १४० अनुसार बारुदी सुरुङ ओछ्याउने, बनाउने लगायतका मुद्दा समेत फिर्ता हुँदैन।

उक्त अपराध संहिताको परिच्छेद ८ अनुसार राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा जस्तै विभूति, मूर्ति, प्राकृतिक स्रोत आदि नास गर्ने मुद्दा लागेका व्यक्तिको समेत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन।

त्यसैगरी हत्या गरेको, बलात्कार गरेको मुद्दाका साथसाथै अपहरण र शरीर बन्धक पारेको मुद्दा समेत फिर्ता हुन सक्दैन।

नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपरेमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर माथि उल्लेख भएका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाहरू खास गरेर राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने रेग्मी बताउँछन् ।

सरकारले निर्णय गरेपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र आएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दर्ता भएको सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालत, जिल्ला प्रशासनसहित मुद्दा दर्ता भएका निकायमा कारणसहित मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने गर्छन्।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेको निर्णयलाई कारणमा उल्लेख गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत निवेदन अदालतमा पुगेपछि अदालतले सो मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने सन्दर्भमा सुनुवाई गर्छन्।

'अदालतले सुनुवाई गर्दा मुद्दा फिर्ता लिन मनासिव देखिएमा कारण खुलाइ फिर्ता लिन आदेश दिन सक्छ,' प्रवक्ता रेग्मीले भने, 'अदालतलाई मनासिव नलागेमा सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतले मुद्दा फिर्ता नगर्न सक्छ।'

त्यसैगरी मुद्दाको फैसला भएर पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता हुँदैन।

'सार्वजनिक हितका लागि, शान्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय लिन सकिन्छ, तर त्यो रुल भने होइन,' रेग्मीले बताए।

विप्लव समूहका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताले अवैध हातहतियार राखेको, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण लगायतका मुद्दा खेपिरहेका कारण धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता नहुने उनको कथन छ।

सीके राउतको पनि मुद्दा फिर्ता भएनन्

नेपाललाई टुक्र्याएर अलग स्वतन्त्र देशको माग गर्दै गर्दै राजनीतिक गतिविधि चलाएका तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता डा. सीके राउत भनिने चन्द्रकान्त राउतलाई पनि केपी ओली सरकारले वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याएका थिए।

दुई वर्षअघि २०७५ साल फागुन २४ गते नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति गरिएको थियो। नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गर्दै उक्त सहमति एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त सहमतिको पाँचौं बुँदामा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता लिने सहमति गरिएको थियो।'

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राज्य विरूद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरिनेछ,' सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

तर, उक्त सहमति गरेको दुई वर्षयता राउतले जनमत पार्टी गठन गरेर स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग समेत लिन पाए। मूलधारको राजनीतिमा आउन सफल भए पनि उनी तथा उनका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा भने हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए।

'राजनीतिक रूपमा त्यतिबेला मूलधारमा ल्याउन सहमति भएको थियो होला, तर सीके राउत तथा उनका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने भनेर नेपाल सरकारले हालसम्म निर्णय नै गरेको छैन,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'जब सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको छैन भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ताको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरै भएन।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सीके राउतमाथि नै ७ वटा फरक-फरक मुद्दा दर्ता भएको छ भने उनका अन्य १ सय १५ जना कार्यकर्तामाथि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

सीके राउतसहित दुईजना विरूद्ध सप्तरीमा राज्य विरूद्धको कसूर, सीके राउत सहित २६ जनाविरूद्ध सिरहामा राज्य विरूद्धको कसूर, सीके राउतसहित १९ जनाविरूद्ध धनुषामा राज्य विरूद्धको कसूर, सीके राउतसहित ३ जना विरूद्ध नवलपरासीमा राज्य विरूद्धको कसूरमा मुद्दा दर्ता भएर अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

त्यसैगरी सीके राउतसहित ४९ जनाविरूद्ध रुपन्देहीमा राज्य विरूद्धको कसूर, सीके राउतसहित १३ जनाविरूद्ध बाँकेमा राज्यविरूद्धको कसूर, अब्दुल खान समेत २ जनाविरूद्ध बाँकेमा राज्यविरूद्धको कसूर र निर्वाचन बिथोलेको कसूरमा सीके राउतविरूद्ध धनुषामा पनि मुद्दा विचाराधीन छ।

राज्यले सीके राउतसँग सहमति गरे पनि मुद्दा फिर्ताको निर्णय नै भएको छैन।

विप्लव समूहसँग पनि राजनीतिक रूपमा सहमति गरी पनि मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय नै गरे पनि थुप्रै मुद्दा फिर्ता नै हुन नसक्ने कानूनव्यवसायीहरू बताउँछन्।