प्रदेश सभामा बहुमतका लागि निर्णायक (६ सांसद रहेको) जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित बनेको छ । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा  हस्ताक्षर गरेका ३ सहित जसपाका ४ सांसद सोमवार मन्त्री बनेका हुन् ।

जसपा संसदीय दलका नेता कपिलवस्तुका सहस्रराम यादव र पाल्पाकी समानुपातिक सांसद पुर्मती ढेगा सरकारबाहिर छन् । 

सन्तोष पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार, विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, कल्पना पाण्डे सामाजिक विकास तथा शिक्षा र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन् । 

२०७४ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका पोखरेलले अहिले आएर सरकार बलियो बनाउन जसपालाई भित्र्याएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका हुन् ।

जसपाका सांसद नाटकीय रूपमा प्रदेशमा लुकामारी गर्दै शंकर सरकारको सारथि बनेपछि तराईमा बढेको गर्मीसँगै लुम्बिनीको राजनीतिक सरगर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

छिनछिनमै बदलिएको राजनीतिक समीकरणमा जसपाका बहुमत सांसदलाई भित्र्याएर मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो बनेका छन् ।

प्रदेश सरकार बलियो बनेपछि यहाँका एमाले नेता र सांसदहरू उत्साहित भएका छन् भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका माओवादी र कांग्रेस अन्यौलमा छन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये पोखरेल सिनियर र बौद्धिक नेतामा गनिन्छन् ।

अहिले प्रदेश सभामा सरकारको पक्षमा ४५ सांसद देखिएका छन् । बहुमतका लागि ४३ सांसद आवश्यक पर्छ ।

एमालेसँग मात्रै ४१ सांसद छन्, जसमध्ये २ जना माधव नेपाल निकट छन् । उनीहरूलाई हिसाब नगर्दा पनि ४३ सांसद पुग्छ ।

प्रदेश सभामा मतदानको स्थिति आउँदा आफ्नै पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने आंकलन गरेर जसपाका ६ सांसदमध्ये चार जनालाई नै मन्त्री बनाएको चर्चा छ ।

एमाले कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी र पाल्पाकी रमा घर्ती माधवकुमार नेपाल निकट मानिन्छन् । 

प्रदेश सभामा अहिले कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुख सहित १८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । 

जसपाका सांसद सरकारमा जानु अप्रत्यासित भने होइन । तत्कालीन नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग हिमचिम बढाएका थिए । 

अझै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै दलको रूपमा अस्तित्वमा ल्याइदिएपछि जसपाका नेतासँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई नै अगाडि सारे ।

एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले लुम्बिनी सरकार कहिल्यै नहल्लिने भनेर आफूले बताउँदै आएको कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको दाबी गरे । 

निरन्तर छलफलको परिणाम स्वरूप नै जसपाको सांसद चोर्न मुख्यमन्त्री पोखरेल सफल भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेयले पार्टीको निर्णय प्रदेशमा आफूहरूले नमान्ने र स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने बताउँदै आएका थिए । 

मन्त्री बनिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै पाण्डेयले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफू दलको नेता चयन भएर सरकारमा गएको बताए ।

‘वैशाख ५ गते हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विजयबहादुर यादवको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मलाई दलको नेता बनाउने निर्णय बहुमतले गरेको हो ।

दलकै बैठकबाट सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने । 

मन्त्री पाण्डेयले थपे, ‘केन्द्रको पार्टीको कुरा हामीलाई मान्य छैन । संघीयता भनेकै स्वतन्त्रता हो । हामीले प्रदेशमा त्यही स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी सरकारमा सहभागी भएका हौं । कसैले भ्रम फैलाउन जरुरी छैन ।’ 

प्रदेशमा वर्तमान सरकारको परिवर्तनमा लागेको कांग्रेसले जसपाका सांसदले विश्वास घात गरेको बताएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले जसपाका नेताहरूले राजनीतिक मूल्यमान्यता भुलेको बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने । फेरि तत्कालै मन्त्री बन्न जानुलाई के भन्नु खै ? ठीकै छ, अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढिसकेको छ । हामीले विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह पनि गरिसकेका छौं । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ ।’ 

जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सरकारमा सहभागी चारै मन्त्रीलाई सांसद पद नै जाने गरी कारवाही गर्न पार्टीमा सिफारिश गरिने बताए । 

‘पार्टीको बैठकमा ती ४ जना सांसद समेत सहभागी भएर माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सहितको गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, उहाँहरू पार्टी र संसदीय दलको निर्णय लत्याएर मन्त्री खान जानुभयो । सांसद पद जाने गरी हामीले पार्टीमा कारवाही कारवाहीको सिफारिश गर्दैछौं ।’ 

यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) देहाय (घ) मा एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ ।

समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर जसपा बनेको हो । मन्त्री बनेका चारै सांसद जसपाबाट निर्वाचित भएका होइनन्, तीमध्ये ३ जना तत्कालीन सपा र १ जना तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

एकीकरण राजपा र सपा दुवै अस्तित्वमा छैनन् ।