२६ जेठ २०८३, मंगलबार
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को पुल र सुरुङ निर्माणका लागि दोस्रो प्याकेजको टेन्डर रद्द गर्न यसअघि दिएको निर्देशन नमानेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेनालाई पत्र पठाएर रोक्न ताकेता गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको पूर्व योग्यता छनोटमा परेको कम्पनीसँग सेनाले ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि लेखाले रोक्नको लागि ताकेता गरेको हो ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले वैशाख १५ गतेको मितिमा नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न फेरि ताकेता गरेका हुन् । लेखा समितिले गत चैत्र १९ गते काठमाडौं तराईं फास्ट ट्रयाकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गरेको टेन्डरको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
‘गत चैत्र १९ गते बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः पूर्व योग्यता छनोट विधि अनुसार ठेक्का गर्नुपर्ने देखेपछि रोक्न ताकेता गरिएको हो,’ पाण्डेले भने ।
समितिले ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न लागेकोबारे आधिकारिक निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट मागेको छ । समितिका एक सदस्यले जननिर्वाचित संसदलाई सेनाले नटेर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।
‘संसदीय समितिलाई मिनिपार्लियामेन्ट भनिन्छ, संसदीय समितिको निर्देशन सेनाले मान्दिनँ भन्नु गम्भीर विषय हो,’ लेखा समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
सेनाले आफूहरूको निर्देशन पालना नगरेकै कारणले अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको बताए । यसअघि लोकान्तरले पुस १७ गते खराब ट्रयाक रेकर्ड भएको कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा दिने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
लेखा समितिले विदेशी कम्पनी सहभागी ठूला ठेक्कका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि जारी गरेर अवरोध हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
२०६६ सालमै शिलान्यास भएर अधिकांश स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसक्दा पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएको छ ।
