भावी मुख्यसचिवको बलियो दाबेदार को ?

नेपाल सरकारका निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (मुख्यसचिव)सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको छ ।

असार १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निलम्बित अवस्थामै सरुवा गरेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी वरिष्ठतम् सचिव लीला गड्तौलाले सम्हालेकी थिइन् ।

सरकारले अर्को मुख्यसचिव नियुक्त नगर्दासम्म गड्तौला नै निमित्त रहनेछिन् । मुख्यसचिव पद रिक्त भएपछि अब को मुख्यसचिव बन्ने भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्ममा हुन थालेको छ ।

अहिले भएकामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगका तोयानारायण ज्ञवाली हुन् । उनको कार्यकाल २०८१ भदौसम्म मात्र छ । त्यसैले उनलाई मुख्यसचिव बनाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा छ ।

ज्ञवालीपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी दोस्रो वरीयतामा रहेका सचिव हुन् । सञ्चार सचिव हुनुअघि सुवेदी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा थिए । त्यसअघि उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिवको रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

सुवेदीले तत्कालीन २ नम्बर प्रदेश (हाल मधेश) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवकोरूपमा समेत नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

शिक्षा सेवाबाट प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदी प्रशासनतर्फ सहसचिव हुँदै सचिव भएका हुन् । उनले गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को एकल चाहनामा मुख्यसचिव बन्ने हो भने सुवेदी नै मुख्यसचिव बन्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि सहमति आवश्यक परेमा भने गाह्रो पर्न सक्ने कर्मचारीहरूको आकलन छ ।

मुख्यसचिवमा बलिया दाबेदार हुन्, गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल । उनको नाममा एमाले अध्यक्ष ओलीको समेत सहमति हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा साझा पात्रका रूपमा अर्यालको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

२०४६ साल माघमा नायब सुब्बाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल २०५१ सालमा शाखा अधिकृत बनेका थिए । २०५८ सालमा उपसचिव बनेका उनी २०६७ सालमा सहसचिव भएका थिए । सहसचिव हुँदा काठमाडौं, तनहुँ र मकवानपुर गरी तीन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भएर उनले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

२०७२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेको समयमा उनले कालोबजारीविरुद्ध कारबाही चलाउँदै व्यापारीको गोदाममा छापा हानेर प्रशंसा कमाएका थिए ।

अर्यालले कोलकत्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमा प्रमुख भएर समेत काम गरेका थिए । महावाणिज्यदूत रहेको समयमा अर्याल 'पोर्ट ट्रस्ट'बाट सम्मानित भएका थिए ।

अर्यालले काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा छँदा अनावश्यक भत्ता, सुविधा र खर्च कटौती गरेर राज्य कोषको रकम बचाउन योगदान गरेका थिए ।

अनलाइनबाट राजस्व संकलन, घरको नक्सा डिजिटलाइजेसन, विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करारजस्ता प्रमुख काम उनले महानगरपालिकामा छँदा गरे ।

साथै, काठमाडौं महानगरको आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अर्यालले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए ।

महावाणिज्यदूत छँदा उनले शुरू गरेको इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । अर्याल अनियमितता नगर्ने, घूस र ढिलासुस्तीमा तल्लीन कर्मचारीमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, फाइल अड्काएर दुःख नदिने तथा निर्णय क्षमता भएका निर्भीक र इमान्दार प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।

गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र कृषि मन्त्रालयमा समेत सहसचिवको हैसियतमा उनले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

२०७७ सालमा सचिवमा बढुवा भएका अर्याल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरी अहिले गृह मन्त्रालयमा सचिव छन् । २०८० फागुन ३० गते उनले गृह सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव हुँदा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड ल्याउनेदेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि उनले महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा सचिव हुँदा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा 'इनरोल' गर्ने काम समेत उनले गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दरबन्दी पुनर्संरचना गरिएको थियो ।

पुनर्संरचनाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ७६ दरबन्दी हटाएर आर्थिक मितव्ययिताका लागि प्रयास शुरू भएको थियो ।

त्यसैगरी, अहिले नियुक्त भएकी निमित्त मुख्यसचिव गड्तौलाले पनि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउन सक्ने आकलन नगरिएको होइन । तर, उनको नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ ।