पीएमओसहित ११ कार्यालयका साढे २७ सय दरबन्दी कटौती, १० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य अझै पूरा भएन

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषणमा निजामती कर्मचारीको कुल दरबन्दीमध्ये १० प्रतिशत कटौती गरी पुनर्संरचना गर्ने भनी गरिएको घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चालू आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा त्यसमातहतको २ हजार ७६३ दरबन्दी मात्र हटाउन सफल भएको छ । पुनरवलोकनपूर्वको कुल दरबन्दी ५३ हजार ३८२ रहेकोमा ९४१ दरबन्दी थप तथा २ हजार ७६३ दरबन्दी कटौती गरेर कुल ५१ हजार ५६० दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण समितिले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित विभिन्न ११ वटा कार्यालयको मात्र दरबन्दी पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला विभाग, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विद्युतीय सुशासन आयोग, तथ्यांक कार्यालयहरू, हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरू तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा दरबन्दी पुनर्संरचना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपघट भएका दरबन्दी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन तथा विकास शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा साविकमा २३४ दरबन्दी रहेकोमा ६ दरबन्दी थप तथा ६८ दरबन्दी कटौती गरी कुल १७२ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिवको ३ वटा दरबन्दी कटौती भएको छ । इन्जिनियरिङतर्फका १ र प्रशासनतर्फका १ सचिवको दरबन्दी हटाइएको छ भने प्रशासनतर्फकै  अर्का १ सचिवको दरबन्दीलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा मिलान गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनतर्फका २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ११ शाखा अधिकृत तथा तल्लो तहका कर्मचारी समेत गरेर ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा १ जना सहसचिव, १ जना सिभिल हाइड्रो इन्जिनियर, २ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, १ जना अर्थशास्त्री तथा १ जना सीडीई गरी कुल ६ जनाको दरबन्दी थपिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै रहेको विद्युतीय सुशासन आयोगमा भने १२ कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ । उक्त कार्यालय स्थापना भएदेखि नै अस्थायी कर्मचारीहरू रहेकोमा ती १२ अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा साविकमा रहेका ८६ दरबन्दीमा ७ जनाको दरबन्दी थपेर ९३ कायम गरिएको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला विभागको १९ दरबन्दी घटाएर विभाग नै खारेज गरिएको छ । विभागमा कार्यरत स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै एउटा शाखाअन्तर्गत पठाइएको छ ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको ५९ अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को कार्यालय सूचना प्रविधि विभागमा साविकमा ३५ दरबन्दी रहेकोमा १४ दरबन्दी थप्नुका साथै १० घटाएर कुल ३९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को कार्यालय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा शुरूदेखिका १३ अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा साविकमा रहेको १४१ दरबन्दीमा १२ दरबन्दी घटाएर १२९ कायम गरिएको छ । यसअघि ३३ पालिकामा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी प्रदेशस्तरीय १८ वटा तथ्यांक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । साविकमा तथ्यांक कार्यालयहरूअन्तर्गत रहेको कुल ५२५ दरबन्दीमा १२ थप्नुका साथै १२३ दरबन्दी घटाएर कुल ४१४ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, साविकमा रहेको इलाका हुलाक कार्यालयहरू खारेज गरिएको छ । एक पालिका, एक हुलाक कार्यालय रहने गरी हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा साविकमा रहेको ६ हजार २५५ दरबन्दीमा २ हजार ४५४ दरबन्दी हटाएर ८१८ दरबन्दी थप्नुका साथै कुल ४ हजार ६१९ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका १/१ हलुका सवारी चालकको दरबन्दी घटाइएको छ । साविकमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका कुल १ हजार १ दरबन्दीमा ७७ दरबन्दी घटाएर हाल ९२४ कायम गरिएको छ ।

दरबन्दी हेरफेर गरिएका ११ कार्यालयमा साविकमा ८ हजार २९६ दरबन्दी रहेकोमा ९४१ थप तथा २ हजार ७६३ कटौती गरी कुल ६ हजार ४७४ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

दरबन्दी घटाउन तयार छैनन् मन्त्रालय

अन्य विभिन्न मन्त्रालयको पनि दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा छलफल जारी छ । हरेक मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयको दरबन्दीबारे अन्तिम छलफल भएर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेश गरिसकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा फाजिलमा रहेका दरबन्दी घटाउने गरी सहमति भइसकेको छ ।

'अन्य विभिन्न मन्त्रालयको दरबन्दी थपघट गर्नेबारेमा कतिपयको कार्यबोझको मूल्यांकन भइरहेको छ भने कतिपय मन्त्रालय छलफलको प्रारम्भिक चरणमै छन्,' ती कर्मचारीले भने, 'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको त छलफल पनि शुरू हुन सकेको छैन ।'

कम्तीमा १० प्रतिशत जनशक्ति घटाउने सरकारको लक्ष्य भएपनि मन्त्रालयहरूले समितिको बैठकमा संख्या घटाउनुको साटो बढाएर नै प्रस्ताव गर्ने गरेकाले छलफल अगाडि बढ्न नसकेको उनले खुलाए ।

'सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको दरबन्दी घट्नेगरी प्रस्ताव नै आएको छैन,' ती कर्मचारीले थपे, 'विशेषगरी प्राविधिक मन्त्रालयहरूबाट दरबन्दी घटाउनुको साटो थप्नेगरी नै प्रस्ताव आएकाले समस्या भएको हो ।'

संघीय कार्यालयमै ८१ प्रतिशत दरबन्दी

संघीय मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयमा अहिले कुल ४१ हजार ५३६ दरबन्दी कायम छ । देशभर ५१ हजार ५६० निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेकोमा ४१ हजार ५३६ अर्थात् ८०.५५ प्रतिशत कर्मचारीहरू संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत नै छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अन्तर्गतमा १ हजार ३९०, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतमा ४ हजार २५७, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतमा १ हजार ९१८ जनाको दरबन्दी छ ।

त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत १०४ जना, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा ४५७ जना, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा ३ हजार २८४ जनाको दरबन्दी छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतमा ७८४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत ६ हजार ४२५ जना र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ४ हजार ४७८ जनाको दरबन्दी छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्तर्गत १ हजार १००, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अन्तर्गत २ हजार ७४४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गत २ हजार ५२१ जनाको दरबन्दी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय र अन्तर्गत १ हजार ८७, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत ३५२, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत ३९८ जना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत ६४५ दरबन्दी छ ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा अन्तर्गत १२५, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गत २ हजार १५६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत ६ हजार ५६२, रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत १४० एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गत ५७ जनाको दरबन्दी छ ।