कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज  मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका हुन् । 
प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको सिफारिशअनुसार उनकै नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ६ गतेको मौजूदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून,  युवा तथा खेलकूद, जलस्रोत तथा  उर्जा विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यसअघि यही  वैशाख १५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय क्रमशः नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले लिइसकेका छन् । 
 वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यत्रय विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूद, सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त  मन्त्रीका लागि बिहीबार ११ः०० बजे शपथको कार्यक्रम थियो । मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसको असहमति देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन सकेन । 
काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित मन्त्री नियुक्तिमा भद्र सहमित भएकामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय टुक्र्याएर आफ्नै ढंगले मन्त्री नियुक्त गरेपछि समस्या उब्जेको कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।