प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश आत्मपरक रहेको जिकिर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्चलाई १७ बुँदे लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन भइ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने भनि दायर निवेदन र सोका आधारमा सम्मानित अदालतबाट जारी आदेश नितान्त आत्मपरक छ’  भनेका छन् ।

उनले संविधानले कल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपमा हुने अनुमानका विषयलाई संवैधानिक वा कानुनी रुप दिइ संविधानको ब्याख्या हुन नसक्ने पनि ओलीले जिकिर गरेका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार तथा कार्यविभाजन संविधान बमोजिम भएको दावी गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य बदर गरी पाउँ भन्ने दावी नै संविधानसम्मत नरहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदकले न्यायिक विषय भन्दा राजनीतिक विषय उठान गरी फूलबुट्टा भरी बारम्बार चर्चा तथा परिचर्चाको लागि रिट दायर गरेको भन्दै ओलीले सो रिट खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको पनि उनको दावी छ ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि २१ मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।