प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्रको विवादको प्रतिबिम्ब सदनमा पनि देखिएको छ ।

एमालेका केही सांसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गर्न छाडेका छैनन् भने केहीले स्वागत गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शून्य र विशेष समयमा पनि एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ भन्दै व्यंग्य गरे । 

शून्य समयमा सांसद दामोदर भण्डारीले सरकारलाई अन्तैको आदेश र परमादेशको सरकार भन्ने टिप्पणी गरे ।

‘अन्तैको आदेश र सर्वोच्चको परमादेशबाट वर्तमान सरकार बनेको तीन हप्ता पूरा भएको छ र पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कुन नीति हो, कुन कार्यक्रम हो, कुन उद्देश्य हो, थाहा छैन । नीति, उद्देश्य र कार्यक्रमका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन । फेरि इशारा वा आदेश पर्खिएको हो कि ? सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधका आरोपीहरू छुट्ने क्रम बढ्दो छ । फैसलाबाट आरोप र अभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारको प्राथमिकता यही हो ?’ भण्डारीले प्रश्न गरे ।

एमालेकै सांसदद्वय निरा जैरु र पार्वती विशुंखेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको कदमको स्वागत गरे ।

सांसद जैरुले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै प्रतिनिधि सभाका २७४ सांसदको पद जोगाइदिएको टिप्पणी गरिन् । 

सांसद विशुंखेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएकोमा सबै लोकतन्त्र पक्षधरलाई धन्यवाद, न्यायालयलाई सम्मान र सांसदलाई बधाई दिइन् ।

उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त बनाउन संसद्लाई बिजनेस दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

एमाले संस्थापन पक्षका सांसदहरूले सरकारलाई जनादेश नभई परमादेशको सरकार भनेर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् भने कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल पक्षले सरकारको बचाउ गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको  छ ।