अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पुस मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत बजेट गर्न सम्बन्धि विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको १५ पुससम्ममा जम्मा ८.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस्तो खर्च अनुसार आगामी ११ दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले १७.५ प्रतिशत  बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । पुस मसान्तमा ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भएपनी चालू आवको साढे पाँच महिनामा भएको पुँजीगत खर्च निरासाजनक रहेको छ ।

अर्थ समितिमा भएको चालू आवको बजेट खर्च सम्बन्धि बैठकमा सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले भने खर्च गर्न विभिन्न समस्या रहेको बताए ।

कृषि सचिब डा गोविन्दप्रसाद शर्माले बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रीले दिएको पुस सम्मको ३० प्रतिशत खर्च गर्न गाह्रो हुने बताए । उनले यो बर्ष गत बर्ष जस्तै वार्षिक ६५ देखि ७० प्रतिशत खर्च हुनेमा आफू बिश्वास रहेको बताए । कृषि मन्त्रालयको यो वर्षको पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ  छ ।

यो मन्त्रालयको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण कृषि मन्त्रालयको जनशक्ति ४५ प्रतिशतले कम भएको, पटकपटक छलफल गर्दा पनि जनशक्ति थप नभएको, दाताको सहयोगबाट चल्ने योजनालाई कम्तीमा ५/७ बर्से लाग्ने हुँदा चालू अवको बजेटमा अहिले नै अपेक्षा अनुसारको खर्च नभएको बताए ।

उनले सानो सानो कारणले पनि काम रोकिने र खर्च नहुने समस्या भएको पनि बताए । उनले दाताले दिएको पैसाबाट गर्ने काम लामो प्रक्रियामा हुने र छ त्यसैले पनि छिटो हुन नसकेको बताए ।

वार्षिक कार्यक्रम छिटो स्वीकृत गर्नुपर्ने र श्रोत सुनिश्चित नहुदै लाग्ने ठेक्कामा पनि अझै सुधार हुन नसक्दा बजेट खर्चमा समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

यो बर्ष पनि मल अभाव हुने कृषि  तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले पनि यो बर्ष पनि मलको अभाव हुने संकेत गरेका छन् ।

उनका अनुसार नेपाली ठेकेदारले चीनमा १ लाख ४० हजार टन ल्याउन ठेक्का पाएको भएपनि अझै नआएको बताए । मल आउन ढिला भएको र सरकारले आगामी बर्ष  अभाव हुन नदिन फेरि आर्को डेढलाख टनको लागि ठेक्का गर्न भने लागिरहेको  बताए ।

वार्षिक मल किन्नमा १५ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । हाल १० हजार टन मात्रै मौज्दात रहेको र त्यो सकिँदा पनि नया आउने छाँट नभएको पनि उनले बताए । मन्त्रीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै देशले पनि नेपाललाई मल दिन तयार नभएको पनि उनले बताए ।

नेपाललाई वार्षिक साढे ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मल आवस्यक पर्ने छ । त्यसका लागि सरकारले वार्षिक अनुदान भने बढाउनुपर्ने छ ।