कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

कोरोनाको पहिलो लहरको जोखिम भत्ता पाए पनि दोस्रो लहरको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक दिलिप यादवले भने, ‘कोरोनाका लागि महानगरमा १०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी खट्यौँ तर हामीले सरकारले तोकेको भत्ता पाएनौं ।’ भत्ता नपाए पनि काम नरोकेको उनले बताए ।

१ नम्बर प्रदेशको जोखिम क्षेत्र मानिएको रानी नाकामा खटिएका स्वास्थयकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । जोखिम भत्ता त परै जाओस्, खाजा खर्च समेत नपाएको रानी हेल्थ डेस्कमा खटिएका डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । 

पहिलो लहरदेखि नै रानी नाकामा कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको छ तर हालसम्म कुनै भत्ता पाएका छैनन् ।

भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता उपलब्ध गरिदिन माग गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइदिन विराटनगर महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रमेश कार्कीले आग्रह गरे ।

होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनमा पुगेका १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई पनि कार्कीले जोखिम भत्ता नदिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै जोखिम मोलेर काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम नगरिदिन आग्रह गरे ।

संयोजक कार्कीले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दै १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले आन्तरिक कुरा बाहिर नगर्न निर्देशन दिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले संघीय सरकारले बजेट नपठाइदिएका कारणले जोखिम भत्ता दिन नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारलाई पटक–पटक पत्र लेखेर जोखिम भत्ता मागे पनि नपठाएको उनले बताए । आइसोलेसन व्यवस्थापनको पैसा समेत संघीय सरकारले नपठाइदिएको उनले बताए । 

केही पालिकाले आफ्नै बजेटबाट कोरोनाकालमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएका छन् । गत असारसम्मको जोखिम भत्ता दिइसकेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले बताए । कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जोखिम भत्ता दिएको उनले बताए । 

संघीय सरकारले संघमा खट्नेहरूलाई मात्रै दिने भनेपछि काम गराउन समस्या हुने भएकाले नगरपालिकाले आन्तरिक बजेटबाट नै नगरपालिकाले जोखिम भत्ता दिएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सन्तोष विश्वकर्माले बताए । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको स्थानीय तहको गुनासो आएपछि महानगरपालिकालाई ५० लाख, पालिकाहरूलाई २५ लाख र रेडक्रसलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) काशीराज दाहालले बताए । 

धेरै पालिका तथा अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए । धेरै पालिकाले कोरोनामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको विवरण समयमा नपठाएका कारणले समेत समस्या आएको हुनसक्ने उनले बताए । कति स्वास्थ्यकर्मी कोरोना रोकथाममा खटिएका हुन् भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले जोखिम भत्ताबारे छलफल भइरहेको र चाँडै बजेट निकासा हुने बताइन् । उनले जोखिम मोलेर काम गरेको हुँदा भत्ता पाइने बताइन् ।