×

Nic Asia
Marvel

चुनावी रस्साकस्सी

चुनाव घोषणा गर्न देउवालाई पार्टीभित्रै चर्को दबाब, इतिहास दोहोर्‍याउलान् कि इज्जत जोगाउलान् ?

काठमाडाैं | माघ १३, २०७८

NTC
TVS INSIDE

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखबाट नसार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी भित्रैबाट चर्को दबाब परेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनको बैठकमा कानून संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने वातावरण बनाउन सहमति गरेका छन् । पार्टी सभापतिको यो निर्णयको कांग्रेसभित्र चर्को विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।

गठबन्धन भित्रका दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिल्यै चुनाव गरिहाल्ने मनस्थितिमा छैनन् । सकेसम्म आगामी वर्षको मंसिरभन्दा पर निर्वाचन धकेल्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने प्रयासमा ती २ दल छन् ।

Vianet communication
Maruti inside

त्यसका लागि संविधान र निर्वाचन कानूनका व्यवस्थाहरू परस्पर बाझिएको तर्क गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा उनीहरू जुटेका छन् । त्यसलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका छन् ।

कोइराला समूहको चर्को दबाब

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने निष्कर्षसहित सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेको छ । 

केही दिनअघि समूहले भर्चुअल बैठक गरेर निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो । 

छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डा. चन्द्र भण्डारी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, डा. रामशरण महत लगायत सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले संविधान र कानूनले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसो नगरिए कांग्रेसलाई क्षति हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । 

कोइराला समूहका नेता डा. चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ गते अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । पार्टी सभापतिले निर्वाचनको बारेमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । उहाँको एकलौटी निर्णयबाट निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिएमा मान्य हुँदैन ।’

कोइराला समूहका नेताहरू निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । विशेषगरी उपसभापति धनराज गुरूङ र महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्न सभापतिलाई दबाब दिइरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रवार दिउँसो ३ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बोलाइएको छ तर बैठकको एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन सम्बन्धी रहेको छ । स्थानीय तह चुनावको मितिको विषयलाई बैठकको औपचारिक एजेन्डा बनाइएको छैन ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई अपव्याख्या गर्न नहुने कांग्रेसमा कोइराला पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न पाइँदैन । निर्वाचन सार्ने कुराले प्रशस्त विकृति ल्याउनेवाला छ । त्यसको भारी हामी बोक्न चाहँदैनौं । सभापतिले पार्टीमा छलफल चलाउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टीमा त सभापतिकै दुईतिहाइ छ, किन छलफल गर्न चाहनुहुन्न ?’

भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले गरेको निर्णय भविष्यमा गलत भयो भने पार्टीले जिम्मा लिन्छ । सभापति किन एक्लै दोष बोक्न चाहिरहनुभएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।’

संविधानको गलत व्याख्या भइरहेको उनले बताए । ‘उहाँ (देउवा) को त यो अन्तिम अवसर हो । हाम्रो चाहिँ शुरूआत हो । उहाँले गरेका गलत निर्णय र विकृतिको भारी हामी बोक्न चाहँदैनौं । त्यसकारण सुधारका लागि सशक्त दबाब दिन्छौं,’ भण्डारीले भने । 

संविधान र कानूनले तोकेअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पार्टीलाई पनि फाइदा हुने भएकाले अन्य दलका लागि कांग्रेसको अवसर छाड्न नहुने कोइराला समूहको निष्कर्ष छ ।

देउवा आफ्नै समूहमा कमजोर !

पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र आफ्नै समूहमा कमजोर छन् । कांग्रेसमा देउवा खेमाभित्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने बलियो मत देखिएको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । 

गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका कारण उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्ने र पार्टीभित्र आफ्नै समूहले पनि निर्वाचनको विषलाई लिएर सम्झौता नगर्न दबाब दिएका कारण देउवा असमन्जसमा परेका हुन् ।

देउवा पक्षका नेता रमेश लेखक पार्टी सभापति अप्ठ्यारोमा परेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘कांग्रेसको आधारभूत कुरा वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री पनि वैशाखमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।’ 

गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेकाले गठबन्धनका दलहरूलाई सहमतिमा अगाडि लैजाने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै भएको लेखक बताउँछन् । 

‘गठबन्धनको सरकार छ । त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको कुरा सुनेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । सबैलाई सहमतिमा लिएर जाने कोसिस भइरहेको हो,’ नेता लेखकले भने ।  

गठबन्धनमा रहेका दलहरू वैशाखमा चुनाव गर्न राजी नभएकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको उनी बताउँछन् । 

‘वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुरा उहाँहरू (गठबन्धनमा रहेका दल) ले मानिरहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक अवस्था छ । गठबन्धनसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको परिस्थिति हो,’ लेखकले भने, ‘संविधान र कानूनको भावना वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवा खेमाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा गठबन्धनका दल र नेताहरूलाई चुनाव जिताउने जिम्मा कांग्रेसले लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘संविधानले भनेअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्छ । संविधान जोगाउन, व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गर्न सकियो । अर्को कुनै पार्टीलाई चुनाव जिताउन पनि गठबन्धन गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन,’ खतिवडाले भने ।

प्रधानमन्त्रीले इतिहास दोहोर्‍याउलान् कि इज्जत जोगाउलान् ?

२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायको कार्यकाल २०५९ जेठमा सकिन लागेको थियो । त्यसबेला सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । त्यसबेलाको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि १ वर्ष थप्न देउवालाई आग्रह गरेको थियो तर देउवाले प्रतिपक्षको सल्लाह मानेनन् । 

२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेका थिए । प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । होलेरी काण्डमा राजासँगै खटपट भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । 

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए । कोइराला त्यसमा खुशी थिएनन् । ज्ञानेन्द्र भने देउवालाई प्रयोग गर्न चाहन्थे भने कोइराला उनलाई कमजोर बनाउने खेलमा थिए । 

पार्टीमा २ नेताको विवाद भयो । कोइरालाले जेपी गुप्तालाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिदिए । त्यहीँबाट कोइराला–देउवा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कोइरालाले देउवालाई समेत पार्टीबाट कारबाही गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिदिए । 

देउवाले २०५९ जेठमा प्रतिनिधि सभाको अवधि २ वर्ष बाँकी हुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष गरेका थिए । देउवाको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रले सदर गरिदिए ।

गिरिजाले कारबाही गरेपछि देउवाले पार्टी फुटाए र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । 

देउवाले भर्खरै नयाँ पार्टी बनाएको, माओवादी द्वन्द्व र राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारीका कारण देउवाले चुनाव गराउन सकेनन् । २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेर असक्षम घोषणा गरिदिए । 

त्यसपछि न त स्थानीय निकाय बाँकी रह्यो, न त प्रतिनिधि सभाको चुनाव नै हुन सक्यो । लगातार १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भए । यसमा मुख्यगरी देउवाकै हात थियो । 

अहिले संयोग उही छ – प्रधानमन्त्री देउवा छन्, प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले छ । त्यसबेला कांग्रेस विभाजित थियो, अहिले एमाले विभाजित छ । त्यसबेला द्वन्द्वमा रहेको माओवादी देउवासँगै गठबन्धनमा रहेर चुनाव सार्ने ध्याउन्नमा छ ।

संविधान, निर्वाचन कानून र प्रतिपक्षले समेत निर्वाचन मागेको छ । कांग्रेसभित्रै ठूलो समूह निर्वाचनको पक्षमा छ तर प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धनमा बन्धक बनेका छन् । 

२०५९ असोजको तीतो बिर्साउने र नयाँ प्रतिष्ठा कमाउने अवसर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु छ । उनले फेरि २०५९ सालको अवस्था दोहोर्‍याउँछन् कि नयाँ इतिहास बनाउँछन् ? आगामी केही दिनमा थाहा हुनेछ ।

देउवाको विगत र अहिलेको हविगतलाई संकेत गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘भनिन्छ, इतिहास दुईपल्ट दोहोरिन्छ – पहिले दुखान्त, पछि प्रहसनका रूपमा । २०५९ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न नसकेर ‘अक्षम’ घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर/म्याद पनि नथपेर ‘जनसरकार’का लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री देउवा २० वर्षपछि त्यही भीरको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ । नियति दुखान्त होला कि विद्रूप ?’

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ५, २०७९

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ । द...

जेठ ५, २०७९

उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् ।  ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख ७, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाएपछि जापान र रुसको सम्बन्धमा तिक्तता आउन थालेको छ ।  अमेरिकाको साझेदार मुलुक जापानले हालैका दिनमा रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजै (२० अप्रिलमा) ...

बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x