बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चैत ८, २०७८
गत फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा संसारका प्रभावशाली मुलुकले रुसमाथि विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
तर अमेरिकासँग विगत केही वर्षयता रणनीतिक रूपमा नजिकिएको मुलुक भारतले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्कार गरेको मात्र नभई उल्टो रुससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने निर्णय लिएको छ । अनि अमेरिकी डलरमा नभई रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार गर्ने विषयलाई पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको छ ।
त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्धका चारवटा प्रस्तावको मतदानमा भारत अनुपस्थित रह्यो । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व कूटनीतिक माध्यमबाट हल हुनुपर्ने अडान राख्दै भारतले रुसको निन्दा गर्न मानेको छैन ।
भारतको यस्तो रवैयालाई अमेरिकीहरूले मन पराएका छैनन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सोमवार (मार्च २१ मा) वाशिङटनमा अमेरिकी कारोबारीहरूसँगको बैठकमा पुटिनको आक्रामकतालाई प्रतिकार गर्ने सवालमा नेटो र अन्य साझेदारहरू एकताबद्ध भए पनि भारत यसमा कमजोर रहेको बताए ।
अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडका अन्य दुई सदस्य जापान र अस्ट्रेलियाले पनि भारतसँग हालै सम्पन्न शिखरवार्तामा रुसी आक्रामकताको निन्दा गर्न भारतलाई फकाएका छन् । त्यतिले नपुगेर अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी शीर्ष अधिकारी (अन्डर सेक्रेटरी) भिक्टोरिया नुल्यान्ड राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध मत नदिने भारत, श्रीलंका र बंगलादेशको भ्रमण गरी उनीहरूलाई फकाउन कोशिश गरेकी छन् ।
भारतले युक्रेन युद्धका विषयमा कायम गरेको तटस्थ नीतिलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रशंसा गरेका छन् । आइतवार (२० मार्चमा) खैबर पख्तुनख्वामा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खानले भारतको स्वतन्त्र विदेशनीति जनहितकारी रहेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको र आफ्नै दलका केही सांसदहरू विद्रोही बनिरहेको बेलामा खानले विपक्षी दलहरूलाई तारो बनाउने क्रममा भारतको विदेशनीतिको प्रशंसा गरेका हुन् ।
त्यस्तै भारतका लागि रुसका राजदूत डेनिस अलीपोभले रसिया–२४ टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा भारतको सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको सिद्धान्तलाई प्रशंसा गरेका छन् । पश्चिमले रुसलाई अलगथलग बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेकोमा भारतले रुससँगको सम्बन्ध थप बढाउन विभिन्न कदम चालेको भन्दै अलीपोभले त्यसको उच्च मूल्यांकन गरेका हुन् ।
त्यसो त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीसँग पनि युद्ध शुरू भएपछि दुईपटक कुराकानी गरिसकेका छन् । युक्रेनमा फसेका भारतीयहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि पहल गरेकोमा मोदीले जेलेन्स्कीप्रति कृतज्ञता जनाएका छन् । अनि वार्तामार्फत युद्ध टुंग्याउन पनि उनले जेलेन्स्कीलाई सुझाव दिएका छन् ।
जेलेन्स्कीले पहिलो फोनवार्तामा मोदीलाई राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा उभिन अनुरोध गरेका थिए । तर भारतले त्यसो नगर्दा पनि जेलेन्स्कीले भारतको निन्दा गरेका छैनन् जबकि उनले अमेरिका, इजरायल, युरोपेली संघलगायतलाई अनेकौं कटु टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
पश्चिमको इच्छाविपरीत भारत किन रुसलाई अनुकूल हुने कदम चालिरहेको छ ? यसलाई भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको अडानका रूपमा बुझ्नुपर्छ । रुससँग लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको भारतलाई पश्चिमसँग नजिकिँदै गर्दा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सहज छैन । तर उपनिवेशोत्तर मुलुकका रूपमा भारतले आफ्नो रणनीतिक हितलाई हेर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले पश्चिमले चाहेजस्तो गरी रुसलाई चिढ्याउन चाहँदैन ।
शीतयुद्धको बेलामा भारतले तत्कालीन सोभियत संघसित सम्बन्ध कायम गरेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतमा पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्धको सोच गहिरो गरी जमेको थियो । अझ, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमा समाजवादी विचारधाराप्रतिको आकर्षण रहेकाले अमेरिका भन्दा पनि सोभियत संघप्रति उनी आस्थावान थिए ।
अनि सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउनका लागि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुँदा सोभियत संघले भारतलाई साथ दिएको घटनालाई पनि भारतले भुलेको छैन । तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको पक्षमा खुलेर लाग्दै अमेरिकाले विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस इन्टरप्राइजको नेतृत्वमा रहेको सेभेन्थ फ्लीट बंगालको खाडीमा ल्याएर भारतलाई तर्साउन खोजेको थियो ।
तर भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी यसबाट तर्सिनन् र पाकिस्तानलाई हराएर बंगलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउन योगदान गरिन् । पाकिस्तानले अमेरिका र चीनसँग सम्बन्ध बढाएर भारतको सुरक्षामा जोखिम तेर्स्याएकाले गान्धीले सोभियत संघसित शान्ति, मैत्री तथा सहकार्य सन्धि गरेकी थिइन् । त्यसपछि बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राममा भारतलाई सोभियत संघले साथ दिएको थियो ।
शीतयुद्धमा असंलग्नताको नीति अपनाएर भारतले आफूलाई दुई महाशक्तिहरूको लडाइँमा मिचिनबाट जोगाउने कोशिश गरेको थियो । तर माथि उल्लेख भएबमोजिम सुरक्षा खतरा बढेपछि असंलग्नतालाई वस्तुगत रूपमा परित्याग गर्दै भारतले सोभियत संघसित रणनीतिक सम्झौता पनि गरेको थियो । यद्यपि असंलग्न नीतिको विकसित रूपमा भारतले रणनीतिक स्वायत्ततालाई अपनाइरहेको छ ।
उक्त समयदेखिको सम्बन्धको न्यानोपन सोभियत संघको विघटनपछि पनि जारी रह्यो । तर त्यससँगै भारतको हतियारमा रुसी वर्चस्वका कारण पनि भारत रुसविरुद्ध जान नसक्ने स्थिति छ ।
भारतीय हतियारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रुसले उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले विशेषगरी भारतका लागि चीन प्रमुख रणनीतिक जोखिम बनेको अनि चीन र रुसको सम्बन्ध थप घनीभूत बन्दै गएकाले रुससँग दूरी बनाउने सुविधा भारतलाई छैन ।
अनि पाकिस्तान र रुसबीचको द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध पनि घनीभूत बन्दै गएको यथार्थलाई पनि भारतले बुझेको छ । शीतयुद्धकालको तिक्तता बिर्संदै रुस र पाकिस्तानले यसरी सम्बन्ध बढाइरहेको बेलामा भारतले रुससँगको सम्बन्ध बिगारेर रणनीतिक आत्महत्या गर्ने स्थिति कदापि ल्याउँदैन ।
त्यससँगै विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको यथार्थलाई पनि भारतले आत्मसात गरेको देखिन्छ । भारतका बहालवाला विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक दी इन्डिया वेमा भारतलाई बहुपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्ने क्रममा रुसलाई ढुक्क बनाउने (रिअस्योर) जिम्मेवारी पनि रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले कि मसँग, कि शत्रुसँग भनी दिने गरेको बाध्यकारी विकल्पको साटो रुस आफ्नो पक्षमा कुनै देश नरहे पनि तटस्थ बसिदिए मात्रै सन्तुष्ट रहन्छ भन्ने कुरा जयशंकरले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैअनुसार भारतले कदम चालेको देखिन्छ ।
त्यससँगै अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वका विरुद्ध बृहत्तर युरेसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूबीच भूआर्थिक सम्बन्ध बढ्न थालेको यथार्थलाई पनि भारतले अंगीकार गरेको देखिन्छ । भारतले युरेसियाका तीन प्रभावशाली मुलुक रुस, चीन र इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध थप बढाउने संकेतहरू दिएको छ ।
रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, खाद्यान्न र दुर्लभ पदार्थ (रेयर अर्थ्स) किन्नका लागि भारतले उपलब्ध सबै संयन्त्र उपयोग गरिरहेको छ र आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ संयन्त्र समेत बनाउन खोजेको छ । अमेरिकी डलर तथा विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली स्विफ्टलाई बेवास्ता गर्दै रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार गर्ने बैंकिङ संरचना निर्माण त्यसैको प्रयास हो ।
त्यस्तै चीनसँग सीमाविवादका कारण सम्बन्ध तीतो बनेको भए पनि भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्धले थप उचाइ पाइरहेको छ । सन् २०२१ मा भारत र चीनबीचको कारोबार १२५.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । एक वर्षमा भारतले चीनबाट ९७.५ अर्ब डलरको आयात गरेको थियो भने २८.१ अर्ब डलरको निर्यात चीनतर्फ गरेको थियो ।
भारतले इरानसँग पनि तेल किन्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । डलरको तुलनामा रुपैयाँको भाउ घटिरहेको बेलामा भारतका लागि इरानी राजदूत अली चगनीले रुपैयाँ र इरानी मुद्रा रियालमा तेल तथा ग्यासको कारोबार पुनः शुरू गर्न आह्वान गरेका छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धको परवाह नगर्दै भारतले इरानसँग तेल किन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको देखिन्छ किनकि सस्तो तेलको चाहना उसलाई छ ।
अनि भारत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको ठूलो उत्पादक मुलुक हो र उसका उत्पादन अमेरिकी पेटेन्ट र लाइसेन्सका बन्देजमा पर्दैैनन् । इरान ती उत्पादनहरू खरिद गर्न इच्छुक छ । त्यसैले दुई देशबीच कारोबारका अनेकौं क्षेत्र रहेकाले उनीहरूको भूआर्थिक स्वार्थ पनि मिल्छ ।
भारत (र चीन) ले अझै साहसी निर्णय लिएर अमेरिकी डलरबाहेकको मुद्रामा तेल किन्ने हो भने पेट्रोडलरको प्रभुत्व अन्त्य हुनेछ तथा विश्वको वित्तीय प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन आउनेछ । त्यसपछि वास्तवमा बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएर युरेसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध थप गहिरिँदै गएमा भारतले पाकिस्तान र चीनसँगको सीमाविवाद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो समाधानले दक्षिण एसियालाई शान्त बनाउनेछ र नेपालले समेत भूआर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ ।
पश्चिमी उपनिवेशवादको चरम शोषणमा परेका भारत र चीनले पश्चिमको प्रभुत्व तोड्ने यस सुनौलो अवसरलाई गुमाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई यस प्रयासबाट विमुख गराउनका लागि पश्चिमले अनेकौं प्रपञ्च गर्न सक्ने भए पनि उनीहरू विचलित हुनुहुँदैन ।
भारतले पश्चिमको दबाब थेगेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै सही आरम्भिक कदम चालेको छ । ऊ यसमा अडिग रहनु अत्यन्तै जरूरी छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...