कांग्रेसले सरकारमा भाग खोज्दा नेकपा एसलाई धक्का !

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई नै असर पर्ने स्थिति पैदा भएपछि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्दै आएको प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराइएको हो ।

यसअघि सत्तारूढ दलहरू कांग्रेसलाई सत्तामा सहभागी गराउने पक्षमा थिएनन् । कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) मा चरम विवाद उत्पन्न भएको छ ।

शुक्रवार अबेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कांग्रेसका डा. रणबहादुर रावललाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, गोविन्द बोहरालाई सामाजिक विकासमन्त्री र टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्रीमा एसका प्रकाश रावल नियुक्त भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आर्थिक मामिलामन्त्री तारालामा तामाङलाई फिर्ता बोलाइएको छ । उनीहरूले राजीनामा दिएपछि नयाँलाई नियुक्त गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट चुनकुुमारी चौधरी फिर्ता भएकी छन् भने एकीकृत समाजवादीकै कुलवीर चौधरी नियुक्त भएका छन् ।

अर्थ राज्यमन्त्रीबाट माया तामाङ बोहरा फिर्ता भएकी छन् भने अमर साउँद नियुक्त भएका छन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउँदलाई पनि समाजवादीले फिर्ता बोलाएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ खुवाइएको छ ।

शपथग्रहण कार्यक्रममा नेकपा एसका अधिकांश मन्त्री तथा सांसद अनुपस्थित भएका थिए । निवर्तमान आन्तरिक मामिल तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले पार्टीले सबैले मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको तर संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले त्यो निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई पार्टीले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।’

पार्टीको निर्णय नमानेको आरोप लागेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले भने त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

स्थानीय चुनावमा केन्द्रको गठबन्धन सुदूरपश्चिममा असर पर्ने भएपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको जनाएको छ । प्रदेश सभामा समाजवादीको १४, माओवादीको १३, कांग्रेसको १२ र एमाले १० का जना सांसद छन् । अब सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारी बाहेकलाई हेरफेर गरे पनि माओवादी केन्द्रले पनि फेरेन । राजधानीमा खबर छ ।