सिँचाइ नीति तयार गर्दै मन्त्रालय

सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

यी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन विमर्शमा जुटेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रवार सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीचमा छलफल गरेको हो ।

अन्तर्क्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताइन् । उनले सिँचाइ १ हजार ८०० प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मक रूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले संघीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताइन् ।

वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले संघीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री भुसालले संघीयताको मर्मअनुरूप बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिने गरी आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीयलाई नै दिने गरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाइन् ।

बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु नहुने धारणा राखे । ‘सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषय संवेदनशील भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले हालसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय पानीका स्रोतका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन आग्रह गरे । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिम बस्ती व्यवस्थापन गरी समेट्न आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले नीति निर्माणका साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोप मात्र होइन, त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज पुग्नेगरी नीति तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । गोरखापत्रमा खबर छ ।