बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल सुरु

राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकार आफै अग्रसर भएको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनोजलाई दिनेगरी २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खारेज गर्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजना सरकारले नै बनाउने तय गरेको हो।

मन्त्रालय सम्हालेलगतै नै गेजुवाको कामप्रति असन्तुष्ट रहँदै सो आयोजना सरकारी तबर मै बनाउने मनसाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राख्दै आएकी थिइन् । गेजुवासँग पछिल्लो समय संंवाद गर्नेसमेत स्थिति नरहेपछि मन्त्रालयले आयोजना आफ्नै हातमा लिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । सन् २०१४ मै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सो आयोजना अब कसरी बनाउने भन्ने तयारीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय जुटेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा बूढीगण्डको जलविद्युत् आयोजनाका फोकल पर्सन चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार सरकारकै नेतृत्वमा आयोजना बन्ने भए पनि लगानी तथा व्यवस्थापनको निश्चित मोडल निर्माणमा मन्त्री तथा सचिवलगायत उच्च नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ। प्रचलित मोडल, सम्भाव्यता तथा विगतका अध्ययनका सिफारिसलगायतका आधारमा कुन मोडलमा जाने भन्ने छिट्टै निर्णय हुने उनको भनाइछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।