सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । 

१५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटमार्फत सरकारले विकास खर्च बढाउने, आयात घटाउने, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र दीर्घकालीन विकासमा फड्को मार्न सक्ने योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै देखिएको तरलता अभाव हटाउने, अर्थतन्त्रको संकुचनमा सुधार गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषय पछिल्लो समय पेचिलो बनिरहेको छ । 

अत्यावश्यक वस्तुको प्रयोगमा आमजनतालाई सहजता दिने आमउपभोक्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमा आमनेपालीको चासो छ ।

बजेट राजनीतिक दस्तावेज भए पनि यसैबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र देश सञ्चालनको खाका कोर्ने काम हुन्छ । बजेटले लिएका नीति र घोषणा गरेका विषयलाई आर्थिक ऐन मानिने हुँदा सरकारको आयव्ययको विवरणसँगै आउने उक्त ऐनलाई बर्सेनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।

सरकारले ल्याउने बजेट उपभोक्तामुखी हुनुपर्ने र विकास निर्माणमा समान पहुँच पुग्नुपर्ने विषय बर्सेनि पेचिलो गरी उठ्ने गरेको छ ।

आगामी आवको बजेट तयारी भइरहँदा सरकारले महत्त्वकांक्षी योजनाभन्दा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई महत्त्व दिनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । 

करको दर घटाउने, दायरा बढाउने

अर्थशास्त्री तथा कर विशेषज्ञ रूप खड्का करको दर कम गर्ने अभ्यास संसारभरि नै हुने गरेको र दायरा बढाउने प्रयास सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् । उनले नेपालमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले एउटै विषयमा कर बढी लिने भन्दा पनि करको दर घटाउने र दायरा भने बढाउनुपर्छ ।

जुन करबाट अर्थतन्त्रमा लागत कम हुन्छ, त्यसैलाई जोड दिने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क खड्काको छ । ‘सरकारले राष्ट्रिय सहमति गरेर निश्चित सीमा तोकेर कृषिमा कर लगाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन प्रवद्र्धन गर्छ भने विदेशबाट आउने वस्तुमा कर लाग्ने हुँदा सरकार र नेपाली कृषक दुवैलाई लाभ हुन्छ ।’ 

कृषिमा कर लगाउने विषय आजको भोलि नै गर्ने भन्दा पनि व्यापक तयारी गर्ने र सबै सरोकारवालासँगको सहमतिमा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर जान सकिने उनी बताउँछन् । 

नेपालबाट निकासी प्रवद्र्धनका लागि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र अर्थतन्त्र जोगाउने सबैभन्दा बढी आवश्यकताको विषय हो । यसका लागि सरकारले निकासी प्रोत्साहन गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने र राजस्व बढाउने नीतिमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

सरकारले राजस्व बढाउनमा मात्रै जोड दिँदा भ्याट छुटको समीक्षा गर्नुपर्ने, १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर व्यक्तिगत आयकरको सिद्धान्तविपरीत भएकाले सो खारेज गर्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । 

‘नयाँ आयोजना नल्याउने र पुरानैलाई पूरा गर्नुपर्छ’

अर्थशास्त्री केशव आचार्य आगामी बजेटले नयाँ आयोजना कुनै पनि नल्याउने र भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो वर्ष वा अर्को वर्ष सकिने छ भने सोहीअनुसार मनग्य बजेट दिनुपर्छ । नत्र अहिलेको समयमा अर्थतन्त्र जोगाउने गरी योजना ल्याउन बाँकी आयोजनालाई थाती राख्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय संसारभर भइरहेको मूल्यवृद्धि र सम्भावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क पनि उनको छ । सरकारले रासायनिक वस्तुको बाहेक अत्यावश्यक खाद्यान्नको पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । 

उनका अनुसार महँगी बढ्न नदिन र आमउपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन पनि बजेटमार्फत सरकारले खाद्यान्न संकट हुन दिँदैनौँ भनेर २ देखि ३ खर्ब रूपैयाँ जोहो गरेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको समय भनेको सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने बेला पनि हो ।’

फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने तर्क अर्थविद्को छ । उक्त सुझावमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने विषय कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले बार्षिक ४ खर्ब रूपैयाँ जोगाउन सक्ने पनि उल्लेख छ । हाल सरकारी खर्च मात्रै वार्षिक करीब १३ खर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयातलाई निरुत्साहन

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द पोखरेल भने सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी मुख्य प्राथमिकताका योजना तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

आयात घटाउने, निर्यात बढाउने नीति लिने र कम्तीमा ४ वटासम्म क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । यसका लागि कृषि, निर्माण, उद्योगसहितको क्षेत्रलाई निश्चित समयभित्र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातका लागि तयार पार्नुपर्ने गरी आगामी आवकै बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । 

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय उत्पादन बढाउने, नेपालले उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, विकासे आयोजना छनोट चक्रमा परिवर्तन गर्नेसहितका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’

आर्थिक अवस्था नसुध्रँदासम्म प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको सुविधा/भत्तामा ५० प्रतिशतले कटौती गनुपर्ने र अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने तर्क पनि पोखरेलको छ । नेपालमा बजारको मागअनुसार युवालाई सीप र क्षमताको विकास गर्ने काम केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको प्राथमिकतामा राखेर अगामी बजेट आउनुपर्ने बुझाइ पोखरेलको छ ।

‘सांसदले पैसाको थैली बोकेर जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने सांसदले पैसाको थैली बोकेर जाने कामको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटबाट सांसदलाई पैसाको थैली बोकाउने होइन,’ उनले भने, ‘बरु अहिलेसम्म काम गरेनन् भनेर गाली खाने गरेका विषयको मूल्यांकन गरेर त्यस्ता कमी कमजोरी सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार पुँजीगत खर्च नबढ्ने समस्या हुँदाहुँदै पनि सरकारले दशतिरबाट पैसा मात्रै जम्मा गर्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण नयाँ बजेट आउने बेला भएपछि मात्रै पुरानोलाई ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने गरिन्छ । यसले खर्च प्रणाली झन् बिग्रिएको क्षेत्री बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन आयोजना तयारी अवस्थामा राख्ने, बजेट खर्च गर्न सक्ने योजना तय गर्ने र बजेट आएको भोलिपल्टदेखि रफ्तारका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गरेर पहिलो र दोस्रो त्रैमासमै बढी खर्च गर्न सक्ने गरी संरचनागत सुधारको आवश्यकता भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

कुनै पनि आयोजनालाई राखिने बजेट सैद्धान्तिक रुपमा देखिने मात्रै भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने गरी बजेट राख्ने, कतिपय आयोजनाको मोडालिटी तय नभई बजेट विनियोजन हुनुले पनि खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । 

यसका लागि स्थानीय तहलाई नै कामको जिम्मा दिने, जवाफदेही बनाउने र कमी कमजोरी हुँदा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेर जान सकिने गरी बजेट तय गर्नुपर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको सुझाव छ ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र जोगाउने बजेटको आवश्यकता 

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य बढिरहेको छ । इन्धनमा भाउ बढेसँगै समग्र बजारमा पनि महँगी बढ्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सरकारले सबैभन्दा पहिले इन्धनमा सहुलियत दिने वा अधिक कर हटाउने गरी आमउपभोक्तालाई सहज हुने गरी बजेट दिनुपर्छ ।’

न्यून आय भएका जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टै मूल्यवृद्धि गरेको उनको आरोप छ । ‘यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास गर्छ भने जनतालाई महँगीले थप समस्या पार्छ,’ उनले भने । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमै बजेट कस्तो र कसरी आउला भन्ने मापनको आधारलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नै सरकारले सम्बोधन गरेन भने अहिले बिग्रिएको अर्थतन्त्र पनि सबै ठीकठाक छ भन्ने शैलीबाट प्रस्तुत हुने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो समस्या भइसक्दा पनि सरकारले देखिरहेको छैन भनेर बुझ्न सकिने पनि हुन सक्ने बुझाइ खनालको छ ।

उपभोग्य वस्तुको आयात अधिक बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्ने गरिएको छ । आयात कम गर्न र परनिर्भरता हटाउन गर्ने प्रयासलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीदेखि विषयविज्ञसम्मले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

अर्थशास्त्री खनाल आत्मनिर्भर बनाउने, ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र हालसम्म खर्च हुन नसकेको विषयको मूल्यांकन गरेर संरचनात्मक सुधार प्रमुख आधार हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।