भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानूनहरू भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको औँल्याएकी छन्।

सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सहकारीको दश वर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी सरोकारवालहरूसँगको छलफलमा उनले सहकारी सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताइन्।

उनले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय थप्ने भन्दा पनि हाल रहेका संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सशक्त बनाउने र कमजोरी हटाउनेतर्फ कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिइन्।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रूप दिन मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोचपत्रमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताए।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सदस्यहरूको उद्यमशिलता विकास गरी गरिवी निवारण गर्ने उदेश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। 

सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।