बैशाख १९, २०८१
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नु पर्ने तर संविधान उल्लङ्घन कार्यचाहिँ राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “संविधान उल्लङ्घनलाई आपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्न, संसद्को गएको कार्यकालको उपलब्धि आशातितरूपमा हुन सकेन ।”
पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्थिरताले हामीले मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौं भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ, भने । उनले भने, “विद्युत्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई उड्डयन, सङघीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेको सङ्घीयता उन्मुख काम नहुनु हो ।”
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेकाले के ठीक के बेठीक हो भन्नेबारे जनता छर्लङ्ग रहेको बताए ।
राष्ट्रिसभाका पूर्वसदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो संसद्को इज्जत, प्रतिष्ठा र भूमिका बढाउन स्वयं सांसदकै सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपाईंले संविधानको उल्लङ्घन र बर्खिलापका क्रियाकलापमा संलग्नलाई कसले कारबाही गर्छ भनी जिज्ञासा राखिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहनीले ठेकेदार र कालो पैसा बोक्नेलाई चुनावमा टिकट दिलाउने प्रयास गर्ने तथा सदनमा आएकाले पनि कानून निर्माणभन्दा विकास निर्माणकै काममा रमाउने प्रवृत्तिले सदनका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए ।
उनले कानून बनाउने, सरकारको क्रियाकलापको निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन र प्रशिक्षणको आवश्यकतासमेत औंल्याए ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले अस्थिर राजनीतिका बीचमा पनि संसद्ले पाँच वर्षको अवधिमा अत्यावश्यक ९० विधेयक पारित गर्नुलाई केही उपलब्धि र असल अभ्यासका रुपमा लिन सकिने बताए ।
प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता र छलफल, व्यापक संशोधनसहित विधेयक पारित, सहभागितामूलक अभ्यास, खुलापनमा छलफल र उत्तरविधायिकी परीक्षणजस्ता असल अभ्यास शुरू भएको उल्लेखसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...