नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले जारी गरेको मुलुक अपराध संहिता ऐन संशोधन अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । आफ्नो पार्टीसँग भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दा खारेजी तथा बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो । 

नेकपाले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘हाम्रो पाटीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्मअनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीस्वरुप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’

नेकपाले आफ्नो पार्टी सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ । नेकपाले अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यादेशको कांग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताहरूले विरोध गरेकामा भने आश्चार्य व्यक्त गरेको छ । 

नेकपाको विज्ञप्ति

नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता÷कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेशबारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । हाम्रो पाटीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्मअनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीस्वरुप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपले लिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छ । 

तीन बुँदे सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको साथै सरकारले पनि समस्याहरूलाई सकारात्मक रुपले निकास दिन गरिरहेको पहललाई मनन् गर्दै संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेमा पार्टी विश्वस्त छ । तथापि, कानून निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिई सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युलाई पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।

सरकारले अध्यादेश पेश गरे पश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका साथै नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्य चकित बनाएको छ । कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो । 

सहमति भएको दुई वर्ष बित्न थाल्दा पनि लागू नहुनुमा कतै यस्तै गलत सोच र बुझाईले काम गरेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । तसर्थ हामी सबै पार्टी, नेता, कानुनविद र मानवअधिकारवादीहरूलगायत सबैलाई यसतर्फ सचेत बन्न साथै सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सहयोग पुर्याउन विशेष आग्रह गर्दछौँ ।