आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउने तयारीकै बीच १६ दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि अर्थसहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएका छैनन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा जुन गतिमा दैनिक प्रशासन चलाउने, औपचारिक निर्णय गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका नीति निर्माण गर्नेदेखि कर्मचारीको खटनपटनसम्म प्रभावित भइरहेको छ । 

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व एक दिन पनि खाली राख्न नहुनेमा मन्त्री पद १६ दिनदेखि खाली छ । अझै हप्ता १० दिन नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन । जसको प्रभावस्वरूप अर्थमन्त्रालय सुनसानजस्तो छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तारको तयारी गर्ने तयारी गरेका छन । ५ चैतसम्म संसद् बैठक स्थगित भएकाले त्यसपछि बस्ने बैठकबाट विश्वासको मत लिएर मात्रै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने संकेत गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउने चटारोका बेला हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिइसकेको छ । यही सिलिङवरिपरि रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउनुपर्छ । सबै मन्त्रालयलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमसहित बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिई पनि सकेको छ । 

औपचारिक अनौपचारिक छलफल, नीतिगत निर्णय गर्नेदेखि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा नै अर्थ मन्त्रालय खाली छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने निकाय, त्यसमा पनि अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भइरहेको बेला सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन ।

मन्त्री नभएपछि दैनिक हुने भेटघाट, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, दैनिक राजस्व प्रशासन चलाउने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, बजेट निर्माणको तालिका बनाएर जाने, खारेज भएको राजस्व परामर्श समितिको विकल्पमा प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनेसहितको काम प्रभावित भएको छ । अहिले अर्थमन्त्री हुन्थे भने मन्त्रालयमा बजेटकै विषयमा हुने अन्तर मन्त्रालय, निकाय, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय शुरू भइसक्ने थियो । अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री नहुँदा कर्मचारीले आफ्नै गतिमा काम त गरेका छन्, तर एउटा कार्यालयमा हाकिम हुँदाको जस्तो गति नहुँदा नहुने रहेछ । औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ मै केन्द्रित भएर काम गरिरहेको हो  ।  यो दिग्दर्शनपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा आएको थियो ।

उक्त ऐनको स्पिरिटमा निर्देशिका बनिसक्नु पर्ने थियो । अहिलेसम्म हुन नसक्दा भर्खरै निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनेर अर्थ सचिवकोमा पुगेको छ । यो वर्ष संशोधन गर्ने नै कार्ययोजना भए पनि मन्त्री भएको अवस्थामा छिटो हुने काम अहिले ढिला भएको बुझाइ अर्थकै अधिकारीहरूको छ ।

अहिले बजेट महाशाखाले गर्नुपर्ने काम आन्तरिक रूपमा गरिरहेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही सिलिङका आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर अर्थ पठाउँछन् । त्यो बेलासम्म अर्थले आन्तरिक तयारी गर्ने, बजेटको स्रोतको पहिचान गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्री नहुँदा पनि कर्मचारीको तहबाट हुने काम भइरहेको बताउँछन् । राजस्व परामर्श समिति नभए पनि अन्य नौ वटा उपसमिति गठन भएर त्यसले काम गरिरहेको उनले बताए । यी उपसमितिहरूलाई चैतभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री हुँदा गर्नुपर्ने नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा पुरानै प्रक्रियाअनुसार राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट काम भइरहेको छ ।

औपचारिकरूपमा मन्त्रालयबाट हुने काम नरोकिएको र दैनिक हुनुपर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । विभागीय मन्त्री हुँदाजस्तो गति नहुँदा नहुने उनी स्वीकार्छन् ।

अर्थमन्त्री नहुँदा दैनिक बजेट फुकुवा गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावका लागि विभिन्न मन्त्रालयगत निकायले अर्थको राय लिनुपर्ने काम रोकिएको छ । दातृ निकायसँग सहायता लिने विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने, दैनिक राजस्व प्रशासन नियन्त्रण लिनुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्नेसहितका काम प्रभावित भइरहेको छ । 

अहिलेको बेला जति समय मन्त्री हुँदैनन्, त्यो समयमा पुगेको क्षति पुनःस्थापना गर्न त्यो भन्दा बढी समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्न लाग्दासमेत राजस्व संकलन ४१ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत बढीले घटिरहेको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व संकलनबाट हालसम्ममा ५ खर्ब १६ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ । यो अवधिमा भएको कर्मचारी खर्च मात्रै ६ खर्ब ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकार कर्मचारी पाल्न पनि आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्थामा पुगेका बेला अर्थतन्त्रकै बागडोर सम्हाल्ने निकाय खाली रहनुले अवस्था थप भयावह हुने चिन्ता बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २८ फागुनसम्ममा भएको जम्मा राजस्व संकलन ५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

गत वर्ष फागुन २८ सम्ममा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा परेको असरले अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ ।