२२ असार २०८३, सोमबार
रुसको नयाँ नीति

रुसको नयाँ परराष्ट्रनीति: चीन र भारतलाई महत्त्व, अमेरिकासँग पनि मुठभेडमा नजाने चाहना !

चैत १९, २०७९
रुसको नयाँ परराष्ट्रनीति: चीन र भारतलाई महत्त्व, अमेरिकासँग पनि मुठभेडमा नजाने चाहना !
Photo : AP

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको नयाँ अद्यावधिक परराष्ट्रनीतिलाई स्वीकृति दिएको भनी शुक्रवार (३१ मार्च) मा घोषणा गरेका छन् । 

कुल ४२ पृष्ठ तथा १० हजार शब्दभन्दा बढीको परराष्ट्रनीति दस्तावेजको अनौपचारिक अंग्रेजी संस्करण रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । विश्व राजनीतिमा आएका महत्त्वपूर्ण बदलावका कारण आधुनिक भूराजनीतिक वास्तविकतालाई ध्यान दिँदै रुसले नयाँ परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको पुटिनको भनाइ छ । 

यस दस्तावेजले विश्वलाई हेर्ने रुसको दृष्टिकोणका बारेमा विस्तृत चर्चा गरेको छ । वास्तवमा रुसी कूटनीतिकर्मीहरूका लागि हातेपुस्तिकाका रूपमा नै यो दस्तावेज रहेको छ । 

रुसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित भई स्वतन्त्र तथा बहुपक्षीय परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको दस्तावेजको छैटौं बुँदामा उल्लेख छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्नका लागि रुसको विशेष जिम्मेवारी रहेको त्यसै बुँदामा लेखिएको छ । 

रुसले क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्न खोजेको भनी दस्तावेजमा गरिएको उल्लेखलाई बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले मजाकमा उडाएको छ । युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुसले शान्तिको कुरा गरेको नसुहाउने भन्ने आशयका साथ बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलले अप्रिल फूल दिवस नआइसकेको भनेको थियो । 

तर युक्रेनलाई आफूविरुद्धको हतियार बनाउन पश्चिमले गरेको दुष्प्रयासका कारण आफ्नो अस्तित्वमा जोखिम आइलागेको भन्दै रुसले युद्धलाई जायज ठहर्‍याइरहेको छ । दस्तावेजमा एक ठाउँमा मात्र युक्रेनको उल्लेख छ (बुँदा १३) । त्यसमा रुसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्वार्थको संरक्षण (राष्ट्रिय सुरक्षा) का लागि युक्रेनमा कारवाही चलाएको भनिएको छ । 

दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा अमेरिकालाई रुसको सुरक्षामाथिको जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ (बुँदा ६२) । रुस मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा मानवताको सन्तुलित, समन्यायिक र प्रगतिशील विकासका लागि अमेरिका नेतृत्वको समग्र पश्चिम जोखिमका रूपमा रहेको भनिएको छ । 

पश्चिमलाई आफ्नो र विश्वकै सुरक्षाका लागि खतराका रूपमा प्रस्तुत गरी रुसले विश्व मामिलामा अमेरिका तथा अन्य अमैत्रीपूर्ण राज्यको रहलपहल प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको दस्तावेजको बुँदा १९(१) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यो प्रभुत्व अन्त्य गर्नका लागि रुसले कूटनीतिकका साथै सामरिक गतिविधि पनि गर्न नहिचकिचाउने दस्तावेजको आशय देखिन्छ । 

बुँदा नम्बर ५२ र ५३ मा चीन र भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । रुसले जनगणतन्त्र चीनसँग विस्तृत साझेदारी तथा रणनीतिक सहकार्य गर्ने अनि विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा सुरक्षा, स्थिरता र दिगो विकासका लागि समन्वयमा वृद्धि गर्ने बुँदा ५२ मा उल्लेख गरिएको छ । 

दस्तावेजको बुँदा २८(३) मा साझेदार तथा सहयोगीहरूसँग सैन्य, सैन्य–राजनीतिक र सैन्य–प्राविधिक सहकार्य गर्ने उल्लेख छ र त्यो सहकार्य पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनका लागि नै हो । 

दस्तावेजमा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमलाई शत्रुका रूपमा चित्रित गरिएकोमा एसियाका दुई ठूला देश चीन र भारतलाई चाहिँ मित्रशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । युक्रेन युद्धमा रुसको निन्दा पनि नगर्ने अनि युद्धलाई समर्थन पनि नगर्ने मध्यमार्गी तटस्थ नीति यी दुई मुलुकले अपनाइरहेका छन् । अझ, रुसमाथि पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धबाट रुसको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी यी दुई मुलुकले रुससँग सस्तो मूल्यमा इन्धन किनिरहेका छन् । 

बुँदा नम्बर ५२ र ५३ मा चीन र भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । रुसले जनगणतन्त्र चीनसँग विस्तृत साझेदारी तथा रणनीतिक सहकार्य गर्ने अनि विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा सुरक्षा, स्थिरता र दिगो विकासका लागि समन्वयमा वृद्धि गर्ने बुँदा ५२ मा उल्लेख गरिएको छ । 

हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले रुसको भ्रमण गर्दा दुई मुलुकको रणनीतिक सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त घोषणा जारी गरिसकेका छन् । पश्चिमको प्रभुत्वलाई अन्त्य गरी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई साकार बनाउन यी दुई मुलुकले सैन्य साझेदारी नभए पनि त्यही स्तरको सहकार्य चाहिँ गर्ने सुनिश्चित भएको छ । रुसको नयाँ परराष्ट्रनीति दस्तावेजले पनि त्यसैतर्फ इंगित गरेको छ । 

भारतसँग पनि रुसले विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी गरी द्विपक्षीय व्यापारको आयतन बढाउने, लगानी तथा प्राविधिक सम्बन्ध मजबूत पार्ने अनि अमैत्रीपूर्ण राज्य तथा तिनका साझेदारको विनाशकारी गतिविधिको प्रतिकार गर्ने नीति अख्तियार गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । युक्रेन युद्धपश्चात् पनि रुससँग भारतले कारोबार गरिरहेको पश्चिमलाई चित्त बुझेको छैन र त्यसमा भाँजो हाल्न उसले अनेकौं कोशिश गरिरहेको छ । रुसी दस्तावेज अध्ययन गर्दा रुसले भारतलाई साथमा मिलेर पश्चिमको अवरोधलाई छिचोल्ने संकल्प लिएको देखिन्छ । 

चीन र भारतको साथलाई आधार बनाउँदै रुसले गैरपश्चिमी संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउन पनि खोजेको दस्तावेजले संकेत दिएको छ । बुँदा १९(४) मा ब्रिक्स, शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन, कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स, युरेसियन इकोनोमिक युनियन, सीएसटीओ र आरआईसी (रुस, भारत, चीन) जस्तो अन्तर्राज्यीय संगठनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने कुरा उल्लेख छ । 

पश्चिमले बनाएका नियमकानूनका आधारमा चल्ने संगठनहरूले गैरपश्चिमको शोषण गरिरहेको कटु यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै रुसले यी गैरपश्चिमी संगठनहरूमा आफ्नो सहभागिता बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ– अब ब्रिक्सको बेग्लै विनिमय मुद्रा बनाउने, आआफ्नो देशको मुद्रामा कारोबार गर्ने अनि ग्लोबल साउथको सर्वांगीण विकासमा योगदान गर्ने कार्यमा रुसले थप गतिविधिहरू गर्नेछ ।

त्यही सन्दर्भमा रुसले अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका राज्यहरूसँग सहकार्य बढाउने पनि दस्तावेजमा लेखिएको छ । विशेषगरी अहिले रुस, अमेरिका र चीनले अफ्रिकामा प्रभाव बढाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकोमा रुसले अफ्रिकी मुलुकहरूसँगको खाद्य तथा ऊर्जा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अनि सुरक्षाका लागि सैन्य सहकार्य गर्ने पनि भनेको छ । अनि अफ्रिकीहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न रुसले पश्चिमी उपनिवेशवादविरुद्धको संघर्षमा साथ दिने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । 

गैरपश्चिम विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको रुसले पश्चिमसँगको असहज सम्बन्धलाई मुठभेडतर्फ नजाओस् भन्ने कुराको हेक्का राखेको दस्तावेज अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ । परराष्ट्रनीति दस्तावेजको बुँदा ६३ मा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षामा जोखिम तेर्स्याएको भए पनि उससँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्न चाहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गैरपश्चिम विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको रुसले पश्चिमसँगको असहज सम्बन्धलाई मुठभेडतर्फ नजाओस् भन्ने कुराको हेक्का राखेको दस्तावेज अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ । परराष्ट्रनीति दस्तावेजको बुँदा ६३ मा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षामा जोखिम तेर्स्याएको भए पनि उससँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्न चाहेको उल्लेख गरिएको छ । दुवै देश प्रमुख आणविक शक्ति भएकाले गर्दा रणनीतिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न दुवैको विशेष जिम्मेवारी हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

दस्तावेजमा यसो भनिए पनि दुई मुलुकले आफूसँग भएका आणविक हतियारको तथ्यांक साझा गरिरहेका छैनन् । गत मंगलवार अमेरिकी अधिकारीहरूले रुससँग त्यस्तो तथ्यांक साझा नगर्ने किनकि मस्कोले आफ्नो हतियारको आँकडा आफूहरूलाई नखुलाएको उल्लेख गरे । 

यसले दुई देशबीचको न्यु स्टार्ट सहमतिलाई धक्का दिएको छ । दुई आणविक शक्तिहरूले आफ्ना हतियारका विषयमा यसरी गोप्यता कायम गर्नु विश्व सुरक्षाका लागि नकारात्मक घटना भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

अमेरिकासँग सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि आफू खुला रहेको संकेत रुसले नयाँ परराष्ट्रनीति दस्तावेजमार्फत दिएको छ । तर त्यसका लागि शुरूमा अमेरिकाले प्रभुत्व जमाउने नीतिलाई परित्याग गर्नुपर्ने अनि रुसविरोधी कार्य रोक्नुपर्ने भनिएको छ । 

रुससँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित तथा एकअर्काको चासोको सम्मानका सिद्धान्तलाई आधार बनाई अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । रुसलाई युक्रेन युद्धमार्फत परास्त गर्ने अनि रुसको बाल्कनीकरण गर्ने अभीष्ट बोकेको अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले रुसको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना खासै देखिँदैन । 

जे होस्, विश्व राजनीति अहिले एकध्रुवीयताबाट क्रमशः बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा रुसले आफूलाई सन्तुलकको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नयाँ परराष्ट्रनीति दस्तावेजको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कूटनीतिक र सैन्य शक्तिको उपयोगका साथै मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगका साथ रुसले वर्तमान विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि योगदान गर्न खोजेको छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्