भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेर सरकारले देशैभरको जग्गा कित्ताकाट खुलाएको छ ।

६ वर्षअगाडि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै प्रस्तावमा रोकिएको कित्ताकाट खुलाउँदा पनि अनेकौं तिकडम गरेर कर्मचारीले नै रोक्दै आएका थिए । कित्ताकाट खुलाउँदा भित्री चलखेल गर्न नपाइने र कमिसन नै रोकिने भएपछि ४ महिनाअगाडि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

५ वैशाखमै कित्ताकाट खुलाउने गरी गरेको निर्णय कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरिदिएका कारण अर्को प्रस्ताव लगेर फेरि सोही विषयमा नयाँ निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बाध्य भयो । सरकार आफैंले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान फेरि निर्णय गर्नुपरेको हो । कित्ताकाट खुलाउने फाइल झण्डै ४ महिनासम्म कर्मचारीले घुमाइदिएका थिए ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरूलाई साढे २ आना (८० वर्गमिटर)मै र अन्य आवासीय प्रयोजनमा ४ आना १ दाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

सरकारको निर्णयपछि विकास आयोजनाले जतिसुकै जग्गा पनि टुक्राउन पाउनेछन् । विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न दिने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सरकारको यो निर्णयपछि अंशबण्डा, अंश भरपाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम् ४ आना १ दाम क्षेत्रफलसम्म मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन भएको छ ।

अब अंशबण्डा र मोहीको हकमा साढे २ आनामै जग्गा टुक्रा गर्न पाइने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशी सरकारले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेर मन्त्रालयमा जानकारी आएपछि तत्कालै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् ।

वैशाखमा भएको भनिएको निर्णय मन्त्रालयमा नआइपुग्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय मात्र सरकारले गरेको भन्दै जोशीले सोही समितिले १९ वैशाखमा अर्को प्रस्ताव बनाएर पठाउनु भनेको उल्लेख गरे ।

समितिकै पत्र अनुसार नयाँ प्रस्ताव बनाएर पठाएपछि मात्रै मंगलवार (३० साउनमा)को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूउपयोग नियमावलीमा पहिलो संशोधन गरेको उनले बताए । यो नियमावली संशोधनसँगै देशैभर जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ ।

सरकारले भूउपयोग नियावली– २०७९ लागू गरेर सबै स्थानीय तहले गत वर्षको मंसिरभित्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार जग्गा कृषि, आवास वा व्यावसायिक कुन हो भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोही नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्म जम्मा १६० स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको र अरूले नगरेकाले समस्या भएको थियो । अब भने सरकारले वर्गीकरण नभएको क्षेत्रका लागि पनि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेर सहजीकरण गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसअघि वर्गीकरण भएको ठाउँमा पनि चार आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा मात्रै कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा अंशबन्डादेखि जग्गा बिक्री वितरणमा नै समस्या भइरहेको थियो ।

जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि अब समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कित्ताकाटलाई ठप्प बनाएर राख्दा आम नेपालीमा परेको नकारात्मक असरलाई यो निर्णयले ऊर्जा दिने भएको छ ।’ 

यस निर्णयले समग्रमा अर्थतन्त्रको रोकिएको गतिलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने उनको बुझाइ छ । अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि समीक्षा गरेर ‘लोन टु रेसियो’ पनि बढाएर विगतको झै घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्ने लोहनीले बताए ।

अब लोन टु रेसियो बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने घरजग्गा क्षेत्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्किने उनले बताए । घरजग्गा महंगो भएकाले अधिकांशले स्वपूँजी पूर्णरूपमा हाल्न नसक्ने भन्दै उनले लोन टु रेसियो बढाउनुपर्ने बताए ।

अहिले घरजग्गा धितो राखेर लिन पाउने ऋण ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै छ । उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वैशाखको निर्णयलाई ४ महिना घुमाएर पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुला, घरजग्गा चलायमान हुने

कसरी रोकियो कित्ताकाट ?

सरकारले सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थासहित २३ जेठ २०७९ मा जारी भएको ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ जारी गर्‍यो । 

नियमावलीले ६ महिनाभित्र कृषि र गैरकृषि गरेर जग्गाको वर्गीकरण हरेक स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । सो व्यवस्थापछि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्टिएको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट औपचारिकरूपमै १४ महिनादेखि ठप्प पारिदियो ।

यसअघि पहिलोपटक २६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि घरजग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको हो ।

तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाको प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए ।

त्यो निर्णयलाई १८ भदौ २०७७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बदर गरेकी थिइन् ।

यसमा विवाद बढेसँगै अर्यालको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो । पछिल्लो ६ वर्षदेखि औपचारिक रूपमा जग्गाको कित्ताकाट नखुलेकै कारण कारोबारमा समस्या भएको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यसपछि ५ वैशाख २०८० मा भूउपयोग नियमावलीमा पहिलो संशोधनको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा कर्मचारीले बाधा सिर्जना गरेका थिए ।

कर्मचारीले निर्णय लुकाएका कारण तुरुन्तै राजपत्रमा त्यो नियमावलीको संशोधन छापिएन । नियमावली सार्वजनिक गर्ने र राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने काममा आलटाल भयो भन्ने थाहा पाएर घरजग्गा व्यवसायीले ९ वैशाखमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई सो विषयमा चासो राखेर भेटेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा नगएको विषयमा घरजग्गा व्यवसायीसँगको भेटमै प्रचण्डले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बोलाए ।

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीकै अगाडि राखेर तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीलाई कित्ताकाटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिए, तर त्यो निर्देशन समेत पालना भएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा जानुको साटो कर्मचारीले घुमाएर अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइदिए ।

समितिको १८ वैशाखमा बसेको बैठकले उक्त नियमावलीलाई फिर्ता गर्दै नयाँ प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एक महिना लगाएर शहरी विकास मन्त्रालयसँग राय माग्यो । शहरी विकासबाट फिर्ता आएको फाइललाई भूमि व्यवस्थाले फेरि कानून मन्त्रालयमा पठाएर एक महिना अल्झाएको थियो ।

घरजग्गा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइ नै रहे । गत साता मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन बैठकमै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि मात्रै भूमि व्यवस्थाले पुनः नयाँ प्रस्ताव बनाएर पठायो । पुरानै प्रस्तावमा सरकारले पुनः अर्को निर्णय भनेर मंगलवार घोषणा गरेको हो ।

निजी क्षेत्रले १० औं खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको, सरकारलाई राजस्व तिरिरहेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको घरजग्गा ठप्प पार्ने काम यसअघिका सरकारले नै गरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्व अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले बताउँछन् । वाग्लेले भने, ‘तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटा र मन्त्री गोपाल दहितले रोकेकै कारण राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने उनीहरूमाथि छानबिन गरेर कारवाही हुनुपर्छ ।’

वाग्लेले थपे, ‘तत्कालीन सचिव देवकोटाले घरजग्गा व्यवसायीले प्राडो गाडी चढेर हिँड्ने, हामी सरकारी सचिवचाहिँ मारुती गाडीमै हिँड्नुपर्ने ? तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु भनेर जग्गाको कित्ताकाट रोकेर घरजग्गा व्यवसाय डुबाएका हुन् । कित्ताकाट रोकेर राज्यलाई लागेको घाटा, गुमेको राजस्व, अर्थतन्त्रमा पुगेको नकारात्मक असरको विषयमा ती मन्त्री र सचिवमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।’

त्यो काममा संग्लन कर्मचारीको पेन्सनपट्टा रोकेर कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि वाग्लेको छ । उनले पनि लोन टु रेसियो बढाएको खण्डमा कारोबार थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उद्योग धन्दा नबन्दासम्म देश चलायमान हुने घरजग्गा, शेयरबजार र रेमिट्यान्सबाटै हो भन्दै उनले सरकारले अन्य क्षेत्रको विकास गर्दै अहिले धानेकै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने बताए ।

सरकारले अहिले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्दैमा भाउ नबढ्ने दाबी पनि सम्बन्धित व्यवसायीहरूको छ ।

एउटै जग्गा महिनामा ६ पटक बिक्री गर्ने र जान्दै नजानेकाले पनि बढिबढाउ गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई सिस्टममा ल्याउने हो भने मूल्य नियन्त्रणमै रहने बुझाइ पनि वाग्लेको छ । 

कित्ताकाटको भित्री खेल: अवैध कमाइ रोकिने भएपछि कर्मचारीले नै उल्ट्याइदिए सरकारी निर्णय !

जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने कामले अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । वैशाखको निर्णय ३ महिनासम्म  कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले गुनासो समेत गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख कार्यालयका अनुसार गत असार महिनामा जम्मा १ लाख २२ हजार वटा घरजग्गाको कारोबार भएको छ । यस्तो कारोबारबाट असार महिनामा मात्रै ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तो राजस्व संकलन गत वर्षको असारमा ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो भने अघिल्लो वर्षको असारमा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार कित्ताकाट रोकिएको भए पनि गत असारमा मात्रै १ लाख कित्ताकाट भएको थियो । यस्तो कित्ताकाट अघिल्लो वर्ष असारमा भने ३७ हजार मात्रै थियो ।