बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
बैशाख १७, २०८०
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गरी वैशाख ५ गरेको निर्णय कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको पाइएको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा अवैधरूपमा चलखेल गरी कमाइ धन्दा चलिरहेका बेला कित्ताकाट खुल्दा उक्त बाटो सुक्ने भएपछि कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।
यो निर्णयसँगै ५ वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयानुसार संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई साता बितिसक्दा समेत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
निर्णय भएको जानकारी सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ६ वैशाखमै दिएकी थिइन् ।
मन्त्री शर्माले उक्त नियमावली संशोधनसँगै सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कित्ताकाट खुला गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन् ।
निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा जानै नदिएर कर्मचारीहरू अवैध रकम असुल्नमै व्यस्त भइरहेको गुनासो बढेको छ ।
कित्ताकाट रोकिएको भने पनि अवैधरूपमा हुने कित्ताकाट रोकिएको देखिन्न । त्यसको उदाहरणका रूपमा गत महिना (चैत)मा भएको समग्र कित्ताकाटको तथ्यांकलाई नै लिन सकिन्छ । चैत महिनामा मात्रै १ लाख ४२ हजारवटा काराेवारबाट ८६ हजार ९७ कित्ताकाट भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभिन्न प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर अल्मल्याउन सफल भएका छन् ।
‘यो निर्णयमा केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने र थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले भने ।
समितिले थप अध्ययन गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद पठाउने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी निर्णय आउने दाबी भट्टले गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने नियमावली संशोधनको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिइएको गुनासो गर्छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा नआई कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन । त्यो निर्णयानुसार अहिले असहज भएको मोही, अंशबण्डा, गैरकृषिका जग्गाको कित्ताकाटसहितको विषयलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा जान दिइएन ।’
सरकारले यसअघि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेर जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिएको थिएन । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट नखुलाउने भनिए पनि हालसम्म पनि ५९७ स्थानीय तहले वर्गीकरणमा कुनै चासो नै देखाएनन् । स्थानीय तहको चासो नहुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने देखिएपछि सरकार अडानबाट पछि हटेको थियो ।
सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि २३ जेठ २०७९ मा जारी भएको ‘भू-उपयोग नियमावली २०७९’ले गरेको छ । सो व्यवस्थापछि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्टिएको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट औपचारिकरूपमा ठप्प भयो ।
यसले घरजग्गाको कारोबारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको छ । सोही कारण सरकारले बाध्य भएर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि वर्गीकरण भएको ठाउँमा परेको जग्गाको चार आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा मात्रै कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा अंशबन्डादेखि जग्गा बिक्री वितरणमा नै समस्या भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो ।
पहिलोपटक २६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए ।
त्यो निर्णयलाई १८ भदौ २०७७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बदर गरेकी थिइन् । यसमा विवाद बढेसँगै अर्यालको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो ।
एउटै कित्ताकाटमा ५ लाखसम्म चलखेल !
सरकारले अर्थव्यवस्था सहज बनाउन गरेको निर्णयलाई कर्मचारीले नै रोकेको दाबी घरजग्गा व्यवसायीले गरेका छन् ।
अवैधरूपमा कित्ताकाट गरेर एउटै कित्ताकाटमा न्यूनतम् ५ लाखसम्म असुलउपर गर्ने बाटो बन्द हुने भएकाले कर्मचारीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा जान नदिएको दाबी घरजग्गा व्यवसायी इच्छाबहादुर वाग्लेको छ ।
उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भन्ने अनि पैसा खुवाउनेको काम भित्रभित्रै हुने गरेको थियो । कित्ताकाट औपचारिक रूपमा खुल्दा कमाइको त्यो बाटो गुम्ने भएपछि कर्मचारीले नै सरकारलाई प्रभावमा पारेर निर्णय लुकाएको देखिन्छ ।’
जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवधिमा मालपोत र सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीले २ खर्बभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा कमाइसकेको दाबी वाग्लेको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा भित्रभित्रै हरेक कित्ताकाटमा सेटिङ मिलाएर लाभ असुल्ने कर्मचारीहरूको सञ्जाल नै रहेको दाबी उनले गरे । त्यसमा तलदेखि माथिसम्मकै कर्मचारी संलग्न रहेको वाग्लेको आरोप छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै ‘जग्गाको कित्ताकाट गराउँदा विचौलियामार्फत वा सम्बन्धित कर्मचारीले सिधै घूस/रिसवत लिने गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न गरेको निर्णयपछि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको ‘घूस र रिसवत सुनिश्चित’ भएको निष्कर्ष आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा छ ।
कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरूलाई गैरकानूनी कमिसनका रूपमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता हुँदा नापी र मालपोतमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आउने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार देशैभरका मालपोत कार्यालयबाट चैत महिनामा मात्रै १ लाख ४२ हजारवटा कित्ताकाट भएको छ । यो कित्ताकाट रोकिएको भनिएको अवधिको तथ्यांक हो ।
यस्तो कित्ताकाट काठमाडौंमा मात्रै ९ हजारवटा भएको छ ।
त्यसपछि धेरै कित्ताकाट हुनेमा मोरङ छ । त्यहाँ ५४ सयवटा र दाङमा ४२ सयवटा कित्ताकाट भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तो कित्ताकाटमा लिखत पारित, नामसारी, हालसाविक, मोही हक कायम, मोही हक कट्टा, जग्गा दर्ता, बाँडफाँडसमेत छन् ।
तथ्यांकअनुसार घरजग्गा कारोबारबाट मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भइरहेको छ । यस्तो राजस्व संकलन गत साउनमा भने जम्मा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
जति राजस्व संकलन भएको छ, त्यसको कैयन गुणा बढी अवैधरूपमा कर्मचारीको खल्तीमा पुग्ने गरेको दाबी घरजग्गा व्यवसायीहरूको छ ।
व्यवसायीले तुरुन्तै कित्ताकाट खुला गरेर बैंकको लोन टु रेसियो समेत बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गाका लागि धितो मूल्यांकनको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो रकमलाई बढाएर कम्तीमा ५० देखि ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आफूहरूको माग सम्बोधन भए घरजग्गा कारोबार मात्र नभएर आन्तरिक अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने दाबी घरजग्गा व्यवसायीको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...