संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि दबाब बढाउन थालेका छन् । 

आफ्नै कमजोरीका कारण १० पुसमा फुत्किएको सत्ता ठूलो प्रयासपछि फर्काएका देउवा त्यसयता चुपचाप थिए । तर, अहिले आएर उनले लगाम कस्न थालेको देखिएको छ ।

सत्ताको लगाम हातबाट गुमेपछि देउवा बेचैन थिए । अनेक आश्वासन र सहमतिपछि छोटो समयमै देउवा एमालेलाई अलग्याएर प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन सफल भए । 

तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै ठूलो दल भएर पनि सडकमा पुग्नुपरेको परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि देउवा फेरि शक्तिको होडमा देखिएका छन् ।

शक्ति सञ्चय हुन थालेपछि अघिल्लोपटक ओलीकैजस्तै गरी सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा राख्ने छिद्र देउवाले हेरिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा खेल्न सिपालु देउवाले यतिबेला सरकारमाथि दबाब र घेराबन्दीको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै समयका विश्वासिला नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्दासम्म देउवा शान्त जस्तै थिए । तर सरकारलाई विश्वासको मत, आफ्नै दलको राष्ट्रपति, सरकारमा सम्मानजनक हिस्सा र प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेपकारी उपस्थिति बढाएपछि  देउवामा सत्ताको लगाम आफैं लिने ओली शैलीको हुटहुटी देखिन थालेको छ । 

सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास, सुनकाण्ड, गौर हत्याकाण्डजस्ता विषयलाई एकैपटक अनुसन्धानमा अगाडि बढाउने अग्रसरता लियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पटक–पटक भाषण गर्दै पार्टीकै भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छाड्दैनौं भनेर दबाब बढाउँदै आएका छन् । तर, केही गम्भीर सवालमा आफ्ना नेतामाथि अनुसन्धानको तीर नसोझ्याएपछि सरकार नचाहेरै रक्षात्मक बन्न बाध्य भएको छ ।  

नक्कली शरणार्थीको दोस्रो चरणको छानबिनले देउवा, ललितानिवास काण्डले माधव नेपाल र गौर हत्याकाण्डले उपेन्द्र यादवमा एकैपटक संशय बढाइदियो ।

सत्ता घटककै प्रमुख दल कांग्रेस, तेस्रो जसपा र चौथो नेकपा एस एकैपटक प्रचण्ड सरकारसँग चिढिने परिस्थिति बन्यो । जसले सरकारलाई एकैपटक घेराबन्दीमा पारेको हो । यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि एकैपटक सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दी देखिन थालेको हो । 

‘सरकारले सुशासनका लागि लिएको कदम र अग्रसरता बेठीक होइन, तर आफ्नोतिर अनुसन्धान नगर्ने अरू दलका नेतामाथि मात्रै छानबिन गर्ने नियतले एकैपटक सबैलाई झस्कायो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा प्रतिपक्षी दल पनि अरू असन्तुष्टसँग मिल्ने परिस्थिति बन्दा सरकार स्वभावैले घेराबन्दीमा पर्न पुगेको हो । तर सरकारकै विकल्पसम्म पुग्ने गरी दबाब बढाउने नियत कांग्रेसको देखिँदैन ।’

केही दिनअगाडि मात्रै सुनकाण्डमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनाउने अडान लिएको कांग्रेस युटर्न भएको थियो । ओलीको बोलीझैं कांग्रेस पनि सुनकाण्डको छानबिन गर्न आयोग बनाउन तयार हुनुले सरकारमाथिको दबाब र घेराबन्दी देखिएको ती नेता बताउँछन् । 

कांग्रेसले संसद् खुलाउन अग्रसरता लिने निर्णय गरेको केही दिनमै दलबीच गहन वार्ता सम्भव भएको थियो । 

किन ताते देउवा ? 

खाँणलाई पक्राउ गर्दासम्म देउवाले कुनै ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गरेनन् । सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनसहितका नेताको नाम जोडिएर आउँदा उनीहरूमाथि सामान्य छानबिनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेन । 

अरू दलका नेतामाथि अनुसन्धानको तीर चल्दै गर्दा सुनकाण्डका नाइकेसँग सयौं टेलिफोन संवाद गरेका महरामाथि सरकारले केही गरेन । प्रश्नै-प्रश्नै उठेका महरामाथि प्रचण्डले नरम नीति लिँदा यसपटक देउवालाई बहाना मिलेको देखिन्छ । यसैलाई देखाउँदै देउवाले सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास गरेका हुन् ।

आफ्नालाई जोगाउने, कांग्रेस र एमालेलाई फसाउने भन्दै देउवा असन्तुष्ट बनेका हुन् । संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा देउवाले प्रसंग नै नआएको विषय निकालेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि दबाब बढाउने काम गरेका थिए । 

खाँणमाथिको मुद्दासम्मलाई देउवाले एक हिसाबले स्वीकारेकै थिए । खाँण देउवा निकटकै भएकाले डा. शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले त झन् निलम्बन नै गर्नुपर्ने मत प्रकट गरिरह्यो ।

तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र लिखत कीर्ते गरेको आरोपमा सांसद सुनिल शर्मा पनि पक्राउ परेपछि शेखर–गगन पक्ष पनि सरकारको विरोधमा देखियो । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलगअलग मान्यतामा रहेको कांग्रेसलाई खाँण र शर्माको पक्राउले एक ठाउँमा उभिने मौका दिएको छ । यसैले देउवा प्रचण्डमाथि दबाब बढाउन थप सफल भएका छन् । 

सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड हुँदै फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी अगाडि बढाउने चर्चा भयो । यही तयारी बुझेर देउवा प्रचण्ड सरकारसँग सशंकित हुन थालेको बताइन्छ, किनकि यकिन तथ्य र प्रमाण नभेटिए पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँणपत्नी मञ्जुसँगै देउवापत्नी आरजुको समेत नाम आएको थियो । यही बेला सरकारले फेरि यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको छानबिन अगाडि बढाउने तयारी गर्‍यो । सँगै छानबिनका लागि निर्ममरूपले बयान लिने क्रम चलेपछि देउवाले गृहमन्त्रीमाथि अस्वाभाविक दबाब बढाएको स्रोत बताउँछ । 

यसअघि पक्राउ परेकासँग बयान लिँदा फेरि विषय बल्झाएर आरजुलाई दुःख दिन सक्ने संशय देउवामा कताकता लुकेको देखिन्छ । यसैले देउवाले दुःख दिने मात्रै हिसाबले प्रतिशोध नसाँध्न पटक-पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्छ ।

तर, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरोधीसँग नझुक्ने नीति लिएको सरकारका काम गराइसँग देउवा पटक–पटक सशंकति हुन थालेका छन् । यसैले प्रत्यासित रूपमा पाँच डीआईजीको सरुवा र एआईजीको जिम्मेवारी हेरफेर गराएको बताइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको छानबिन गरेका पाँच एसएसपीको सरुवा पनि देउवाकै दबाबमा गराएको बताइन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले केही प्रहरी अधिकारीको सरुवामा देउवाले प्रचण्डमाथि दबाब बढाए पनि उनी यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताउँछन् । 

‘केही परिस्थितिजन्य घटनाले देउवा हावी भएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ, तर त्यस्तो भइसकेको छैन । देउवा हावी नै भएको भए नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास र सुनकाण्डको अनुसन्धान यसरी सहजै अघि बढ्ने थिएन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘दुई नेता (देउवा–प्रचण्ड)बीच केही तनाव होला भन्ने देखिएको थियो, तर यो गठबन्धनको विकल्प तत्काल छैन भन्नेमा दुवै नेता पुगिसकेका छन् ।’

धेरै दबाब बढाउँदा अर्को ओली भन्ने खतारामा देउवा

यसअघि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भत्काउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली सफल भएका छन् । तर, १० पुसमा ओलीकै आडभरोसामा प्रधानमन्त्री बने पनि ३२ सीटका प्रचण्डमाथि एकपछि अर्को दबाब बढेको थियो । 

८० सीटको एमालेको लगामका बीच गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री केही आफूसँग राख्न नपाउने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरूबाटै झेले । 

कतिसम्म भने सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम समेत प्रचण्डले आफूले बनाउन पाएनन् । यसमा समेत ओलीको अह्रनखटन चल्न थाल्यो । तर अर्कातिर देउवा कमजोरी स्वीकार्न तयार रहँदै २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासका मत दिन तयार भए । 

यसपछि बल्ल प्रचण्डले चैनको श्वास फेर्न पाए । ओलीले १० पुसमा नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तैदेखि लिएको लगाम देउवाले सात महिनापछि लिने प्रयत्न थालेका छन् । तर, यो देउवाकै लागि पनि जोखिम हुन सक्छ, किनकि देउवा प्रचण्डपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छन् । यसैले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएर, सत्ता र शक्तिको लगाम आफ्नै हातमा लिइरहने दाउ हेरिरहेका छन् । गठबन्धनको विकल्पभन्दा पनि भइरहेका अनुसन्धानले आफूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर दबाब बढाउँदै सन्तुलन कायम गरिरहने दाउ देउवाले हेरेको देखिन्छ ।  

सरकारलाई पेल्नमात्रै खोजे प्रचण्डका लागि फेरि ओली विकल्प हुन सक्छन्, किनकि ओली पनि यो गठबन्धन भत्काउन सक्नुलाई राजनीतिक जीतका रूपमा हेरिरहेका छन् । 

यसैतर्फ संकेत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले त संसदीय दलको बैठकमा अर्को पुस १० को जोखिममा लाग्न नहुने बताएका थिए ।

‘यो सरकार ढाल्न खोजिए फेरि अर्को पुस १० को दलदलमा हामी फस्छौं,’ खड्काले भनेका थिए, ‘यसैले यो गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर जानुको विकल्प छैन ।’

८८ सीट भएको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै सरकारमा निर्णायक छ । तर, कांग्रेसको दबाबमा मात्रै गल्ने पक्षमा प्रचण्ड पनि नभएको बताइन्छ ।

देउवाले जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर पेले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वासमा लिने दाउ प्रचण्डले हेरिरहेका छन्, किनकि यी प्रचण्डका शुरूका सत्ता सहयात्री दल समेत हुन् । देउवाबाट दबाब देखिँदै गर्दा प्रचण्डले पनि आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । यद्यपि यो गठबन्धनको विकल्प अझै पनि नभएकोमा प्रचण्ड आश्वस्त रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

प्रचण्डले संसदीय समितिमा आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिलाए । कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाको पद जोगाउन ६ सीटको राप्रपालाई विश्वासमा लिन खोजिएको देखिन्छ । तर, कोशीमा राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग जोडिए केन्द्रमा पनि सहज हुने प्रचण्डको आकलन छ । 

अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेकाले पनि केही गरौं भन्ने हुटहुटी हुँदा केही बिग्रन खोजे पनि सम्हाल्न सक्ने क्षमता र सूत्र प्रचण्डसँग रहेको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकारमाथि दबाब बढाऊँ भन्ने लाग्नु अन्यथा नभएको उनी बताउँछन् । 

‘राजनीतिमा आफ्नो दबाब र प्रभाव बढाउन खोज्नु सामान्य परिस्थिति हो । तर, यसपटक प्रचण्डमा केही काम गरौं र छाप छाडौं भन्ने बोध भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी दबाब बढाउँदा विकल्पतिरको मात्रै हुँदैन । समझदारी बनाऊँ भन्ने पनि हुन्छ । प्रचण्ड रणनीतिक छन् । बिग्रन खोज्दा सम्हालिहाल्छन् । ट्याक्टिसमा प्रचण्डलाई अरूले भेट्दैनन् ।’

ललितानिवासको प्रकरणमा आफूमाथि छानबिन हुन सक्ने भएपछि माधव नेपाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट थिए । सामान्य कागज गराएर नेपाललाई तत्काल छोडिएको छ । तर उनीमाथि अनुसन्धानको तीर जतिखेर पनि सोझिन सक्ने अवस्था छ । यसैले नेपाल जतिखेर पनि सरकारसँग असन्तुष्ट बन्न सक्ने भय प्रचण्डमा देखिन्छ । 

यतिमात्रै होइन, गौर हत्याकाण्डमाथि सरकारले छानबिन अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि १२ सीट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सरकारसँग सशंकित छ । २२ सीटका यी दुवै दल असन्तुष्ट हुँदा सरकारको समीकरणलाई असर पार्ने जोखिम छ । यसैले राप्रपालाई विश्वासमा लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् ।