जनतासँग कसरी जोडिन सक्छन् कर्मचारी ?

सामान्य रुपमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकहरूको समष्टिगत संरचनालाई निजामति सेवा भनिन्छ । खुला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका विशिष्ट ज्ञान, सीप र क्षमता भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित गैह्रसैनिक चरित्र भएका गैह्रराजनीतिक कर्मचारीहरूको व्यावसायिक सेवा, सङ्गठन वा पद निजामती सेवा हो । यो सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सेवा हो । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता पाउने गर्दछन् । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । निजामती सेवा राज्य संचालनको एक आधारभुत तथा अभिन्न अंग हो । स्थायित्व, योग्यता प्रणाली, कानूनी आधार, वृत्ति विकासको आधार, राजनीतिक तटस्थता जस्ता विशेषताहरू निजामती सेवामा रहेको हुन्छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २२ मा देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । सोही दिनको अवसर पारेर वि.सं. २०६१ देखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य निजामती सेवाप्रति आस्था र विश्वास बढाउनु, जनचासो बढाउनु, सेवाको गतिशीलतामा वृद्धि गर्नु, कर्मचारीको मनोवल र उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्नु, सुशासन कायम गर्न सेवाको भूमिका बढाउनु, युवा जनशक्ति र बजारका उत्कृष्ट प्रतिभालाई सेवाप्रति आकर्षित गर्नु लगायतका विषयहरू रहेका छन् । “व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने मुल नाराका साथ मुलुकमा २० औं निजामति सेवा दिवस २०८० मनाइँदै छ ।

राज्य र जनताबीच हुने सामाजिक सम्झौताको कार्यन्वयनकर्ताका रूपमा कर्मचारी रहने हुँदा यसले ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हुन्छ । निजामती सेवा सरकार र आमजनताबीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा यसको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । यो हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार हो ।

निजामती सेवाको कार्य कुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिक सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । निजामती सेवा दिवस जुन उद्देश्य लिएर मुलुकमा मनाउन थालनी गरिएको हो सो प्राप्त हुन नसकी औपचारिकता पूरा गर्नमा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले यो दिवस मनाउन यस भित्रका अन्तरनिहित प्रारूपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

निजामती सेवा दिवसप्रति गौरव गर्दै सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि यो दिवसलाई उर्जा प्राप्त गरी अझ काम गर्ने प्रेरणा लिने उत्सवको रुपमा मनाउन सकेमा मात्र यस दिवसप्रतिको सार्थकता रहिरहने हुन्छ । यो उत्सव उल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाई कर्मचारीले इमानदार भएर उर्जा र उत्प्रेरणालाई वर्षैभरि कायम राखेर नतिजामूलक भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आफ्ना लागि भन्दा अरूका लागि, परिवार र आफन्तका लागि भन्दा समाजका र राष्ट्रका लागि सोच्ने र काम गर्ने भावना र हौसला कायम राख्नुपर्दछ ।

कर्मचारीका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, सेवा सुविधामा उचित ध्यान दिने, वृत्ति विकासका अवसर ग्यारेन्टी गरी कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सेवामा रहेका कर्मचारी बीचमा समान व्यवहार गर्ने, कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको उचित वातावरण निर्माण गर्ने,  सुशासनका तत्वहरूको कार्यान्वयन गर्ने, योग्यता प्रणालीको वैज्ञानिक र मिहिन उपयोग गर्ने लगायतका कार्याहरुबाट कर्मचारीमा यस्तो भावना र हौसला निर्माण गरिदिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धका कारणले पनि निजामती सेवा सहि गोरेटोमा हिड्न सकेको देखिदैन । दुवैका आ–आफ्ना स्वार्थका कारण निजामती सेवाको गुणस्तरीयता प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन र यसको व्यासायिकताको पाटो पनि कमजोर रहेको देखिन्छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्रको मापदण्ड र संघीयता कार्यान्वयनको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संघीय निजामति ऐन निर्माण भई कार्यान्वयन आउन नसकेकोले प्रशासनयन्त्र सङ्घीयता सापेक्ष बन्न सकेको छैन । 

समय सापेक्ष कानून नबनाई मुलुकको कर्मचारीतन्त्र संचालन गरिदै आइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्रमुख मापदण्डको रुपमा रहेको ऐन निर्माण हुन नसक्दा मुलुक प्रशासनिक संघीयताको हिसाबले संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको छ ।  कर्मचारी समायोजनको कार्य अझै पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले निजामती सेवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो संसदमा पनि यसरी संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पेश भएको भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हालको अवस्थामा पनि राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्रको आ–आफ्नै स्वार्थ रहिरहेकाले वर्तमान संसदले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विचाराधीन विधेयक पारित गरी कार्यान्यनमा ल्याउने कुरामा सन्देह नै रहेको देखिन्छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन बेगर राजनीतिक सङ्घीयता जनसमक्ष पुग्न सक्दैन । यसैले नागरिक हित र सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने तवरले प्रशासनिक सङ्घीयताको एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्छ । लगत्तै ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अभिभारा वर्तमान संसद र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छ । अब विगतलाई स्मरण गर्दै वर्तमानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी सुखद भविष्यको निर्माणका निम्ति संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहितको संवैधानिक सङ्कल्पलाई साकार पार्न सक्ने कर्मचारी संयन्त्र निर्माणमा सबै लाग्नु पर्छ । सोहीअनुरूप राजनीतिक सुदृढीकरण, प्रशासनिक सक्षमता र इमानदारी, सुशासनमैत्री कार्यशैलीजस्ता कार्यद्धारा समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा जुटी नागरिकका हक अधिकार उपयोग गर्नसक्ने सामथ्र्यको विकास आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न आमजनताको घरदैलोमा सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सेवा प्रवाहलाई सरल, अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउनु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी नैतिकता र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्नु, राष्ट्रसेवकमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जनताप्रतिको सेवाभावको भावना जगाउनु, निजामती सेवाको विश्वसनियता र गुणस्तरीयता बढाउनु जस्ता चुनौती नेपालको निजामती सेवा सामु देखापरेका छन् । यिनै चुनौती र विभिन्न समस्याका कारणले निजामती सेवालाई अपेक्षित रूपमा सक्षम, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र कार्यकुशल तुल्याउन नसकिरहेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । 

निजामती सेवालाई नागरिकमैत्री सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा विकास गरी बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी, सक्षम, नतिजामुखी, व्यावसायिक र सुशासनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने समय आएको छ । राज्यले पनि राष्ट्रसेवकलाई सक्षम, प्रविधिमैत्री, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ । निजामती सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र व्यवसायिक बनेको प्रतिविम्ब हरेक नागरिकले पाउने सेवा, निजहरुको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ ।

नागरिकलाई आवश्यक परेको बखत सहज र सुलभ रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकेमात्र निजामती सेवाको सार्थकता रहन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव र सीपको सदुपयोग गर्ने, कानूनी शासन प्रवद्र्धन लागि कर्तव्य पालनामा समर्पित रहँदाका अवस्थामा देखिएका कठिनाइ र चुनौतीहरूका सामना र समाधानका लागि प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत हुन सकेमा निजामती सेवा दिवसको मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनमार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने यसमा नै दिवसको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ । 

(शाखा अधिकृत सापकोटा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा कार्यरत छन् ।)