नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असोज १५ गते संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा सरोकारवालाको राय-सुझाव संकलनका लागि सार्वनजिक गरेको छ । सो मस्यौदा कार्यविधिमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटी रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय पठाउने छ । त्यहाँबाट राय–सुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । स्वीकृतिपश्चात् सो कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने छ । सो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै हालको संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ निस्कृय हुनेछ । यसै क्रममा प्रस्तावित नयाँ कार्यविधिमा रहेका प्रावधानहरू यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु ।   

जलविद्युत् लगायतका विकास आयोजना र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि ती आयोजनाले विभागीय मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कागजातसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्दछ । वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हकमा वन विभाग र सो मातहतका निकायमार्फत र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र सो मातहतका निकायहरूबाट स्थलगत प्रतिवेदनसहित सुझाव माग गर्ने गर्दछ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने प्राबधानका लागि मुख्य रुपमा वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ आकर्षित हुने हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र सोको नियमावली, २०३० प्रयोगमा आउँछ ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ आदि कानूनहरू मुख्य रुपमा आकर्षित हुने गरेकोमा कतिपय प्रावधान नीतिगत रुपमा अस्पष्ट छन् । यस्तोमा काम गर्न असहज भएको अवस्थामा प्रस्तावित कार्यविधि लागू हँुदा सहज हुने देखिन्छ । यसका साथै यस कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएका विकास आयोजनालाई जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी व्यवस्था, क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने व्यवस्था, रुख हटाउने र वन पैदावार व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छन् । यस्तै क्षेतिपूरक बृक्षारोपण, आयोजनाले जग्गा प्रयोग गरेबापतको सट्टा भर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान जस्ता धेरैजसो बुँदा वन नियमावली, २०७९ सँग मिल्दोजुल्दो छन् । यसले गर्दा संरक्षित क्षेत्र र यस बाहिरका वन क्षेत्रका जग्गाको प्रयोग गर्दा गरिने क्षेतिपूर्ति तथा न्यूनीकरणका उपायमा एकरुपता बनाउने छ । जसका कारण आयोजनाको पूर्वनिर्माण चरणमा गरिने वातावरणीय अध्ययन लगायतका अन्य कार्यहरूलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ । 

उदाहरणका लागि हाल आयोजनाको कारण संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट हटाउनु पर्ने रुखको सट्टामा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ लाई लिन सकिन्छ । जसअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट हटाउनु पर्ने रुखका लागि १.२५ दरमा बिरुवाहरू र अन्य राष्ट्रिय वनक्षेत्रका रुखका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६ छ । सोपश्चात वन नियमावली, २०७९ लागू भएपछि सोहीअनुसार १.१० दरमा बृक्षारोपण गरी, ती बोटबिरुवालाई ५ वर्षको अवधिसम्म हेरचाह गरिनुपर्ने दुई थरी व्यवस्था रहेको छ ।

जसको प्रस्तावित कार्यविधि, २०८० ले आयोजनाको कारण संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट हटाउनु पर्ने रुखको बदलामा २५ बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने कार्य अनिवार्य रुपमा प्रवर्द्धकले गर्नु पर्ने प्रावधानलाई घटाएर प्रतिरुख १० वटाका दरले बृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म हुर्काउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा सबै वन क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिस्वरुपको बृक्षारोपणमा एकरुपता वनाउने मात्र नभई संरक्षित क्षेत्रभित्र कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाका बृक्षारोपणको क्षेतिपूर्तिलागत पनि केही कम हुने देखिन्छ । त्यसैगरी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त आयोजनाले आफ्नै प्रयासमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ, जुन वन नियमावली, २०७९ सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

वन नियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले बुझाउनु पर्ने रकमबमोजिम नै प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले तराई, चुरे तथा भित्री मधेशमा र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर क्रमशः ३५ लाख, ४२ लाख र ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज–आरक्षको हकमा सो रकमलाई क्रमशः दोब्बर र तेब्बर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूले सञ्चालन चरणमा उच्च सुख्खा मौसम अवधि भर न्यूनतम जल प्रवाहको क्षेत्र विशेषका साथै विद्युत् उत्पादन क्षमताअनुसार फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ । ठूला आयोजनाका लागि न्यूनतम जल प्रवाहको प्रतिशत कम र सानाका लागि न्यूनतम जल प्रवाहको प्रतिशत अधिक गरेको छ । जसमा निकुञ तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजनाका लागि ५ मेगावाटसम्मको ४५ प्रतिशतदेखि १०० मेगावाट माथिका आयोजनाको लागि २५प्रतिशतसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण एवं संचालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा जलविद्युत् आयोजनाहरूले जलविद्यतु उत्पादन शुरू गरेपछि सरकारलाई बुझाउने राजस्व खुकुलो गरिएको छ । राजश्वको १० प्रतिशत रोयल्टी वातावरणीय संरक्षण र सामुदायिक विकासका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको राजस्व खातामा र संरक्षण क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको हो । जसलाई सरकारलाई बुझाउने राजस्वको ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सो रकमको ५० प्रतिशत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तहमार्फत सो क्षेत्रका समुदायको हितमा खर्च गर्ने र ५० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गरिनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । जुन कार्यनीति, २०६५ मा खुलाइएको थिएन । विकास आयोजनाको निर्माण चरणमा प्रस्तावित आयोजनाले वातावरणीय व्यबस्थापन तथा पुनर्वासजस्ता अनिवार्य खर्च गरिने रकमका अतिरिक्त आयोजना क्षेत्रको सामाजिक विकासको लागि गरिने विविध कार्यका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ मा १०० मेगावाटभन्दा बढी र १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि क्रमशः कूल लागतको ०.५ र ०.७५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने गरी सीमा तोकिएको छ । ठूला आयोजनाको सम्बन्धमा सो रकम प्रशस्त मात्रामा हुने देखिएको छ । उक्त रकम आयोजनाले सञ्चालन चरणमा सोही क्षेत्रका स्थानीयबासीको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने खालका कुनै निश्चित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरेको खण्डमा फलदायी हुने देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा कार्यनीति, २०६५ भन्दा अहिले प्रस्तावित कार्यविधि धेरै हदसम्म बिस्तृत र वन नियमावली, २०७९ सँग धेरैजसो अवस्थामा एकरुपता रहेको पाइएको छ । तथापि, यो कार्यविधि मुख्यरुपमा जलविद्युत् आयोजनालक्षित भएको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा जलविद्युत्सँगै विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माण पनि आवश्यक रहेको छ । यसको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको अवस्था छ ।  प्रसारणलाइनको तारमुनी पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्तिको पक्रियामा स्पष्ट प्रावधानको अभाव खड्किएको देखिन्छ । विद्युत् प्रसारणलाइनको अध्ययन तथा निर्माणमा झमेला भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ । परामर्शपछि यी विषय स्पष्ट रुपमा कार्यविधिमा समावेश भएमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा जग्गाको भोकाधिकारको हस्तान्तरणमा सहज हुने थियो ।

यसका साथै वर्तमान अवस्थामा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा स्थायी रुपमा प्रयोग गरेबापत जम्मा गर्ने सोधभर्ना रकमको सम्बन्धमा प्रस्तावित कार्यविधिले आयोजनाको वातावरणीय न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लागत बढाउने सम्भावना छ । तर मुख्यगरी भौगोलिक रुपमा तथा वनको अवस्थाका आधारमा मात्र व्यवस्था गरिएको अवस्था हुनुपर्छ । यस्तै प्रस्तावित कार्यविधिले मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज–आरक्षअनुसार फरक–फरक तोकेको हुँदा यसले आयोजनाको वातावरणीय न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लागत बढाउने देखिन्छ ।

सोसँगै उक्त रकम सबै आयोजनाको हकमा एकै खालको व्यवस्था गरिएको हुँदा सेवामुलक आयोजनाहरूका लागि यसले थप आर्थिक भार पर्न गई आयोजना निर्माणमा असहज हुने देखिन्छ । यसरी रकमको प्रस्ताव गर्दा व्यावसायिक, उत्पादनमुलक तथा सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता आयोजनाहरूको वर्गाीकरण गरी सोहीबमोजिम छुट्टाछुट्टै रकम प्रस्ताव गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

[लेखक अर्याल वातावरणीय तथा सामाजिक अध्येता हुन् ।]