संशोधन आवश्यक भएका केही संवैधानिक प्रावधान

नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो । संविधान जनताको लागि आशाको विम्ब हो, शासन सञ्चालनको मार्गदर्शन हो, नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने सूत्र हो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपाली नागरिकले आन्तरिक सहभावसहित स्थीर भविष्य (स्टावल फ्युचर विथ इन्टरनल हार्मोनी) को साझा सोच राखेका थिए । त्यसैले संविधान नेपाली नागरिकको सुदूर भविष्यसम्मको प्रगति र रुपान्तरणको चित्र हो । 

संविधान गतिशील र जीवन्त नागरिक बडापत्र हो । सामाजिक गतिशीलतालाई सम्बोधन नगरे संविधानको सार्थकता रहँदैन, न यो अस्थिर हुनेगरी सधैं चलाइरहने विषय नै हो । यसअघिको संविधानमा संघीय गणतन्त्र, समावेशिता र राज्यको पुनसंरचना जस्ता विशेषता थप गरी जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको आठौं वर्षमा प्रवेश गर्दा कार्यान्वयनका प्रारम्भिक उपलब्धिबाट शासन प्रणालीको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन कसरी भैरहेको छ ? राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा संरचनागत गतिशीलता (पुनसंरचना) कस्तो छ ? विभिन्न वर्ग, समुदाय, लिंग, भाषा, संस्कृति, भूगोललगायतका भावना, आवश्यकता, आकांक्षा र प्राथमिकताहरू शासकीय प्रक्रियामा कसरी समाहित छन् भन्ने आधारमा संविधानका केही सारभूत पक्ष र केही प्राविधिक आयाममा परिवर्तन र परिस्कारको माग भैरहेको छ । 

संघीय राज्य प्रणालीमार्फत नेपाली जनताले सेवाको सामुदायीकरण गर्न खोजेका थिए । घर आँगनबाट आफूहरूको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्ने शासकीय इकाइले सेवा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । शासकीय प्रक्रियाको निक्षेपीकरण चाहेका थिए । आधुनिक लोकतन्त्रमा शासन भनेको सेवा हो, न कि इन्फोर्समेन्ट । तीन तहको सरकार विश्वका थोरै संघीय प्रणालीमा छ । नेपालमा तीन तहको सरकार (अझ धारा ३०६ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तह मानेको छ) ले सेवाको व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गरेको छ । एकै भूगोल र जनसंख्यामा धेरै तहका सरकारले शासन गर्न उद्यत छन्, सेवा गर्न होइनन् भन्ने जनभावना विकास भएको छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य पनि सिद्ध गर्न सकेको छैन । विकासको प्रादेशिकीकरण, प्रदेश सम्भावनाको उपयोग र विशिष्ठताको पहिचान गर्न सकेको छैन । राजनैतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र मात्र भएको आमबुझाइ छ । त्यसैले सबै राजनैतिक दलले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा यसलाई समन्वयको संयन्त्र मात्र बनउने विकल्पमध्ये एकमा जानु पर्दछ । अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदा शासकीय भार विस्तार हुन गई प्रणाली महंगो हुने निश्चित छ । संघीय प्रणालीमाथि उठेका आलोचनाका स्वर अरू गहकिलो बन्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पनि प्रदेशका विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । 

संविधान संशोधनको अर्को मुद्दा निर्वाचन प्रणाली हो । संघीय संसदको तल्लो सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्यलाई १६५ मा सीमित गरेर राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा नै सामाजिक विविधता अनुरूपको समावेशितालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । मिश्रित चुनाव प्रणालीको राम्रो अभ्यास छैन, हुनसक्ने सम्भावना पनि छैन । विद्यमान चुनाव प्रणालीले लोकतन्त्रलाई अन्ततः कमजोर पार्छ । लोकतन्त्रमा रहने जोखिम हटाउन पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्दछ । वेष्ट मिनिष्टर ढाँचाको संसदीय लोकतन्त्रमा उम्मेदवारी दिँदा समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी सभा बनाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय सभाको विद्यमान संरचना पुनसंरचना गर्नु पर्दछ, अन्यथा दुई सभाले विधि निर्माण र शासन प्रणालीलाई बढी खर्चिलो र लामो समय लाग्ने मात्र बनाउने छ । संसारका दुई सदन भएका प्रणाली हेर्‍यौ भने दोस्रो सभा राख्नुपछिका विशिष्ठ उद्देश्य देखिन्छन् । जस्तो कि कानूनलाई परिस्कृत बनाउन, तल्लो सभाबाट पारित हुने विधिमा रहन सक्ने भावना र बहकाव हटाई विधि निर्माणमा सावधानी र सतकर्ता ल्याउन, संसदीय प्रक्रिया विज्ञता र अनुभव ल्याउन, संघीयताको सम्वर्द्धनका लागि (शासकीय तहबीच सहभावका लागि), संसद्मा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न, लोककल्याणकारिताको सम्वर्द्धन गर्न, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि दोस्रो सभा स्थापना गरिन्छ । दुई सदनले जनादेश र विज्ञता, सामाजिक सन्दर्भ र अनुभव, राजनीति र राष्ट्रिय भावनाबीच सन्तुलन ल्याउने गर्दछ । बेलायतको संसद्मा प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सभा, अमेरिकी कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभा र सिनेट, भारतीय संसदमा लोकसभा र राज्यसभा (काउन्सिल अफ स्टेट) तथा अस्ट्रेलियामा प्रतिनिधि सभा र सिनेट यसै प्रयोजनमा राखिए जस्तै नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा राख्नुको पछि समान संवैधानिक आकांक्षा छ ।

राष्ट्रिय सभा भन्नुको मतलब राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हो । कुनै सभा राष्ट्रिय सभा हुन अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक, विचारक, संविधानविद्, अनुसन्धाता, सामाजिक अभियन्ता, कानूनीज्ञाता, प्रशासनविद्, अर्थशास्त्री, वित्तविद्, व्यवस्थानविद्, नीतिविज्ञ, कलाकारलगायत राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्रिय भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने परिपक्व र अनुभवीहरूको समूह चाहिन्छ जसले तल्लो सभामा रहनसक्ने ‘इमोसन र एक्साइटमेन्ट’ लाई शासकीय व्यवस्थामा सावधानीमा बदल्न सकोस् । तल्लो सभा र माथिल्लो सभामा उस्तै, उही र त्यही व्यवस्थापन स्वरूपमा हुँदा संवैधानिक आशय र संघीयता अभ्यासलाई सारमा आउन दिँदैन जस्तो अहिले भैरहेको छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश कानून र सरकारी सेवासम्बन्धी विषयमा विशेष अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्दछ । भारतमा राज्य सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छ । बेलायतमा न्यायालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभा प्रमुखलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय सभा बनाउने गरी पुनसंरचना गर्नु पर्दछ । 

संविधान संशोधन राजनैतिक दलको व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक छ । राजनैतिक दलको व्यवस्थापनमा संविधानको धारा १७ र धारा २६९ को (स्वतन्त्रताको हक र दल गठन/सञ्चालन) बीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । धारा २६९ मा केही उपधाराहरू थप गरी दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रिक प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, आन्तरिक संरचनामा सामाजिक विविधता सम्बोधनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू राखिनुपर्दछ । नेपालको सामाजिक संरचनाको मिनिएचर स्वरूप दलहरूको कार्यकारी संरचना रहनुपर्दछ । साथै राजनैतिक दलको चुनाव निर्वाचन आयोगबाट हुने, दलको वित्तीय कारोबारको परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने, राजनैतिक दलका गतिविधिहरू सार्वजनिक जानकारीका लागि तीन–तीन महिनामा अनिवार्य खुलासा गर्ने, दलले कुनै पदमा उम्मेदवार बनाउनुअघि कार्यकर्ताको योग्यता र नैतिकताको परीक्षण (भेटिङ) गर्ने प्रावधानहरू राखिनु अति आवश्यक छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्य प्रक्रियालाई नैतिकआचारयुक्त बनाउन पनि यी प्रावधानहरू अनिवार्य देखिएका छन् । 

कुनै व्यक्तिलाई राजनैतिक दलको कुनैपनि तहको जिम्मेवारीमा रहेको वा जिम्मेवारीबाट अलग भएको पाँच वर्षसम्म न्यायाशीश र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । राज्यका विशिष्ट संरचनाको गरिमा कायम गर्न पनि यस्ता संरचनामा पुग्न विशिष्ठ गुण र क्षमता चाहिन्छ । साथै यस्ता पदहरूमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति मात्र नियुक्ति हुने आधार नै संविधानमा राखेपछि मात्र उनीहरूबाट सम्पादन हुने काममा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र निष्ठा देखिन सक्छ । 

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ‘फरक लिंग वा समुदाय’ लाई परिवर्तन गरी ‘फरक लिंग र समुदाय’ भन्ने शब्द राख्नु आवश्यक छ । संवैधानिक आशय र समावेशिताको सिद्धान्त पनि यही हो तर संविधान प्रकाशनमा ‘र’ हुनुपर्ने स्थानमा ‘वा’ हुँदा त्यसले धेरै फरक पार्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता अरू पनि प्राविधिक पक्ष छन्, जसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । 

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा पछाडि परेका क्लष्टरमा सिंगै वर्ग र जातीय समूहलाई राखिएको छ । त्यहाँ सीमान्तकृत र पछाडि परेको वर्गको विशेष व्याख्या नगरिए सिंगै वर्ग समूह विशेष सेवा लिने स्थानमा पुगी वर्गभित्रका उत्पीडित/सीमान्तकृत राज्यको नीति लाभ लिनबाट किनारा लाग्दछन् र त्यही समुदायका प्रभुत्वशालीले उत्पीडितको अवसर हडप्न पुग्छ, जस्तो अहिले देखिएको छ । त्यस्तै धारा ८४ मा व्यवस्था भएको समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलबाट बन्दसूचीको उम्मेदवारी दिँदा खस आर्य र मधेशी क्लष्टरको प्रयोग आशयविपरीत हुने अवस्था छ । यी दुवै प्रावधान संशोधनीय छन् । 

संविधानको धारा २७६ सजाय माफी गर्ने प्रावधानका कारण राष्ट्रपति संस्था र शासन प्रणालीमाथि अनास्था हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणको दृष्टिमा यसले राजनीतिलाई आपराधीकरण हुने अवस्था सिर्जना गर्छ, सामाजिक आचारणमा पनि विकृति ल्याउँछ । सजाय माफीका मान्य आधार स्थापना गरी सर्वसाधारणका लागि खुलासा गरेर अपराध गरेका व्यक्ति सुध्रेका छन् भन्ने विश्वास पीडितले पाउनु पर्छ । समाजमाथि अन्याय गरेको व्यक्तिले समाज तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । यस्ता प्रावधान राखेरपछि मात्र संवैधानिक व्यवस्थाको सही प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै धारा २७७ को सम्मान, विभूषण र उपाधि वितरणका विशेषीकृत प्रावधान राखी राष्ट्रिय जीवनका खास क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तिलाई मात्र यस्तो सम्मान, विभूषण र उपाधि दिनु पर्दछ । सम्मान र विभूषण सतही विषय होइन, जस्तो अहिलेसम्म भैरहेको छ । यसको संख्या एकदमै कम हुनुपर्दछ । सार्वजनिक बेतनबाट जिम्मेवारी लिने व्यक्ति र विभूषण समितिमा रहेका वा उनीहरूको विवेकले यस्ता सम्मानप्रति नै अन्याय भएको छ । सरकारले पनि महसुस गरी कार्यदल गठन गरेर आधार खोज्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । 

संविधान संशोधनका अन्य विषयमा राष्ट्रिय निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन गणतन्त्र दिवसभन्दा अर्को बनाउने, अल्पसंख्यकको परिभाषा विशेषीकृत बनाउने, शासकीय तहहरूको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषयहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछ । साथै धारा २८५ अन्तर्गत सरकारी सेवाहरू उल्लेख गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारको सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा नामकरण गरी भावनात्मक रूपमा प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । 

संविधान संशोधनको विषय निकै संवेदनशील छ । राजनीतिक संस्कृति र सहमति नभएको समाजमा एक कुरा परिवर्तन गर्न खोज्दा परिणाम अर्कोतिर गएका उदाहरणहरू पनि देखिन्छन् । संविधान संशोधनको विषय राजनैतिक स्वार्थ सङ्कीर्णताको अभिष्टबाट माथि हुनुपर्दछ । वर्तमान संविधानको पहिलो (२०७२) र दोस्रो संशोधन (२०७७) निकै विवादित देखएको थियो । संविधान संशोधनको विधेयकका लागि राजनैतिक दलहरूले अग्रिम सहमति गरी साझा अवधारणा बनाउनुपर्दछ । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा जनभावना परिचालित भएको महसुस हुनेगरी संवैधानिक संरचना सक्रिय बनाउन ती क्षेत्रमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । (@mainaligopi)