माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडाैं | मंसिर २५, २०८०
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीका माग सम्बोधनका लागि भन्दै २०७१ भदौ ३१ गते संसद भवनमा गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ड्यास माओवादी (नामको बीचमा ड्यास राखिएको)को माग अनुसार नै दलहरू ‘गोलमेच’ सम्मेलन आयोजना गर्न सहमत भएका थिए ।
ब्यानरमा ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ लेखिए पनि कार्यक्रमलाई गोलमेच भन्न राजनीतिक दलहरू सहमत भए । संविधानसभा भवनको ल्होत्से हलमा वर्गाकार रूपमा कुर्सी मिलाएर राखिएको थियो । मोहन वैद्यको कुरा सुन्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू बिहान ८ बजे नै संसद् भवनमा आइपुगेका थिए ।
तर, मोहन वैद्य लगायत ड्यास माओवादीका नेताहरू आएनन् । उनीहरू बुद्धनगरस्थित माओवादी पार्टी कार्यालयमा बैठकमा थिए । सम्मेलनस्थलबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले वैद्यलाई फोन गरे, ‘हामी उ (कुरिरहेको) गरी रहेका छौं, तपाईंहरू कतिबेला आउने ?’ त्यो बेला अहिले एमाले बनेका रामबहादुर थापा बादल, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ पनि ड्यास माओवादीमै थिए । संविधानका अन्तरवस्तु मात्र नभई समग्र विषयमा छलफल गर्नुपर्ने वैद्यको माग थियो ।
मोहन वैद्य लगायतका नेतालाई कुरेर प्रधानमन्त्रीसहित संविधानसभामा रहेका नेताहरू संसद् भवनमा कुरिरहेका थिए, केहीबेरपछि फेरि वैद्य नआउने कुरा आयो । कोइरालाले नेताहरू बसेको बीचबाटै वैद्यलाई फोन लगाएर सोधे, ‘तपाईंहरू नआउने भए हामीलाई किन कुराएको ? यत्रो तयारी गर्न लगाएर नआउने ?’
वैद्यहरू नआएपछि त्यो गोलमेच सम्मेलन भएन, खाना खाएर नेताहरू हिँडे । माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको समयदेखि नै उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलनको तृष्णा मेटाउन त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकार गठन माओवादीको युद्धकालीन नारा थियो ।
अस्थायी संयुक्त सरकारको असान्दर्भिक राग
गोलमेच सम्मेलन असफल भएको ९ वर्षपछि मोहन वैद्यले फेरि एउटा राजनीतिक तुरूप फ्याँकेका छन्, अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने भनेर ।
२०८० असोज १६ देखि २१ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्थायी संयुक्त सरकार गठनको कार्यदिशाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
केन्द्रीय समितिबाट राजनीतिक कार्यदिशाको विषयलाई लिएर वैद्य नेतृत्वको पार्टीले मंसिर २१ गते काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको थियो, जहाँ मूलधारका दलका नेताहरू थिएनन् । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपालाई चुनौती दिएर पार्टी जोगाएका ऋषि कट्टेललगायत संसदबाहिरका केही नेता सहभागी भए ।
‘अस्थायी संयुक्त सरकारले संघर्षका उपलब्धिको रक्षासहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ । र, पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधान निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ,’ वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश ।
वैद्यले पुरानो (नेपालको संविधान, २०७२) खारेजीको माग राखेका छन्, जुन असम्भव प्रायः जस्तो देखिन्छ । संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन कस्तो हुन्छ भनेर मंसिर ७ गते पटाक्षेप भइसकेको छ । गरिब किसानको ऋण मुक्तिको आकर्षक नारा दिएर शुरू गरेको आन्दोलन एक दिनमै तुहियो ।
वैद्यले माग गरेजस्तो अस्थायी सरकार किन पनि सम्भव देखिँदैन भने, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि एउटा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर मुलुकमा स्थायी सरकार बहाल छ । देशको राजनीतिले एउटा कोर्स लिएको अवस्थामा वैद्यको माग एकप्रकारले असान्दर्भिकजस्तो देखिन्छ । भइरहेको सत्ता टिकाउन सबै जोडबल लगाइरहेका दलहरू वैद्यले अगाडि सारेको मागअनुसार अस्थायी संयुक्त सरकार बनाउन राजी हुनु त परको कुरा, छलफल गर्न समेत तयार छैनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट राजनीतिका एकजना ‘अर्थोडक्स’ नेताले अगाडि सारेको यो प्रस्ताव चर्चा नै गर्न नहुने विषय पनि होइन । अहिले सत्ता राजनीतिमा कुनै भूमिका नभए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा मोहन वैद्य र मोहनविक्रम सिंह छुटाउन नसिकिने पात्र हुन् । नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास उनीहरूको नामविना अधुरो हुन्छ, भलै उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् ।
विगतमा ‘त्याग गरेका’ माओवादीमा दुइर्वटा प्रवृत्ति देखापर्यो । एकथरी माओवादीहरू विगतमा त्याग गरेकाले त्यसको प्रतिफल असुल्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागे, जसले शान्ति प्रक्रियामा आएको दशकमै आफ्नो वर्ग रुपान्तरण गरेर विलासी बने अनि ऐश आरामका लागि शहरमा भिल्ला बनाए ।
वैद्यलगायतका केही नेताहरू भने विगतमा गरिएको त्याग अवसर लुट्न या लगानी असुल्नका लागि थिएन भन्ने गर्छन् ।
विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी र शिथिल माओवादी आन्दोलन
मोहन वैद्यले संविधान खारेजी र अस्थायी सरकार गठनको माग राखिरहँदा माओवादी आन्दोलनकै एउटा हाँगो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू भने अर्कै समस्यामा फसेका छन् । चार वर्ष पुरानो मुद्दालाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लवसहितका नेताहरू लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘माओवादी जनयुद्धलाई’ अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विप्लवले आक्रोश व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्ड क्वाबिनेटले माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरू गरेको दिन फागुन १ लाई दिवस मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
फागुन १ ‘जनयुद्ध दिवस’ नभई हिंसात्मक आन्दोलन शुरू भएको दिन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । र, संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा दबाब दिएर यो निर्णय फिर्ता गराउने एमालेको योजना छ । यो पनि स्मरणीय छ कि निर्णय गर्दा एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद् थियो ।
आफ्नै सहगोत्री (प्रचण्डप्रति वैद्यको भाषा)को नेतृत्वमा सरकार भए पनि माओवादीकै घटकहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति आशावादी छैनन् । पक्राउ नगर्न भनेर विप्लवका प्रवक्ता बालुवाटार धाइरहेका छन् । यस्तो बेला मोहन वैद्यले भने अस्थायी सरकारको मृगतृष्णा देख्न छाडेका छैनन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...