बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीका शेयर सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग बयानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तयारी गरिरहेको छ । तर, चौधरीले कुनै हालतमा सीआईबी नजाने अडान राख्दै भित्रभित्रै 'शक्ति'को प्रयोग गरेर खेलिरहेको पाइएको छ ।

जग्गा हडप्ने कार्यमा विनोद चौधरीको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले उनी अरुण चौधरीसरह शेयरको हिस्सेदार रहेको कागजात फेला पारिसकेको छ । अन्य तथ्यहरू पनि विनोद चौधरीतर्फ सोझिएपछि सीआईबीले बयानको तयारी गरेको हो ।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेर छुटेका अरुण विनोदका सहोदर भाइ हुन् । भाइको पक्राउपछि आत्तिएका विनोदले आफू बच्न देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रको साथ लिँदै पूर्व प्रहरी प्रमुख तथा केही पूर्व प्रशासकहरूलाई परिचालन गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो । राजनीतिक दबाबले मात्र अनुसन्धान प्रभावित गर्न नसकेपछि चौधरीले पूर्व प्रहरी र कर्मचारीको सहारा लिएका हुन् ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दह्रिलो साथ र सार्वजनिक दबाबपछि सीआईबी विनोद चौधरीसँग बयान लिने गृहकार्यमा जुटेको छ । तर, बयान रोक्न विनोदले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

‘विनोद चौधरीसँग बयानको तयारी चलिरहेको छ, उहाँसँगको बयान नगरी अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैन,’ प्रहरी उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ‘जुनसुकै बेला बयान लिन सकिन्छ । तर, उहाँले राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्र मात्र हैन, पूर्व प्रहरी प्रमुख, केही पूर्व प्रशासकलाई समेत अगाडि सारेर रोक्न दबाब दिइरहनुभएको छ ।'

यसरी दबाब दिनेमा पूर्व प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरी तथा केही पूर्व सीडीओ समेत रहेको स्रोतले बतायो ।

पक्राउ परेका विनोदका भाइ अरुणले बयानका क्रममा बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा दाइ (विनोद)को समेत संलग्नतामा रहेको बताएका थिए ।

अरुणलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने मागसहित सीआईबीले जिल्ला अदालतमा गरेको प्रस्तावमा फूटवेयरका अन्य शेयर सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

बाँसबारीको जग्गा हत्याउन खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयरमा अरुण चौधरीसरह विनोदको पनि शेयर रहेको प्रमाणका रूपमा लोकान्तर डटकमले शेयर लगत नै सार्वजनिकगरेको थियो ।

शेयर लगतमा बुवा लुनकरणदास चौधरीपछि विनोद दोस्रो पोजिसनमा थिए ।

अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएपछि चौधरीले भाइ अरुणलाई छुटाउन सबै सामर्थ्य प्रयोग गरे ।

अरुण चौधरीलाई २ दिनमै रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाहीस्वरूप आइतबार मुगु जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको छ ।

अरुण छुटेलगत्तै विनोद अन्तर्राष्ट्रिय लबिङका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । नेपालमा आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न चौधरीले केही दिन त्यहीँ बसेर चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अरुण चौधरीलाई छाड्ने न्यायाधीश विभागीय कारबाहीमा परेपछि बाँसबारी जग्गा प्रकरण झन् पेचिलो बनेको छ । आइतबार मात्र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमा इतिहासमै नभएको आदेशले अनुसन्धान प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए ।

सीआईबीको तर्क-यसकारण आवश्यक छ विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान

एक साताअघि दोस्रोपटक म्याद थपका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अरुण चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

अदालतले दुई दिन म्याद दिँदै यो अवधिमा पनि अनुसन्धान नसकिए उनीहरूलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सीआईबीले अनुसन्धानको धेरै काम बाँकी नै रहेको भन्दै उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न म्याद मागेको थियो । कीर्ते र ठगीको कसुरमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने सीआईबीको मागलाई अदालतले अनदेखा गरेको देखिन्छ ।

न्यायिक हिरासतमा राखिएकाको म्याद थप गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै सीआईबीले अदालतमा पेश गरेको कागजातको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ, 'तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको विवरण प्राप्त गरी निजहरूउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।'

सीआईबीले विनोद चौधरी र अन्य शेयर होल्डरहरूलाई लक्षित गरी अदालतसमक्ष यो माग गरेको थियो ।  त्यस्तै दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, 'तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको शेयर होल्डरहरू उपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।'

त्यस्तै मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको, विभिन्न सरकारी निकायबाट थप दस्तावेज मगाएर अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको अनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका लागि जग्गा दिएका स्थानीयसँग बुझेर कागज गर्नुपर्ने काम पनि बाँकी नै रहेको सीआईबीको जिकिर थियो ।    

तर, त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आएको अदालतको आदेशमा आरोपितमध्ये अजितनारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष भन्दामाथि रहेको र अरू आरोपित पनि पेशा व्यवसायमा रही हजारौंलाई रोजगारी दिने अभिभावकको भूमिकामा रहेको देखिएको उल्लेख छ ।

'अर्बौंको जग्गा अपचलन गर्नेलाई हजारौंलाई रोजगारी दिएको भन्दै रिहाइको आदेश दिनु न्यायप्रणालीको खोट हो,' एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

चौधरी छुटेपछि पनि अनुसन्धान गतिमै रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

'अरुण चौधरी हिरासतमा हुँदा अनुसन्धान उनीमाथि मात्र केन्द्रित थियो,' सीआईबी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अब विभिन्न डाइमेन्सनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा के–के गर्न बाँकी थियो भनेको थियो, सोही गर्दैछ । हामीले केही दिनमा थप प्रतिवादीको बयान गराउँदै छौं ।'

चौधरीलाई लिएर संसद्मा गरमागरम बहस

च्याम्पियन फूटवेयरको शेयर सदस्यको हैसियतमा बाँसबारी जग्गा घोटालामा विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदभित्र आवाज उठिरहेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विनोद चौधरीसँग किन बयान नलिएको भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसअघि माघ २४ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले बाँसबारी जग्गा घोटालामा कांग्रेस सांसद चौधरीको संलग्नता रहेको बताएका थिए ।

सोही दिनको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चौधरीको नाम नलिई सार्वजनिक जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा चौधरीले आफूहरूमाथिको अनुसन्धान प्रभावित गराउन याचना गरेका थिए । तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसलाई नछाड्न संसदबाटै आग्रह गरेपछि अनुसन्धान गरिरहेका निकायलाई नैतिक बल पुगेका छ ।

‘जो सुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक होस् कि आर्थिक शक्ति । नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन ? दण्ड पाउनु पर्दैन ?’ थापाले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि सोमबार माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भू-माफियाविरुद्ध सरकारले शुरू गरेको कारबाही नरोकिने, बरु अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

के हो चुरो कुरो ?

सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा हत्याउनकै लागि विनोद चौधरीले कम्पनी खडा गर्नेलगायत तिकडम गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।

'बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न चौधरी परिवार पहिल्यैदेखि लागेको देखिन्छ,' सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीलाई निरन्तर घाटामा गएको देखाउने, घाटा परिपूर्तिका लागि जग्गा बेच्न लगाउने र उक्त जग्गा तिकडम गरेर हत्याउने योजना अन्तर्गत नै यो सबै काम भएको देखिएको छ ।'

चौधरीले च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई दिने निर्णय कारखानाले गरेको थियो ।

त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो । तर, लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जम्मा २ हजार कित्ता शेयर भेटिएको छ । ५ सय कित्ता शेयर यसै पनि गोलमाल भएको देखिएको छ ।

विनोद चौधरी हर्ताकर्ता भएको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले खोलेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिने निर्णय गर्ने मुख्य पात्र अजितनारायण सिंह थापा त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख थिए । उनी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेर साधारण तारेखमा छन् ।

विनोदमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ-विज्ञ

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ठगी र सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद नहुने बताउँछन् । 'सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा १ सय वर्षपछि पनि मुद्दा चल्न सक्छ,' कार्कीले केही दिनअघि लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, 'यो त ४० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले जग्गा कसको नाममा छ भनेर हेरिन्न, बरू त्यतिबेला कसले हडपेको थियो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यतिबेलाको ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

त्यस्तै, ललितानिवाससहित अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण छानबिन गरेका सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि जतिबेला जग्गा हडपिएको हो, त्यतिबेलैको परिस्थितिअनुसार छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

'बाँसबारी मात्र होइन, कैयौं अन्य सरकारी जग्गाहरू ठगले आफ्नो नाममा ल्याएर कतिपटक किनबेच भइसकेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'ललितानिवासमा जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवै प्रतिवादी छन् । यसमा त जग्गा अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिएको देखिन्न, बरू परिवारकै सदस्यलाई दिएको देखिन्छ । त्यतिबेलाका मतियार यदि विनोद चौधरी हुन् भने उनलाई पनि समातेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।'

सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले चाहँदैमा बेच्न नसकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

'सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा किनबेचको अधिकार सरकारसँग नै हुन्छ,' उपाध्यायले भने, 'बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीलाई दिएको देखिनु प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी छ ।'

यसलाई हडपिएको परिस्थिति अनुसार नै अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

'जतिबेला हडपिएको हो, जसको नेतृत्वमा हडपिएको हो, उतिबेलैको कानूनअनुसार र उतिबेलैका मतियारहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ,'  उनले लोकान्तरसँग भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि जसको पहलकदमीमा जग्गा  हडपिएको हो उसैमाथि पहिला कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए । 'अंशबन्डा भएर जग्गा कसको नाममा पर्‍यो भन्ने कुरा दोस्रो हो, पहिला कसले जग्गा हडप्यो, ऊ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ,' न्यौपानेको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :

चौधरी समूहले जालसाजी गरेर हडपेको जग्गाको मूल्य झण्डै २ अर्ब [भाग- ४ ड्रोन भिडियोसहित]

ललितानिवासमा स्थापित तथ्य : बाँसबारी जग्गा घोटालामा विनोद चौधरी उम्किने ठाउँ छैन [भाग- ३]

बाँसबारीको जग्गा हडप्दा शेयरमा अरुण बराबरकै हिस्सेदार थिए विनोद चौधरी [प्रमाणसहित] भाग- २

बाँसबारी जग्गा प्रकरण– हडपेको जग्गा भाइलाई सुम्पेर विनोद चौधरी उम्किन मिल्छ ? [भाग- १]