सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–२ कि इर्फना खातुनले फागुन २ गते जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् । मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल टिचिङ अस्पतालमा शल्यक्रियागरी जन्मिएको जुम्ल्याहामध्ये एउटा बच्चालाई आईसीयूमा राख्नुपर्ने भयो । प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्न थालेको खबर थाहा पाएका कारण खातुन परिवार थप उपचारका लागि तयार भए ।

तर, बच्चालाई आईसीयूमा लगेकै दिनबाट अस्पतालमा पैसा खर्च हुन थाल्यो । अस्पतालले पैसा माग्न थालेपछि परिवार पैसाको जोहो कसरी गर्ने भनेर आत्तिएको इर्फनाका दाइ अतिकुर रहमानले बताए । ‘धेरै खर्च लाग्दैन भनेर ढुक्क थियौं,’ बहिनीलाई लिएर आएका अतिकुरले भने, ‘अस्पताल प्रशासनमा गएर बुझ्दा पैसा बुझाएपछि मात्रै बच्चा डिस्चार्ज हुन्छ भनेपछि हामी छाँगाबाट खसेजस्तै भयौं।’

त्यसपछि उनीहरूले प्रदेश सांसदलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाइदिन सहयोग मागे । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको र त्यसअनुसार सम्झौता गरेका कारण उपचार गरिदिन सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले अस्पतालमा फोन गरिदिए । 

अस्पतालका कर्मचारीहरू त्यसपछि झनै रिसाएको उनले बताए । सांसदले भनेपछि अस्पताल प्रशासनका कर्मचारीले उल्टै थर्काएको उनले दुखेसो पोखे। ‘हाम्रो क्षेत्रका माननीय इसराइल मन्सुरीलाई हामीले भन्न लगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘माननीयज्यूले भनिदिनुभयो तर, अस्पतालले टेरेन । गाउँमा ऋण खोजेर डिस्चार्ज गराउनु पर्‍यो ।’ उनका अनुसार अस्पतालले एउटा बच्चालाई ५ गते र अर्काे बच्चालाई  ८ गते डिस्चार्ज गरेको थियो । 

अस्पतालले निःशुल्क उपचार त परको कुरा १०/२० प्रतिशत छुटसमेत दिएन । अतिकुरका अनुसार इर्फना विपन्न परिवारकी सदस्य हुन् । उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएको महिना दिन पनि भएको छैन । 

एक महिनाअघि इनरुवा नगरपालिका–१० कि अफ्रुतना मियाँलाई उपचार गराउन आफैंले अस्पताल पठाए पनि उपचार नभएको सांसद मन्सुरीले बताए । बालबालिकाको निःशुल्क उपचारमा समस्या देखिएको गुनासो उनले स्वास्थ्य सचिव समक्ष पनि गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य सचिव फोकल पर्सनसँग सम्पर्क राख्नु भन्दै पन्छिने गरेको उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार नभएपछि सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पनि फोन गर्ने गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क नै नहुने र फोनसमेत नउठ्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।  ‘वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको भन्दै भाषण गरेको सुन्छु । तर, अस्पतालले उपचार गरिरहेका छैनन् । गुनासो गर्नुपर्‍यो भनेर फोन लगाउँदा न मुख्यमन्त्रीको फोन उठ्छ न कुनै रेस्पोन्स आउँछ,’ उनले भने ।

अस्पताल प्रशासनले भने प्रदेश सरकारसँगको सम्झौताअनुसार छुटमै उपचार भइरहेको दाबी गरेको छ । अस्पतालका सीईओ निकिता कार्कीले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिन् । तर, जुम्ल्याहा जन्मिएका बच्चाको उपचारका विषयमा भने आफूले बुझेर मात्र भन्न सक्ने उनले बताइन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा देवकोटाले अस्पतालले कार्यक्रमबारे नबुझेर समस्या भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिइन् । अस्पतालहरूको अनुगमन गरेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उनले बताइन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार सेवा दिने गरी चार निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । कोशी प्रदेशले गत माघ १५ गतेदेखि १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्न चार अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, बुढीगंगा गाउँपालिकाको विराट शिक्षण अस्पताल, झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थसँग सम्झौता गरी निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको थियो ।  सम्झौतासँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा बच्चा अस्पतालमा भर्ना गरेर अभिभावकले ऋण खोज्न जाने दिनको अन्त्य भएको बताए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले हैरानी ब्यहोर्नु परेको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको नि:शुल्क उपचार गर्ने गरी चार वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ३ वटा अस्पताल भने कार्कीकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । 

अस्पताल छनोटमै असन्तुष्टि
१० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्ग दर्शन २०८० को अनुसूची १ मा सेवा प्रदायक अस्पतालको सूचीमा पहिलो सम्पर्क अस्पतालहरूमा प्रदेश मातहतका अस्पताल, कोशी अस्पताल विराटनगर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र स्थानीय तह मातहतका सबै अस्पताल समावेश गरिएका छन् । ती सबै अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, प्रेषण अस्पतालहरूमा कोशी अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर झापा, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ दमक, हाम्रो अस्पताल विराटनगर, लाइफलाइन अस्पताल विराटनगर, ओम साई पाथीभरा अस्पताल दमक झापा र कन्काई अस्पताल झापा छन् । 

मार्ग दर्शनमा १० वटा अस्पताल भनिए पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका अस्पतालमा मात्रै सम्झौता गरेको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ । ‘विराटनगरकै तीनवटा रिफरल अस्पताल तोकिएको छ,’ गठबन्धनका एक सांसदले भने, ‘आफैँले बनाएको मार्गदर्शनमा १० वटा अस्पतालको सूची बनाउने अनि आफ्नै क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूसँग मात्रै सम्झौता गर्ने काम भएको छ ।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विरामीको चाप हेरेर अन्य अस्पतालहरूमा पनि सम्झौता गर्दै जाने जनाएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमै छैन बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर, निजीसँग सम्झौता गर्दै कोशी सरकार