ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्राप्तिकर्ता (प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट) सेभ द चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या  मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म)को १३०औँ बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)लाई प्राप्तिकर्ता छान्ने निर्णय गरेको हो । 

एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । 

सीसीएमका १७ सदस्यमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ यूएनडीपीलाई प्राप्तिकर्ता छान्ने निर्णय गरेका हुन् । मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुईजनाले विपक्षमा मत हालेका बताइएको छ । 

विसं २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र यूएनडीपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औँ बैठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो । 

अब ग्लोबल फन्डले सीसीएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडीपीलाई प्राप्तिकर्ता छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो । 

ग्लोबल फन्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र यूएनडीपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ दी चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । 

सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । 

ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैँ प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

सीसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सीसीएमका सदस्यहरूले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अब यसको विषयमा सीसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ बताइएको छ । 

सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।  ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरूबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो । 

सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा  अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा टङ्क बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । 
उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब रु ६ अर्ब अनुदान दिनेछ । -रासस