काठमाडौं, ९ चैत – कामदार अभावले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य थलिएको छ । ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने कामदारको अभाव हुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्य थलिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले तयार गरेको ‘पोष्ट डिजाष्टर रिकभरी फ्रेमवर्क’ का अनुसार भूकम्पपछिको पुनःस्थापना फ्रेमवर्कका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामामात्र करीब ६० हजार दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

बुधवार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणका लागि कामदारको चरम अभाव भएको बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करीब २७ हजारको हाराहारीमा मात्र कामदार जुटाउन सकिएको छ ।

‘तालिम दिइएका कामदार पनि बीचैमा काम छाड्ने गर्दा पुनर्निर्माणको गति अझ सुस्त भएको छ,’ सीईओ पोखरेलले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति पाउन पनि निकै हम्मेहम्मे परेको प्राधिकरण बताउँछ । उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति पनि विदेशिने क्रमले पुनर्निर्माणको काम थलिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार तलव सुविधामा चित्त नबुझेको भन्दै झण्डै दुई सय इन्जिनियरले काम छाडेका छन् । भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाका उक्त संख्याका इन्जिनियरले थप सुविधा माग गर्दै आन्दोलन गरेको उनले बताए ।

यसअघि पनि सेवासुविधा कम भएको भन्दै झण्डै दुई सयको संख्यामा इन्जिनियरले राजीनामा दिएका थिए । इन्जिनियरको आन्दोलनका कारण कार्यविधि नै संशोधन गरेर सरकारले कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा वृद्धि गरेको थियो ।

जनशक्तिको चरम अभाव भएपछि विश्वविद्यालय र नेपाली सेनाका जवानलाई तालिम दिएर आवश्यकता पूर्ति गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअनुसार प्राधिकरणले नेपाली सेनाका दुईसयजना जवानलाई एक साताको प्रशिक्षण तालिम दिइएको जनाएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रशिक्षकलाई समेत तालिम दिएर पुनर्निर्माणमा खटाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गरी पहिलो चरणमा पोखरा विश्वविद्यालयका १ हजार ५६ विद्यार्थीलाई तालिम दिई ३ साताका लागि ५ जिल्लामा खटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामामात्र ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भई ९१ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता, १ हजार ६ सय ८७ ले दोस्रो किस्ता र ६७ जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।