काठमाडौं – यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सदस्यका रूपमा पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको छ ।

संसद् सचिवालयले बिहीवार सूचनापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महरा पक्राउसम्बन्धी जानकारी गराएलगत्तै महराले सांसदका रूपमा गर्ने काम र पाउने सेवासुविधा स्थगित भएको हो ।

कुनै पनि सदस्य पक्राउ परेको जानकारी सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेमा सदन चालू रहेको अवस्थामा तत्काल सभालाई जानकारी गराउने र चालू नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को निमय २४४ उपनियम (१) र (२) मा उल्लेख छ ।

यो सूचना प्रकाशित भएपछि महराले सांसदका रूपमा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधा स्थगित भएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए ।

'अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म यसलाई निलम्बन भन्न मिल्दैन,' धमलाले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँको सेवासुविधा भने नियमावलीअनुसार स्थगित हुन्छ ।'

सूचनापत्रमा 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि' भनिएको छ, जसमा सेवासुविधा स्थगित हुने कुरा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, नियमावलीको नियम २४४ उपनियम (१), (२) र (३) :

२४४‍. सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी : (१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

(३) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।

संसद् सदस्यबाट निलम्बित हुन भने अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर हुनुपर्छ । नियम २४४ कै उपनियम (४) मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

'कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,' उपनियम (४) मा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचना: