माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौं - दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनाउने गृहकार्य चलिरहेका बेला दुवै पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच एकता घोषणाको एक दिनअघि जेठ २ गते साँझ ५ बुँदे सहमति भयो ।
सहमतिलाई एक वर्षसम्म गोप्य राखियो । यसलाई बाहिर ल्याउने काम गरे पत्रकार शुभशंकर कंडेलले 'ऐतिहासिक एकताका आधारहरू' नामको पुस्तकमार्फत । वैशाख ९ गते उक्त पुस्तकलाई नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले विमोचन गरेका थिए ।
तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' र तत्कालीन एमालेका तर्फबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौताको चौथो बुँदा अहिलेसम्म दुवै अध्यक्षको टाउको दुखाइको कारण बनिरहेको छ ।
सम्झौताको चौथो बुँदामा लेखिएको छ, 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।'
समान अवधिका आधारमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको कार्यान्वयनमा ओलीको प्रतिबद्धता खोज्नु स्वाभाविक हो ।
अढाई वर्षपछि सरकारप्रमुख बन्न पालो कुरिरहेका प्रचण्डले बेलाबेलामा उबेला भएको सहमति उप्काउने गरेका छन् ।
सम्झौता कि घाउको खाटा ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिबेला गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । केही दिनअघि एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आलोपालो गर्नका लागि नयाँ सहमति हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
ओलीले आफूलाई यत्तिकै लखेट्न कसैले नसक्ने दाबी गरे ।
पूर्वमाओवादीपक्षीय एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर छाड्ने मनस्थितिमा छन् । यदि त्यसो भयो भने नेपालमा ५ वर्ष टिक्ने पहिलो सरकार आफ्नो हुने ओलीको बुझाइ छ ।
'उहाँ इतिहास रच्नतर्फ लाग्नुभएको छ,' ओलीका बारेमा टिप्पणी गर्दै प्रचण्डनिकट मानिने उनले भने, 'आफैंले गरेको सहमति कुल्चने, पार्टीभित्र सहमति कार्यान्वयनको संस्कार मेट्ने अनि इतिहास रच्छु भन्दै हिँड्ने ?'
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला भएको सम्झौतालाई 'घाउको खाटा' झैं मानेको टिप्पणी उनले गरे । 'जतिबेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झौताको कुरा उप्काउनुहुन्छ, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई दुख्छ, त्यो सम्झौता हो कि घाउको खाटा, उप्काउनेबित्तिकै दुख्ने ?' उनको प्रतिप्रश्न छ ।
त्यतिबेला एउटा होइन दुईवटा सम्झौता भएका थिए !
स्रोत भन्छ, 'त्यतिबेला लिखित मात्र होइन, एउटा भद्र अलिखित सम्झौता पनि भएको थियो । जेठ २ नै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौताको विकल्पमा एकजना अध्यक्षले पार्टी चलाउने र अर्को अध्यक्षले सरकार चलाउने भद्र अलिखित सम्झौता भएको हो ।'
प्रधानमन्त्री ओली लिखित सम्झौताको चौथो बुँदाप्रति त्यति सकारात्मक थिएनन् । जनताले ५ वर्षका लागि सरकार चुनेको भन्दै आलोपालो सम्झौताले पार्टीका भोटरको नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने बुझाइ ओलीको थियो ।
जब एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकार चलाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो, त्यतिबेला ओलीले सहमति जनाउनु उपयुक्त ठाने ।
प्रचण्डले चौथो बुँदाको विकल्प पहिल्यै सोचेर बसिसकेका थिए । कहीँ नलेखिए पनि दुवै अध्यक्षबीच भएको वैकल्पिक मौखिक सहमति थियो त्यो ।
हेर्नुहोस्, ओली–प्रचण्ड लिखित सम्झौता :
पछिल्लो समयमा प्रचण्ड असन्तुष्ट हुनुको कारण ओली लिखित र अलिखित दुवै सम्झौताका बारेमा केही कुरा नै गर्न नचाहनु हो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम लगायतका केही नेताले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले या त प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने, या पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालनका क्रममा ओली स्वेच्छाचारी देखिएको आरोप गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमै लागेको थियो ।
अध्यक्षद्वयबीच पटक-पटक भेटघाट तर गतिरोध जस्ताकोतस्तै
मंगलवार नेकपाको जिल्ला कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि पाँचथर पुगेका प्रचण्डले कार्यक्रमस्थलमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीसँग २ घण्टा बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा भएको बताए ।
‘हिजो मात्र पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र म २ घण्टा बसेर समग्र स्थितिलाई अब कसरी लाने भनेर समीक्षा गरेका छौं र एउटा समझदारीमा फेरि अगाडि जाने संकल्पसहित आएका छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘अरू होहल्ला र प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु ।’
बालुवाटार स्रोतको दाबी छ, 'पछिल्ला दुई हप्तायता ओलीसँग प्रचण्डको भेट लगभग दैनिकजसो हुन्छ (काठमाडौंबाहिर जानु नपरेको अवस्थामा) ।'
त्यसो भए प्रचण्डले सोमवारको मात्र प्रसंग किन उठाए ? पछिल्लो समयमा बाहिर आएका ओली र प्रचण्डका परस्पर बाझिने वक्तव्यबाजीले पार्टीभित्र केही न केही असहज परिस्थितिको सिर्जना भएको स्पष्ट पारेको छ ।
महरा प्रकरण, नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय साझेदारीका विषय, पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय, मन्त्रिमण्डल हेरफेरजस्ता केही मुद्दामा दुवै अध्यक्षले बाहिर सार्वजनिक गरेका भनाइहरूमा कहीँ न कहीँ विरोधाभाष देखिएको छ । दैनिकजसो भेटघाट हुने भएपनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका मुद्दाहरूमा दुवै अध्यक्षबीच परस्पर धारणा किन बाझिन्छ ? पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुई अध्यक्ष नै निकासको केन्द्रबिन्दु
पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच केही नेताहरू खेल्न खोजेको र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेतिर लागेको कतिपयको बुझाइ छ । केही नेतामा हुँदै नभएको विवादलाई देखाएर मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको आरोप ओलीनिकट मानिने गण्डकी प्रदेशका सहइञ्चार्ज खगराज अधिकारीले लगाए ।
'प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएका विकास निर्माण, समृद्धि प्राप्ति लगायतका उपलब्धिहरू कतिपयले मन नपराएका हुन सक्छन्,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, 'भएका उपलब्धिको सामूहिक अपनत्व लिने बानीको विकास नभएको जस्तो देखिएको छ ।'
यद्यपि जे-जस्तो विवाद पार्टीभित्र भएपनि दुई अध्यक्ष नै निकासको केन्द्रबिन्दु रहेको तर्क गर्छन् अधिकारी । 'दुवै अध्यक्ष नभइकन बैठक बस्दैन, कुनै सर्कुलेसन जाँदैन,' अधिकारीले भने, 'जटिल विषय उहाँहरूबाहेक अन्य कसैले समाधान नै गर्न सक्दैन भने बाहिर बोलेर के अर्थ ?'
अध्यक्षद्वयको सम्बन्धमा अझै चिसोपना - जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी !
अध्यक्षद्वयबीच अझै विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन नसकेको पार्टीभित्र सशक्त उपस्थिति देखाउन सफल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।
पछिल्लो समयमा नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । गत भदौ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालको 'नोट अफ डिसेन्ट'लाई छलफलका रूपमा प्रस्तुत नगरिएपछि ओली-नेपालबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
सिंगापुर उपचार गराउन जान लागेका अध्यक्ष ओली र नेपालबीच सोही बैठकमा भनाभन समेत भएको थियो । त्यसयता नेता नेपाल प्रचण्डसँग नजिकिएको जस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्र ओली-पोखरेल समीकरणलाई 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समीकरण बनेको टिप्पणी हुने गर्छ ।
ओली-प्रचण्डको सम्बन्ध प्राविधिक मात्र रहेको नेता नेपाल पक्षीय एक नेता टिप्पणी गर्छन् । 'उहाँहरूबीच विश्वासको वातावरण अझै बनिसकेको छैन,' बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने भनेजस्तो भइरहेको छ । उहाँहरू निरन्तर छलफलमा रहेकोजस्तो देखिएपनि पार्टीको गत्यावरोध अझै न्यूनीकरण भएको छैन ।'
दुई अध्यक्षबीच विश्वासको कमी भएकै कारणले एकताप्रक्रियाका कामहरू अझै बाँकी रहेको, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसकेको, सरकारको काम प्रभावकारी नभएको र उत्साही हुनुपर्ने कार्यकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै गइरहेको उनले बताए ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...