कालापानी क्षेत्रको ३१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा राखिएको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाली समाज तरङ्गित बनेको छ । समाचार छापामा आएका छन्, अनलाइनमा आएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् ।

काली तरेर आएको भारतीय फौजले करीब ६ दशकअघि नै यस क्षेत्रमा झण्डा गाडेको थियो । त्यतिबेला लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदीलाई नै सीमा नदी हो भन्ने भारतीय पक्षको दाबी थियो ।

जबकि सन् १८१६ मा तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकालीको मुहान मानिएको छ, जुन लिपुलेकभन्दा निकै पर रहेको लिम्पियाधुरामा पर्छ ।

यसबारे नेपालले यसअघि पनि आवाज नउठाएको होइन तर सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको भारतले एकाएक औपचारिक रूपमै सो क्षेत्रमाथि दाबी गरेपछि सुध्र्रँदै गएको नेपाल सम्बन्ध पुनः तरङ्गित हुन पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले एकपक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिँदै असहमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै कालापानी नेपालको हो र नेपालकै रहने प्रस्ट पारिसकेका छन् । संसदीय समितिले पनि यो विषयलाई चासो दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदले राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरोधको लाइनमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दलकै भातृ संगठन विरोधमा उत्रेका छन् । माइतीघर मण्डलामा जनलहर उर्लेको छ, आक्रोशित भीडले भारतीय राजदूतावास घेराउ गरेको खबर छ । 

भारतीय कदमप्रति विमति जनाउँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो, प्रमाण जुटाएर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजी गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भारतीय पक्षसित यस सम्बन्धी नक्सा माग गरिसकेको समेत बताएका छन् ।

पाकिस्तानले भारतीय कदमलाई सिधै खारेज गरिदिएको बताएको छ । भारतले आजाद कश्मीर क्षेत्रमा रहेका मुजफ्फरावाद, मीरपुर, पुँछ जिल्ला र गिलगिट, बलुस्चिस्तान आदिलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको उसको आरोप छ ।

यद्यपि नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी नयाँ होइन । उसले सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा पटक–पटक किचकिच गर्दै आएको छ । कतै सीमास्तम्भ उखेल्ने काम भएका छन्, कतै रातारात सारिएका छन् । कतै एकलौटी बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पारिएका छन् । यसबारे प्राविधिक टोली गठन लगायतका जेजति प्रयास भएका छन्, ती सबै रूपमा मात्र सीमित छन् । सारमा सबै निष्कर्षहीन बनेका छन्, बनाइएका छन् ।

सुगौली सन्धीमा एकतिहाइ भूमि गुमाउनासाथ भारतीय पक्षबाट आक्रमित हुन शुरू भएको नेपाल अहिले पनि सोही नियति भोग्न बाध्य हुँदै आएको छ, कहिले केही निहुँमा कहिले केही निहुँमा । कहिले पानीमा कहिले जवानीमा । कहिले राजनीतिमा कहिले कूटनीतिमा । कहिले मलमा कहिले छलमा । कहिले बीउमा कहिले घिउमा । हुँदाहुँदै अब सुगौली सन्धीले कायम गरेको सीमासमेत मिचिन थालेको छ ।

इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालका अनुसार सन् १९४७ मा भारत छाड्नुपूर्व तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी सुगौली सन्धीमा गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सहमत भएको थियो तर स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कार्यान्वयनमा आउन दिएनन् । यसको सुइँको पाउनासाथ उनले नेपाल–भारतबीच नयाँ शान्ति तथा मैत्रीसन्धी गराएर यसअघि भए गरेका सबै सन्धी सम्झौता यसै अन्तर्गत भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गराउन सफल भए । नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर र नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले हस्ताक्षर गरेका सो सन्धी हाल सन् १९५० को सन्धीको नामले बढी परिचित छ ।  

नेहरुले त्यतिबेला नेपाललाई कब्जामा नलिएर ठूलो गल्ती गरें भनेर आफ्नो संस्मरणमा कतै उल्लेख गरेका छन् भन्ने कुरा अहिले पनि यदाकदा सुन्नमा आउने गरेको छ । उनीपछिका शासकहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा उनकै विरासत धान्दै आएका छन् । रूपमा जे भएपनि सारमा उनीहरूको मकसद कुनै पनि बहानामा नेपाललाई अफ्ठ्यारोमा पारी नतमस्तक गराउने नै रहेको छ । विक्रम संवत् २०४७ सालको १४ महिने नाकाबन्दीको एउटा पाटो यो पनि रहेको जानिफकारहरू बताउँछन् । 

गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने बेला भारतीय चासो सतहमै आएको थियो । उसले संविधान जारी हुन नदिन हदैसम्मको प्रयास गरेको कसैबाट छिपेको छैन । संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूत बनेर आएका हालका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले एक किसिमको  धम्की नै दिएका थिए । त्यसलार्ई बेवास्ता गरेकै कारण भूकम्पले जरजर भएको नेपालले ५ महिनासम्म कठोर नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो ।  

हाल सन् १९५० को उक्त सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठेको छ । कतिले खारेजै गर्नुपर्छ भनेका छन् तर भारतले सकेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ । उसलाई थाहा छ उक्त सन्धीको खारेजीसँगै सुगौली सन्धीमा छिनिएको नेपाली भूभागमाथिको नैतिक दाबी गुम्नेछ । दबाब बढ्दै गएपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्ने कामसम्म भयो तर लामो समयसम्म इपीजीले पूर्णता पाउन सकेन ।

पूर्णता पाउनासाथ ईपीजीले काम पनि थाल्यो र २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि गर्‍यो तर पेश गर्ने अवसर पाएन । सहमति अनुसार प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने थियो तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनाव आइसकेकाले चुनावपछिको सरकारलाई बुझाउन उपयुक्त हुन्छ भन्दै सिधै पन्छाइदिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नपाएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकिने प्रश्नै आएन ।  

चुनावपछि पुनः नरेन्द्र मोदी नै सत्तामा आए तर उनका विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरले सन् २०१९ अगस्ट २२ मा नेपालमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा ईपीजीको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले पुनः अध्ययन गरी पूर्णता दिनुपर्ने शर्त राखे । विचरा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अडान लिन सकेनन् र उनकै बोलीमा लोली मिलाउन पुगे । 

हाल तत्कालीन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा रहेका भारतीय सदस्यमध्ये १ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अर्को गम्भीर बिरामी परेका छन् । नेपाली पक्षका पनि केही सदस्य अर्कै काममा नियुक्त भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले पूर्णता पाउने कहिले ? पुनः अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने कहिले ? प्रतिवेदन तयार भएपनि पुरानै नियति नदोहोरिएला भन्ने के ग्यारेन्टी ? एककिसिमले सन्धी पुनरावलोकन वा खारेजी भन्ने कुरा नेपालका लागि आकाशको फल जस्तै भएको छ । 

तथापि नेपालले चाहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म आवाज पुर्‍याउन भने सक्छ । केही हदसम्म निजी क्षेत्रबाट ग्रेटर नेपालको नाममा आवाज उठाउने काम भइसकेको बुझिएको छ । यसमा केही नेपाली सपुत खुलेरै लाग्दै आएका पाएका छन् । केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमै चर्चा भइसकेको अवस्था छ । यसमा सरकारी सहयोग र समर्थनको जति आवश्यकता छ, नेपाली प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको चासो पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

हाल सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी संक्रमणको चरणमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आवाज उठाउने उपयुक्त मौका योभन्दा अर्को हुन सक्दैन ।