काठमाडौं –  ठगी र किर्ते मुद्दामा फरार रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले आपराधिक गतिविधिबाट समेत सम्पत्ति आर्जन गरेको सूचनाका आधारमा विभागले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको हो । 

रावलमाथि छानबिनका लागि विभागले नेपाल प्रहरीका एसपीको नेतृत्वमा विशेष छानबिन टोली गठन गरेको छ । टोलीले बुधबार र बिहीबार मन्त्रीको कारोबारसम्बन्धी विभिन्न कागजपत्र जफत गरेको छ । एसपी कमल थापा नेतृत्वको टोली केही दिनयता सुदूरपश्चिममै बसेर उनीमाथि छानबिन थालेको हो । बहालवाला मन्त्रीमाथि विभागले यसरी विस्तृत छानबिन गरेको यो पहिलोपटक हो । 

मन्त्री रावलविरुद्ध गत ७ साउनमै जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दायर भइसकेको छ । सोही मुद्दाको ‘सम्बद्ध मुद्दा’ का रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले उनको सम्पत्ति छानबिन थालेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले फरार अभियुक्तका रूपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यले मन्त्री रावलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको स्विकारे । ‘पहिले नै हाजिरी जमानीमा छाडिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पछि हामीले पक्राउ गर्न नमिलेको हो ।’ 

साढे १५ करोड बिगोदाबीसहित मुद्दा दायर

जनज्योति एजुकेसन फाउन्डेसनका नामको सेयर बिक्रीमा किर्ते र ठगी गरेको भन्दै उनीसहित ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । सेयर ट्रान्सफर गरेको नक्कली कागजपत्रका आधारमा उनले पैसा लिएका थिए । १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगोदाबी गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो खुलेपछि उनीहरूलाई समेत प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा धेरै कम्पनीकै सञ्चालकहरू छन् । 

रावलको समेत लगानीमा २०६१ सालमा जनज्योति प्रालि नामक कम्पनी दर्ता भएको थियो । १३ पुस २०७४ मा त्यसलाई जनज्योति एजुकेसन फाउन्डेसन बनाइएको थियो । सोही कम्पनीमार्फत महेन्द्रनगरमा जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गरिएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्रीका नाममा पैसा लिएर सेयर नदिएपछि मुद्दा परेको हो । तर, फौजदारी मुद्दा दायर हुँदासमेत उनी सुरक्षाकर्मीकै सुरक्षामा रहँदै आएका छन् । विभागले पनि अनुसन्धानमा तीव्रता दिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।