नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सच्याएर प्रकाशित गराउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर

काठमाडौं – ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सच्याइएको नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आदेश दिइयोस् भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष बुधवार रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

‘हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेका कारण प्रचलित नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जमिनलाई अङ्कन गरेको नक्सा जारी गर्न विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऔं,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


Advertisement

निवेदनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

 


Advertisement

 

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदनपत्र

बिषय :- उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऔँ

 

रिट निवेदक

पक्ष

जिल्ला संखुवासभा साविक धुपु गा.वि.स हाल सभापोखरी गाउँपालिका घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ चाबहिल बस्ने वर्ष ५९ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाटन क्यापसमा अध्यापनरत उप–प्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल................‍............................................१

वीरध्वज खत्रीको नाति दिनेश बहादुर के.सी.को छोरा का.जि. कागेश्वरी मनोहरा न.पा वडा नं. बस्ने वर्ष २९ को अधिवक्ता सुजित के.सी...........................................................................१

विरुद्ध

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार.....................................१

विपक्षी

प्रत्यर्थी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं................................................................१

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं...............................................................१

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं...........................................१

सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रिय कार्यालय, हलचोक, स्वयम्भु, काठमाडौं...............१

नापी विभागको कार्यालय मीनभवन, काठमाडौं.....................................................................१

मुद्दा:-उत्प्रेषणपरमादेश

हामी निवेदकहरु नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ३, धारा ५, धारा ४८ (क), संविधानको धारा १३३, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ समेतको आधारमा रही निम्न लिखित निवेदन साथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौं  । निम्न लिखित प्रमाणका आधारमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन जारी गरि पाऔँ ।

१.    नेपालको संविधानको धारा ३ मा राष्ट्र “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिमा आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।” भनिएको छ । त्यस्तै धारा ५ (१) मा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्” भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने संविधानको धारा ४८(क) मा “ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु” भनि उल्लेख गरिएको छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व पनि विपक्षीहरुकै हो । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आफ्नो यो दायित्व निर्वाह गर्नबाट विमुख भएको देखिएको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्दा ऐतिहासिक रुपमा प्रमाणित सन्धि र नक्साजस्ता अभिलेख दस्तावेजलाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यसका विपरित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग नदेखाई भूखण्ड परित्याग गरेको देखिने गरी नेपालको त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रकाशित गरेको देखिन्छ । त्यसै कारण हालै उक्त मन्त्रालयले नेपाल सरकार मातहतका सबै निकायलाई नेपालको सही नक्सा प्रयोग गर्न परिपत्र नै जारी गरेको थियो । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विगतमा नेपाल सरकार समेतले प्रयोग गर्दै आएको नक्सा गलत थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले नक्साबाट नेपालको ६२ वर्ग किलोमिटर जमिन मात्र अङ्कन नभएको बताउँदै आएको छ । तर के भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको हालको कुल क्षेत्रफल ( १,४७,१८१ वर्ग कि.मि) बाट ६२ वर्ग किलोमिटर मात्र नभएको भनी पुष्टि गर्न सक्छ र ? तितो यथार्थ सबैलाई थाहा नै छ, वि.सं. २००७ सालदेखि यता पटक पटक सयौं ठाउँमा भारतले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गर्दै आएको छ । तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्ध नेपाली जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दै आएको छ । के नेपालको संविधानले नेपाल सरकार वा मातहतका कुनै पनि निकायलाई नेपालको कुनै भू–खण्ड छाड्न र नेपाली भूभागमा विदेशी सेना बस्न पाउने गरी कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ ? के नेपाल सरकार लगायत सुरक्षा निकाय आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्न मिल्छ ? नेपाल सरकार लगायतले नेपालको जमिनको रक्षा गर्न कुनै पनि पहल वा कदम नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्य विरुद्धको अपराध हैन र ?

२.    सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमी सिमाना सतलज नदी कायम रही तत्कालीन विशाल नेपालको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग कि.मि. भएकोमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा दाबी नगरेसम्म वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. नै हो भन्ने सरकारी तथ्यांक रहेको छ । पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबीच रहेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य जग जाहेर नै छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भएको र त्यसपूर्वको भूमि नेपालको भएको स्वतः प्रमाणित भइरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै नेपाल सरकार किन लिम्पियाधुरासम्म र काली नदी पूर्वका केही भूभाग नेपालको मानचित्रमा समावेश गर्नबाट चुकेको हो, यो दुःख र आश्चर्यको विषय मात्र होइन जघन्य अपराध नै हो । यसरी नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको अङ्कन नभएबाट नेपालको कूल क्षेत्रफल घटेको स्पष्टै देखिन्छ ।

३.    भारतले नेपालको धेरै भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भने कालापानीमा सन् १९६२ देखि ठूलै संख्यामा भारतीय अर्ध सैनिक बल समेत तैनाथ गरेको छ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबीचको ३७२.४ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभाग सन् १९६२ देखि भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो । उक्त भूभागको क्षेत्रफल झण्डै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल ३८५ वर्ग कि.मि. जति रहेको छ । यो नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध  भएको यो खुला प्रहार हो । विभिन्न नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियाङ्दी नदी नै काली नदी हो भनी प्रमाणित गरिसकेको भए पनि इन्डियाले कालापानीमा रहेको सानो पोखरीबाट निस्केको खोल्सोलाई यो नै काली नदी हो र यही पोखरी नै काली नदीको मुहान हो भनी भ्रम पैदा गरिरहेको छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको युद्ध पश्चात् सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बीचको नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जा जमाएको हो । लिम्पियाधुरा र कालापानी पुरै नेपालका भूभाग हुन् भनी पुष्टि गर्ने थुप्रै नक्सा र दस्तावेजहरु छन् । नेपालले वि.सं. २०१८ सालमा काली पूर्वका कुटी, नाबी, गुन्जी आदि गाउँमा जनगणना समेत गरेको थियो । तर पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नेपाल सरकारले कहिले पनि तदारुकता देखाएको पाइएको छैन । ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा सुगौली सन्धि पश्चात् नेपालको पश्चिमी सीमा विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि हुँदा समेत स्वयम् नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी सिमान्त बिन्दु कायम नगरिरहेको विषय राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध भएको हुँदा नेपाली नागरिकको हैसियतले हामी निवेदक सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति यस रिट निवेदन साथ आएका हौँ ।

४.    त्यस्तै भारतीय अर्ध सैनिक बलको नियन्त्रणमा रहँदै आएको क्षेत्र लिपुलेक कैलास मानसरोवर प्रवेश मार्ग पनि हो । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारतले उक्त क्षेत्रबाट चीनको गतिविधि समेत अवलोकन गर्ने गरेको बताइन्छ । कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित करिब २०,००० फिट अग्लो पहाडको थुम्कोबाट लिपुलेक भन्ज्याङ्गदेखि उत्तर तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको गतिविधि भारतीय सेनाले निरिक्षण गरिरहेको छ । भारत र चीनबीच भइरहेको सिमा विवादले कुनै पनि बेला युद्धको रुप लिए नेपाली भूभागबाट भारतले चीन विरुद्ध युद्ध गर्नेछ । युद्ध हुँदाका बखत कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध अर्को छिमेकी राष्ट्रको भूभाग प्रयोग हुनु अत्यन्त नराम्रो घटना मानिन्छ । यस्तो भएमा नेपालले चीन र भारतबीचको युद्धमा भारतलाई सहयोग गरेको मानिनेछ । युद्धमा भारतलाई सहयोग गर्नु भनेको नेपाल चीनविरोधी मोर्चामा सामेल हुनु हो ।  यस विषयलाई विपक्षीहरुले  गम्भीरतापूर्वक नलिए यसले भविष्यमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

५.   सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रस्तावित र १८१६ मार्च ४ मा नेपालद्वारा हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिको धारा ३ को (१) मा सन्धि अनुसार नेपालले “काली र राप्ती नदीहरुका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई” छाड्नु पर्ने उल्लेख भएको र धारा ५ “नेपालका श्री महाराजाधिराज मौसूफ स्वयंका लागि, मौसूफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दावीहरु परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरु व तिनका वासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राखिबक्सने छैन ।” भन्ने उल्लेख भएबाट तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया र नेपालबीचको पश्चिमी सीमा काली नदी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र स्वतन्त्र भारतसँग पनि यही सिमाना कायम हुँदै आएको छ । नेपाल–बेलायत युद्धताका युद्ध मोर्चामा नेपालका सेनापति रहेका अमरसिंह थापा र तत्कालीन ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीका सेनापति डेविड अक्टरलोनीबीच सन् १८१५ मे १५ मा भएको सम्झौताको धारा ३ मा “Kajee Amar Singh Thapa and Kajee Ranjor Singh Thapa with their property and followers, are at liberty to proced by the route of Thaneswar, Hardwar and Najibabad to join the troops eastward of the river Sarju or Kali, or by whichever route they determine to proceed to that destination. Coneyance shall be provided for the transportation of their property to the confines of the Nepal territory.” भनी उल्लेख भएबाट नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो भन्ने प्रमाणित भएको छ र कालीनदी पूर्वका हाल भारतले विवाद उठाई कब्जा गरेका सबै भूभाग नेपालका अभिन्न अंग हुन् । विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेज समेतले स्पष्ट रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित गरिसक्दा समेत विपक्षीहरुले नेपालको भूभागको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट जानीजानी आफूलाई विमुख गरेको अवस्था छ । यसरी नेपालको भूमि रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो दायित्वप्रति आँखा चिम्लिएको अवस्थामा हामी नेपालीले असुरक्षा, भय र त्रासको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाली जनताले विपक्षीबाट नेपालको भूमि रक्षाको जुन अपेक्षा गरेका छन्, उक्त अपेक्षाबाट विपक्षीहरुले निराश बनाएका हुँदा हामी निवेदक नेपालको भूमि रक्षार्थ विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी होस् भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष आएका हौँ ।

६.    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५१ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने र त्यसो गरेमा अभियुक्तलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जबकि विपक्षीहरुको निष्क्रियता र लापरबाहीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अण्डतामा खलल पुगेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नाप–नक्साको समग्र अभिलेख राख्ने र सुरक्षित गर्ने दायित्व लिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग, देश र जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई अक्षुण्ण राख्ने दायित्व बोकेको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतले देशको सिमाना रक्षाको दायित्व इमान्दारितापूर्वक वहन गरेको अवस्था छैन । त्यस्तै नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभाग समेतले लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेजहरु हुँदा हुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी ती भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश नगरेबाट लिम्पियाधुरालाई नेपालको राजनीतिक नक्साभन्दा बाहिर पार्न सक्ने प्रवल संभावना रहेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले भन्दै आएको कालापानीको पश्चिम उत्तरका भूभागको सम्बन्धमा समेत भ्रम पैदा गरेको छ भने हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको नक्सामा कालापानीको उल्लेख भएता पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने एकिन नभएको यथार्थताको समेत विद्यमानता भएकोले नेपालको हालको यो त्रुटिपूर्ण नक्सालाई बदर गरी सुगौली सन्धि पश्चातको लिम्पियाधुरा सहितको वास्तविक र पूर्ण नक्सा जारी गरी भारतले अतिक्रमण र कब्जा गरेको सम्पूर्ण जमिन फिर्ता लिई राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विपक्षीहरुलाई उक्त भूभागको तत्काल संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण गर्न तथा नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानीमा सन् १९६२ देखि आजसम्म तैनाथ रहेको भारतीय अर्ध–सैनिक बल हटाई ती सबै क्षेत्र नेपालको नक्सामा उल्लेख गर्न तथा हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाउन खोजेको सन्दर्भमा यो भारतीय गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र आवश्यक परे प्रस्तुत विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पु¥याई नेपालको भूमिको रक्षा गर्न विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऔँ । त्यस्तै हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेका कारण प्रचलित नक्सा त्रुटि पूर्ण भएको हुँदा उक्त नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जमिनलाई अङ्कन गरेको नक्सा जारी गर्न विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऔँ ।

७. यो निवेदन दर्ता गरेबापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ पेश गरेका छौँ ।

८.  संलग्न प्रमाण कागजः

   (क) नापी विभागले हालै जारी गरेको नेपालको नक्सा ................................................................१

   (ख) सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि................................................................................................१

   (ग) अंमरसिंह थापा र डेबिड अक्टरलोनीबीचको सम्झौताको प्रतिलिपि............................................१

   (घ) कालापानीको नक्साको प्रतिलिपि..........................................................................................१

   (ङ) मिति २०७६ कार्तिक १९ गते द काठमान्डु पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि.१

   (च) निवेदक फणीन्द्र नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि................................................१

   (छ) निवेदक अधिवक्ता सुजित के.सी.को परिचय पत्रको प्रतिलिपि..................................................१

  (ज) नापी विभागमा नेपालको नक्साबारे जानकारी माग्दै दिइएको गोश्वारा हुलाक कार्यालयमार्फत पठाइएको निस्सा................................................................................................................१

९.  नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यस निवेदन यसै  अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।

१०. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ दफा ४०(ख)(१) बमोजिम यस विषयमा अन्यत्र कहीँ कतै निवेदन परेको छैन ।

११. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२ (ख) बमोजिम यस रिट निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्र्तगत दर्ता गरी हेरी पाऔँ ।

१२. हाल कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन पछि हाम्रा तर्फबाट उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका बहस बुँदालाई समेतलाई यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानिपाऔँ ।

१३. माथि लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठो ठहरे कानुन बमोजिम सहौँला बुझाऔँला ।

                                                                     

                                                                       निवेदक

                                                                                                    निज फणीन्द्र नेपाल

                                                           निज अधिवक्त्ता सुजित के.सी.

 

इति सम्बत् २०७६ साल कार्तिक महिना २६ गते रोज ३ शुभम्..‍.........................................................।

 

 

 

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

सारसंक्षेपीकरण

बिषय :- उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऔँ

 

सारसंक्षेपकर्ता

निवेदक

जिल्ला संखुवासभा साविक धुपु गा.वि.स हाल सभापोखरी गाउँपालिका घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ चाबहिल बस्ने वर्ष ५९ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाटन क्यापसमा अध्यापनरत उप–प्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल समेत....................................................१

विपक्षी

प्रत्यर्थी

विरुद्ध

नेपालसरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय,सिंहदरबार समेत...........................................१

मुद्दा:-उत्प्रेषणपरमादेश

१) विवादको मुख्य विषय :- सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमी सिमाना सतलज नदी कायम रही तत्कालीन विशाल नेपालको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग कि.मि. भएकोमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा दाबी नगरेसम्म वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. नै हो भन्ने सरकारी तथ्यांक रहेको छ । पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबीच रहेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य जग जाहेर नै छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भएको र त्यसपूर्वको भूमि नेपालको भएको स्वतः प्रमाणित भइरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै नेपाल सरकार किन लिम्पियाधुरासम्म र काली नदी पूर्वका केही भूभाग नेपालको मानचित्रमा समावेश गर्नबाट चुकेको हो, यो दुःख र आश्चर्यको विषय मात्र होइन जघन्य अपराध नै हो । यसरी नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको अङ्कन नभएबाट नेपालको कूल क्षेत्रफल घटेको स्पष्टै देखिन्छ ।

२) कानुनी तथा संवैधानिक दावी :– नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ३, धारा ५, धारा ४८ (क), संविधानको धारा १३३, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९, मुलुकी अपराध संहित ऐन २०७४ को दफा ५१, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ ।

३) माग गरेको उपचार :–  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५१ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने र त्यसो गरेमा अभियुक्तलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जबकि विपक्षीहरुको निष्क्रियता र लापरबाहीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अण्डतामा खलल पुगेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नाप–नक्साको समग्र अभिलेख राख्ने र सुरक्षित गर्ने दायित्व लिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग, देश र जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई अक्षुण्ण राख्ने दायित्व बोकेको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतले देशको सिमाना रक्षाको दायित्व इमान्दारितापूर्वक वहन गरेको अवस्था छैन । त्यस्तै नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभाग समेतले लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेजहरु हुँदा हुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी ती भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश नगरेबाट लिम्पियाधुरालाई नेपालको राजनीतिक नक्साभन्दा बाहिर पार्न सक्ने प्रवल संभावना रहेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले भन्दै आएको कालापानीको पश्चिम उत्तरका भूभागको सम्बन्धमा समेत भ्रम पैदा गरेको छ भने हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको नक्सामा कालापानीको उल्लेख भएता पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने एकिन नभएको यथार्थताको समेत विद्यमानता भएकोले नेपालको हालको यो त्रुटिपूर्ण नक्सालाई बदर गरी सुगौली सन्धि पश्चातको लिम्पियाधुरा सहितको वास्तविक र पूर्ण नक्सा जारी गरी भारतले अतिक्रमण र कब्जा गरेको सम्पूर्ण जमिन फिर्ता लिई राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विपक्षीहरुलाई उक्त भूभागको तत्काल संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण गर्न तथा नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानीमा सन् १९६२ देखि आजसम्म तैनाथ रहेको भारतीय अर्ध–सैनिक बल हटाई ती सबै क्षेत्र नेपालको नक्सामा उल्लेख गर्न तथा हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाउन खोजेको सन्दर्भमा यो भारतीय गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र आवश्यक परे प्रस्तुत विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पु¥याई नेपालको भूमिको रक्षा गर्न विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऔँ । त्यस्तै हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेका कारण प्रचलित नक्सा त्रुटि पूर्ण भएको हुँदा उक्त नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जमिनलाई अङ्कन गरेको नक्सा जारी गर्न विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऔँ ।

४) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

                                                        सारसंक्षेप प्रस्तुतकर्ता

                                                         निज फणिन्द्र नेपाल

                                      निज सुजित के.सि.

ईति सम्वत् २०७६ साल कार्तिक २६ गते रोज ३ मा शुभम्...................................................................।

कमेन्ट गर्नुहोस्