माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
काठमाडौंका कतिपय सहकारी संस्थाले चेक धरौटी राखेर कर्जा दिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौंका केही सहकारीले नियमविपरीत ब्याजसहितको चेक अग्रिम रूपमा लिएर कर्जा दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । ऋण लिनेबाट कर्जा नउठेपछि सहकारी संस्थाले प्रहरीमा दिएको उजुरीले यससम्बन्धी तथ्य खुलेको हो । प्रहरीले भने सहकारीका त्यस्ता जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
‘सहकारीहरूले नै चेक बाउन्सका उजुरी गर्न थालेका छन्,’ महानगरीय प्रहरी परिसरको मुद्दा शाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘बुझ्दै जाँदा त्यही चेक राखेर कर्जा देखिएको खुल्यो, यस्तो घटनाको हामीले अनुसन्धान गर्दैनौँ ।’ पछिल्लो समय सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर, स्थानीय तहले कारबाही गर्नुको साटो अनुसन्धानका लागि यस्ता विवाद उल्टै प्रहरीमा सिफारिस गर्दैै आएका छन् ।
चेक बाउन्समा उजुरीमा कतिपय सहकारीबाट समेत आउने गरेको परिसरका डिएसपी कृष्ण चन्दको भनाइ छ । हेर्न नमिल्ने किमिसका उजुरीहरू आफूहरूले नलिने उनले बताए । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीले चेक धितो राखेर कर्जा दिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘चेक धितो राखेर कर्जा दिने प्रावधान सहकारी ऐनले गरेको छैन । यसरी कर्जा दिन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले दिएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’
दैनिक २० उजुरी
एक वर्षयता प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने मुद्दा चेक बाउन्ससम्बन्धी छन् । त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दा चर्काे ब्याजरदमा सापटी अर्थात् मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित छन् । चेक बाउन्सलाई प्रहरीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न थालेपछि यस्तो मुद्दा बढेका हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हरेक दिन यस्ता उजुरी औसतमा २० वटा पर्छन् ।
विगतमा यस्ता मुद्दा देवानी मुद्दाका रूपमा चेक अनादरसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुन्थ्यो ।
यस्ता धेरै घटना मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हुने गरेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । ‘कतिपयले मिटरब्याजको पैसा उठाउन चेक बाउन्सको उजुरी लिएर आउने गरेको पाइएपछि हामीले कडाइ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आर्थिक लेनदेनको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्दैनौँ ।’ मिटरब्याजका घटनामा चेकलाई धरौटी बनाइने गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘पाँच लाख लियो भने अग्रिम १५ लाख चेक लिने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ एसएसपी सुवेदीले भने ।
चेक बाउन्समा विकृति बढेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले यससम्बन्धी अपराध देवानी कसुर हुने फैसला गरेको थियो । गत ९ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको थियो । कैलालीकी निर्मला सोडारीको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको थियो । सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन नगरी सर्वाेच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
तीन वर्षअघिसम्म चेक बाउन्स देवानी मुद्दा थियो । केही पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँथे । प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दा कहिले हेर्ने, कहिले नहेर्ने गरेपछि विवादसमेत भएको थियो । विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि चेक बाउन्स व्यक्तिवादी मुद्दा हुने ठहर भएको हो । त्यसपछि प्रहरीले चेक बाउन्स हेर्न छाड्यो ।
तीन वर्षअघि संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन ग-यो, जसमा स्पष्ट रूपमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने र तीन महिनासम्म सजाय हुने उल्लेख गरियो । त्यसअघि खातामा पैसा नभए पनि बैंकका कर्मचारीले मिलेमतोमा कसैलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा मात्र चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा हुने उल्लेख थियो । बैंकरहरूकै दबाबमा ऐन संशोधन भएपछि चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर भएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...