सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिएको विषय चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई कहिलेसम्म बोक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  पार्टीभित्रकै नेतालाई डाम्न तयार हुने तर गम्भीर प्रश्न उठेका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न एउटा समिति गठनसम्म गर्न तयार नभएको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेपिरहेका छन् । 

सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक हुन थालेको छ । प्रक्रिया नै नपुर्याइकन लामिछानेले गैरकानूनी रुपमा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ नै लिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शंकास्पद भूमिकापछि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । आफ्नो गास कटाएर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भएपछि पीडितहरू आन्दोलनमा छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल नै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिने पक्षमा तत्काल देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य गृहमन्त्रीबारे आएका  समाचार यो समीकरण बन्नु अगाडिको भएको बताउँछन् । 

‘सहकारी प्रकरणबारे रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै आएका समाचार हुन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले के फाइल भनेर बुझ्नुभयो । तर नयाँ नभइ पुरानै विषय भएपछि कांग्रेसले योजनाबद्ध उठाएकोले प्रायोजित डिजाइन मात्रै हुन् ।’

माओवादीभित्रै गृहमन्त्रीमाथि नैतिक संकट आएकाले राजीनामासम्म दिनुपर्ने विषय छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले मुद्दा चल्न आवश्यक नभएको हुन सक्ने बताए । 

‘गृहमन्त्रीको नाममा मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएर नचलेको होला,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीमाथि कुरा उठ्यो । राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माओवादीभित्रैका नेताहरूको माग व्यक्तिगत हो । पार्टीको आधिकारिक होइन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रश्न उठ्दैमा दोषी नहुने बताउँछन् । ‘सहकारी प्रकरणका विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । प्रहरीको रिपोर्टबारे पनि हामीलाई आधिकारिक जानकारी छैन,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले छलफल गराउनुहोला । तर गल्ती नहुँदा चार्ज लाग्ने र प्रश्न उठ्दा मात्रै दोषी भइँदैन ।’ गम्भीर विषय उठेपछि यस विषयमा पार्टीमा पनि छलफल हुनुपर्ने आशय उनको छ । अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको आरोप लागेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । 

प्रेस सल्लाहकार आचार्य पछिल्लो चर्चामा आएको प्रहरी प्रतिवेदनले लामिछानेलाई दोषी किटान गरेको दाबीबारे बुझ्न बाँकी रहेको बताउँछन् । 

‘हरेक विषयमा दोहोरो कुरा सुन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा त झन् आफ्नो जवाफ दिन पाउनुपर्छ । गृहमन्त्रीले संसद्मा सबै बोल्छु भन्दा कांग्रेसले छेकिरहेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘जहाँसम्म प्रहरीको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेलाई दोषी किटान दाबी गरिएको भन्ने छ, यो विषय के हो त्यो भने बुझेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

सरकारमा बाहुल्यता भएको सरकार समर्थित दलकै बहुमत हुने छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने सुविधा सत्ता पक्षलाई छ । लामिछानेले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसैले आफूमाथि जुनसुकै समितिले छानबिन गरे पनि आपत्ति नहुने भन्दै उनी सहजै समिति गठनको कल गरेर क्लिन चिट लिन सक्ने अवस्थामा छन् । 

सहकारी प्रकरणमा फेरि नाम जोडिएपछि लामिछानेले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लामो स्टाटस लेखेको विषयमा उनी सभापति रहेकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

‘दुर्भाग्य, बीचमा केही अलमल भएको छ । जसले गर्दा संसदीय छानबिनको असल कुरालाई अर्को दलले उठाउँदा त्यो हाम्रो विरूद्धमा जस्तो भएको छ । तर अन्तर्यमा हेर्ने हो भने त्यो मुद्दा त खासमा हाम्रो मुद्दा हो,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘हाम्रै सभापतिले गरिमामय संसद्मा उठाउनु भएको विषय हो । त्यो कसरी हाम्रा विरुद्धमा हो भन्ने मान्नु ? संसदीय समिति हाम्रा विरुद्धमा हो भन्ने कुरा भ्रामक कुरा हो । कसैलाई हाम्रो विरुद्धमा हो भन्ने लाग्छ भने सभापतिकै केही अगाडिको कुरासँग त्यो बाझिन्छ ।’

सहकारी प्रकरणका अन्य सबै दोषीसँगै रवि लामिछानेमाथि पनि प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने विषय उनकै पार्टीभित्र उठेको छ ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद लेखनाथ दाहाल गम्भीर आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीसँग सफाइ दिने वा दण्डित हुनेबाहेकको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘सत्ता र सत्य फरक हुन् । हामीले रास्वपासँग शक्तिका लागि होइन सत्ताको लागि सहकार्य गरेका हौं । यसैले सत्ताकार्य गरिरहेका दलबाटै अनुचित कार्य भएको हो भने हामी सम्झौता गर्दैनौं, कसैको कमीकमजोरी ढाक्न हस्ताक्षर गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो भने उहाँले राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । आरोप लागिसकेपछि अनुसन्धानका क्रममा सफाइ दिने र दण्डित हुने बाहेकका विकल्प छैनन् ।’

तर स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय चलाइरहे पनि सत्ता समीकरणको पेचिलो अंकगणितले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । 

यता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चैत २१ गते संसद्मा अकबर र वीरबलको कथा सुनाउँदै चोरको खुट्टा काट् भन्नेबित्तिकै खुट्टा उचाल्ने शैलीमा लामिछाने रहेको देखिएको संकेत गरेका थिए । सहकारी प्रकरणमा लामिछाने यही शैलीमा रहेको विश्लेषण गर्न अब गाह्रो छैन । २१ फागुनमा मुस्किलले बहुमत जुटाएर फेरेको सत्ता समीकरण टुट्ला भन्ने डर एमाले र माओवादी त्रसित देखिएका हुन् । किनकि समीकरण बनेपछि पाएको १५७ विश्वासको मतमा २१ सिटको निर्णायक मत रास्वपाको थियो । लामिछानेको रास्वपाबिना सरकारलाई १३६ सिट पुग्ने देखिन्छ । यो बहुमतभन्दा दुई सिटले कम हो । 

गम्भीर प्रकरणमा नाम मुछिएपछि निष्पक्ष अनुसन्धानको लागि गृहमन्त्री आफैंले बाटो खुलाइदिनुपर्ने हो । नभए स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री भएका लामिछानेबारे कुनै एक्सन लिनेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुपर्ने हो । तर पीडित सडकमा, विपक्ष सदनमा आक्रामक भइरहँदा पनि सरकार भने यसलाई राजनीतिक रङ दिइरहेको छ । बरु समिति गठनको माग पेचिलो बन्दै गएपछि लामिछानेलाई जोगाउन सरकारले संसद्को बैठक नै अन्त्य गर्ने बाटो रोजेको छ । जसले सरकालाई थप आलोचित बनाउँदै लगेको छ । 

जबकि, ५० औं हजार बचतकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँगको सेटिङमा दुई करोडभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रुपमा लिएको प्रहरीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोजन पत्रमा कैफियत टिप्पणीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता भएको विषय धेरै ठाउँमा उल्लेख पनि छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइँदा शक्तिको आडमा गृहमन्त्री छुटाइएका छन् । 

अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य सहकारी ठगी गर्नेहरू नउम्किने दाबी गर्छन् । 

‘तथ्य र प्रमाणले पुग्ने भएपछि पानीमुनि गएपनि कोही बच्दैनन् । सहकारी ठगीको विषयमा प्रभावकारी छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अलि ढिलाइ भएको छ । तर छानबिनमा दोषी देखिने जो भए पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।’

ती गृहमन्त्री श्रेष्ठ, यी लामिछाने

यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालय चलाउँदा कहिल्यै विवादमा आएनन् । बरु सुनकाण्ड तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित छानबिन गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेता केही नभनी निष्पक्षता देखाए । कतिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँदै जेलको छिँडीसम्म पुर्याउने अग्रसरता लिए । तर कांग्रेसलाई छोडेर एमाले र रास्वपासँग समीकरण बनाएपछि उनै श्रेष्ठ गृहमन्त्रीबाट हटाइए । 

अघिल्ला गृहमन्त्रीको काम र अग्रसरताको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वयंले नै प्रसंशामा थुप्रै शब्द खर्चिएका छन् । नतिजा दिने काम गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सर्वसाधारणले पनि रुचाएका थिए । तर श्रेष्ठलाई हटाएर लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा भित्र्याएपछि प्रधानमन्त्री आफैं गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपरेको छ । गृहमन्त्रीको तारिफ गर्ने ठाउँबाट उल्टै बचाउनुपर्ने र बोक्नुपर्ने विवशतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन् । यसरी रवि लामिछानेलाई प्रतिरक्षा गर्दा गर्दै प्रचण्ड आफैंले देश र जनतालाई गुमराहमा राखेको सन्देश गएको छ । 

कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि लामिछानेबारे संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री कुनै पनि सहकारीको रकम अपचलनमा नलागेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी गरेका थिए । तर सहकारी पीडितको जाहेरी परेपछि बुटवल प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुप्रिम सहकारीबाट उनले प्रक्रिया नै नपुर्याइ गैरकानूनी रुपमा २ करोड रुपैयाँ लिएको उल्लेख गरेको छ । जसले प्रधानमन्त्रीलाई नै रक्षात्मक बनाइदिएको छ । 

‘गम्भीर विषय आउँदा हाम्रै साथीहरू छानबिनको दायरामा आए, जेल परेको नजीर टाढा छैन,’ माओवादीका सचिव लिलामणि पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘गम्भीर सहकारी ठगीमा प्रहरी अनुसन्धानले त्रुटि देखाउँछ भने जोकोही पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । पार्टी नेतालाई तान्ने आरोप लागेकालाई छानबिन गर्नै नहुने पनि हुन्छ ?’ 

कुनै समय नागरिक सवालका विषयमा टेलिभिजनमा चिच्याएर पीडितको पक्षमा पैरवी गरेको देखाउन लामिछानेले कुनै कसुर बाँकी राखेनन् । तर सहकारीको पीडितहरू केही समयअघि आफैंले बचत गरेको पैसा नपाउँदा उपचार त के मरेपछि किन्ने कात्रो र लास बोक्दा छर्ने बुर्कीका लागिसमेत पैसा जुटाउन नसक्ने विवशता बोकेर काठमाडौं आएका छन् । गृहमन्त्रीका रुपमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा लामिछाने आफैं विवादमा मुछिएका छन् ।

‘बिरामी हुँदा उपचार र औषधिका लागि पैसा नहुँदा कैयन् बचतकर्ता मरिसके, परिवारमा कलह र झगडाले कैयनको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो, विभिन्न रोगबाट थला पर्नेको लाइन लागिसक्यो,’ एक सहकारी पीडितले भनेका थिए, ‘बचतकर्ता मरेपछि पनि सुख पाएनन्, किनकि जलाउन दाउरा, छर्नलाई बुर्की र लगाउनलाई कात्रो किन्ने समेत पैसा भएन, यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो ? यो कस्तो सुशासन हो ?’

आफ्नै पैसा ठगिएका पीडितहरू काठमाडौंसम्मै आएर पीडा सुनाउने र विपक्षीले निष्पक्ष छानबिन गर भन्दा सरकार समर्थित दल भने नागरिकको पीडाका विषयलाई राजनीतिक रङ दिइरहेका छन् । 

कतिसम्म भने लामिछानेसहितका व्यक्तिको नाममा सहकारीको पैसा सार्दा डिपोजिट गर्ने व्यक्तिलाई जेलमा हालिएको छ । प्रहरीले नै किटान गरेका उनीबाहेकलाई मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयले रुपन्देहीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेको विषयमा प्रश्न उठ्ने र संसदीय छानबिन समितिको माग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् नै अन्त्य गरिदिए ।

ओली पनि बोले

सहकारीको गम्भीर ठगीको विषय देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई पनि पछाडि छोड्ने भोल्युमको छ । सर्वसाधारण नागरिक अर्बौं बचत नै हिनामिना भएको छ । एकातिर यो काण्डका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई सरकारले खोजी गर्न सकेको छैन ।  अर्कोतिर स्वार्थ बााझिने गरी गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको विषयले प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीभित्रै असन्तुष्टि छ । 

सत्ता साझेदारीको प्रमुख दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मंगलवार झापा पुगेर केहीले सहकारीलाई ठगी खाने भाँडो बनाएको बताए । 

‘कतिपय सहकारी ठीकठाक चलेका छन् । तर केहीले सहकारीलाई ठगी खाने ठाउँ बनाएका छन्,’ ओलीले भनेका थिए, ‘गैरसहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर बदनामी गर्ने र ठग्ने गरेका छन् । मान्छे लुट्ने काम भएको छ । अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने काम भयो ।’ 

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की गम्भीर विषयमा पार्टी सभापतिका अस्वाभाविक सवाल–जवाफले समर्थक भाँडिने स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । 

‘अवस्था फरक हुँदैछ । समर्थकहरू नै अब सत्यको उज्यालोबाट तानिएर भ्रमको अँध्यारोमा पुग्न लाग्दैछन्, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘शीर ठाडो बनाएर गौरवले घण्टी बजाउने साथीहरू प्रश्न आउला र निरुत्तर भइएला भनेर खुल्न संकोच मान्ने अवस्था बनेको छ । त्यसबाट पर्दा हट्न अब सवाल–जवाफ मात्रै पर्याप्त छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ स्वार्थ बाझिने विषयमा दलहरूको अभ्यास अस्वस्थ रहेको बताउँछन् । तर गम्भीर विषय उठेपछि सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘आरोप लागेको मान्छे सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने सवाल उठेको छ, यो सही हो । स्वार्थ बाझिने ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने सबैको हकमा लागू हुन्छ । यो दलहरूले नै बनाएको मापदण्ड हो । तर यहाँ दोहोरो मापदण्ड छ । तिनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भइदेउ भनेर कांग्रेस गयो । उसले भने जसरी प्रधानमन्त्री भइदिने हो भने ठीक हुने गृहमन्त्री हुँदा बेठीक हुने ठानियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अन्तर्विरोध हो । यो दोहोरो चरित्र हो । तर कांग्रेसले लामिछानेका विषयमा उठाएको कुरा ठीक छ । सहकारी ठगीका विषयमा राज्यले उनलाई प्रतिरक्षा गरेर बस्नु हुँदैन । छानबिन गर्नुपर्छ । त्यही नै उनले के गरेको हो टुंगो लाग्छ । तर लामिछाने आफैं गृहमन्त्री छन्, यसले गर्दा प्रहरी प्रभावित हुन्छ, अनि छानबिन प्रभावकारी हुँदैन ।’