मंसिर १५, २०८०
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छिन् विमला केसी । उनकी देउरानी माया गौतम अध्यक्ष रहेको रुकुम पश्चिमको मुसिकोट–५ सेरीगाउँस्थित प्रगतिशील महिला कृषक समूहले मन्त्रालयबाट ५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
देउरानीको समूहलाई दिइने रकम प्रदेश सरकारको रातोकिताब प्रकाशित भइसकेको छ । मन्त्रालयले दिने रकमबाट समूहले लोकल कुखुरा प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । तर बजेट दिन समूह छनौट गर्दा कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको देखिँदैन ।
मिना मल्ल पूर्वमाओवादी रुकुम पश्चिमकी जिल्ला नेतृ हुन् । मल्ल मन्त्री विमला केसीको अत्यन्तै निकट कार्यकर्ता मानिन्छिन् । मल्लको व्यक्तिगत फार्म चौरजहारी नगरपालिका–२ स्थित कालिका पोल्टी एण्ड फिड सप्लायलाई मन्त्रालयले ३ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ ।
‘मल्ल मन्त्री केसीको भनेको मान्ने नजिकको कार्यकर्ता भएका कारण उनले बजेट पाएकी होलिन्,’ नाम नबताउने शर्तमा पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘मल्लसँग त्यहाँका स्थानीय महिला पनि सन्तुष्ट छैनन्, उनलाई लागत सहभागितामा कुखुरा फार्म प्रवद्र्धन गर्न भनेर बजेट दिइएको रहेछ । न उनीसँग कुखुरा छन्, न त फार्म नै । त्यो बजेट पाउने कागजी फार्म हो ।’
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ मा भूमि कृषि सहकारी संस्था छ । संस्थाको अध्यक्ष पूर्वमाओवादी मुनबहादुर बुढा ‘कमरेड साइन्स’ हुन् । उनले स्याउका बेर्ना बिक्री गर्ने गरेका छन् । उनको सहकारीलाई मन्त्रालयले माछापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ७ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
स्थानीय भन्छन्, ‘न त्यहाँ पोखरी छ, न सहकारीले माछापालन नै गरेको छ । कमरेड साइन्सले स्याउका बेर्ना बिक्री गर्छन् ।’ सहकारीलाई माछापालन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
सुर्खेतमा पशुपालन गरिरहेका १ जना कृषकले सूचना आव्हान नगरेरै आफू निकटका कार्यकर्तालाई मन्त्रीले सरकारी बजेट बाँडेको आरोप लगाए । ‘जसले मेहनत गरेको छ, त्यसलाई बजेट छैन,’ उनले भने, ‘तर बजेटको ९० प्रतिशत पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई दिइएको छ ।’
प्रक्रिया बिना नै बजेट बाँडिँदै
मन्त्रालयका कृषि अधिकृत बखतबहादुर खड्काले मन्त्रालयमा आएका निवेदनका आधारमा रातोकिताबमा नामै उल्लेख गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । तर मन्त्रालयले निवेदन आह्वान गरेको थिएन ।
‘हामीले सूचना निकालेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयमा आफै निवेदन आएका थिए । तिनै निवेदनको आधारमा मन्त्री ज्यूले बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।’ त्यतिबेला रातोकिताबमा नाम नराखौं कि भनेर मन्त्री केसीलाई भनेको बताउँदै उनले दबाब थेग्न नसकेका कारण आफूले नामै उल्लेख गरिदिएको बताए ।
अब केही दिनमा नै अनुदानका लागि सूचना निकाल्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनले बताए । तर नामैसहित बजेट विनियोजन भएका सहकारी तथा फार्मको अनुगमन गरेर मात्रै बजेट दिइने मन्त्रीको भनाई रहेको उनले बताए ।
सांसद आक्रोशित
बिना विज्ञापन मनलाग्दी तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको र आफू निकटलाई निवेदन दिन लगाई बजेट दिइएको पाइएपछि सांसद आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित दैलेखका प्रदेशसभा सदस्य सुशिल थापाले असमान तरिकाले आएको बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बताए । ‘गलत मनसायसहित यो बजेट आएको छ । यो बजेटलाई हामी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान दिने छैनौं,’ उनले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, ‘पार्टीको ह्वीप आएपनि ह्वीप तोड्ने निष्कर्षमा म छु ।’
बजेट बाँडफाँडमा आफू खुशी भएको उनले महसुस गरेका छन् । उनले भने, ‘यस्तो हचुवाको भरमा पैसा बाँड्न र कार्यकर्ता खुशी बनाउन ल्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिने छैन ।’
सांसद अमर थापाले मन्त्रालयले गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप लगाए । ‘सरकार सबैको हो । सबैको समुचित विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा हामी अवरोध सिर्जना गर्छौं ।’
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक दीनबन्धु श्रेष्ठले रकम बाँड्ने तयारी भइरहेको विषयमा छानबिन गर्ने बताए । ‘यसरी बाँडिएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा थिएन,’ उनले भने, ‘म यसबारे तत्काल छानबिन अघि बढाउने छु ।’ सरकारले सबै जनताको चाहना बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकाध कार्यकर्तामुखी भएर हिड्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्रीको गृहजिल्ला रुकुममा बढी बजेट
मन्त्री केसीले बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि नबनाई, सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेरै मनलाग्दी तरिकाले चिनेजानेका आफन्त र कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेकी छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संस्था र व्यक्तिगत फार्मको नाममा छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयबाट व्यक्तिगत फार्म वा सहकारीका लागि छुट्याइएको झण्डै २ करोड बजेटमध्ये सुर्खेतमा ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ, जाजरकोटमा २१ लाख, कालिकोटमा ७ लाख, जुम्लामा १४ लाख, मुगुमा ४ लाख, हुम्लामा १८ लाख, डोल्पामा ७ लाख र सल्यानमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
क–कसलाई छुट्याइयो बजेट
रुकुमको कालिका पोल्ट्री एण्ड फिड सप्लायर्स चौरजहारी नगरपालिका–२ लाई छुट्याइएको ३ लाख रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा भुक्तानी दिने तयारी छ ।
समूह सहकारी सानोभेरी–९ हासीवागलाई ४ लाख, अर्पना बाख्रा फार्म मुसीकोट–१ लाई २ लाख, सक्षम बाख्रा फार्म मुसिकोट–७ लाई ४ लाख, सिस्ने महिला आयआर्जन सहकारी संस्था त्रिवेणी गाउँपालिका–४ लाई ४ लाख, जनसेवा महिला विकास आयआर्जन सहकारी संस्था मुसिकोटका लागि ५ लाख, महिला सशक्त बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था सानोभेरीलाई ५ लाख, सिद्धबाबा गाईभैसी तथा कुखुरा विकास फार्म मुसिकोट–२ लाई ७ लाख, रमेश बाख्रा फार्म बाफिकोट–१० लाई ४ लाख, कृषि समूह घोरखाली लसुनवारीलाई ४ लाख, माझपोखरी महिला कृषक बाख्रापालन समूह चौरजहारी–६ खागललाई ५ लाख, लोकल कुखुरा उत्पादन गर्न मुसिकोट–१२ जमारी र नयाँगाउँलाई ४ लाख, प्रगतिशील महिला कृषक समूह मुसिकोट–५ सेरीगाउँलाई ५ लाख, पातीहाल्ना उत्पादनशील बाख्रापालन कृषि समूह सानीभेरी–११ लाई ५ लाख र सिस्ने बाख्रा फार्म सानीभेरी नगरपालिका–१ लाई २ लाख रुपैयाँ दोस्रो चौमासिकमा भुक्तानी गरिँदैछ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतको वैभव निजी फार्म विरेन्द्रनगर–९ लाई २ लाख, विजय पशुपालन तथा कृषि फार्म विरेन्द्रनगर–९ लाई ७ लाख, पृथ्वी कृषि तथा पशुपालन कृषि फार्म सिम्ता–४ लाई २ लाख, चन्द्रा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गुर्भाकोट–६ लाई ५ लाख, हाम्रो नमूना पशुपालन तथा कृषि उद्योग लेकबेसी–८ लाई २ लाख, हिमाली सहकारी संस्था विरेन्द्रनगर मेहलीलाई ५ लाख, आरुषी कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म विरेन्द्रनगर–३ लाई २ लाख, सुर्खेत पशुपंक्षी फार्म विरेन्द्रनगरलाई २ लाख, चेतना महिला कृषि सहकारी संस्था विरेन्द्रनगर–११ लाई ५ लाख, गणेश पशुपंक्षीपालन फार्म विरेन्द्रनगर–५ लाई २ लाख, चन्द्रा पोल्टी फार्म गुर्र्भाकोट–२ लाई ५ लाख र गणेश मत्स्यपालन समूह विरेन्द्रनगर–१० लाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने छ ।
जाजरकोटको फूलवारी महिला समूह शिवालय–२ लाई ३ लाख, जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कुशे गाउँपालिकालाई ४ लाख, अनिता बाख्रा फार्म त्रिवेणी नलगाड–३ लाई ३ लाख, भेरी मालिका कृषि बहुमुखी सहकारी संस्था छेडागाड–२ लाई ४ लाख र संजीव बाख्रा फार्म भेरी नगरपालिका–११ जाजरकोटलाई ७ लाख अनुदान दिइने छ ।
सल्यानको प्रकृति पंक्षी तथा प्रजनन फार्म शारदा नगरपालिका–४ लाई २ लाख, हिमाल गाई फार्म छत्रेश्वरी–६ लाई ३ लाख, नमूना एकीकृत सहकारी संस्था छत्रेश्वरी–६ लाई २ लाख मनकामना सहकारी फलावाङलाई २ लाख र प्रगतिशील बाख्रापालन फार्म शारदा नगरपालिका–१३ लाई १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
डोल्पाको उत्कर्ष बाख्रापालन फार्म त्रिपुरासुन्दरी–३ लाई ४ लाख, ओम प्रगतिशील हिमाली भेडापालन उद्योगलाई ३ लाख बजेट बाँडिने छ ।
हुम्लाको मूल बाख्रा फार्म सर्केगाड–१ लाई ३ लाख, महिला कृषि सहकारी संस्था ताजाकोट–५ लाई २ लाख, कोट कृषक समूह सर्केगाड–७ लाई ४ लाख, सुनौलो भेडा बाख्रापालन फर्म ताजाकोट–५ लाई ४ लाख, नविन भेडा बाख्रा फार्म खार्पुनाथ–२ थालीलाई ३ लाख र साङ्गे कृषि फार्म सर्केगाड–२ लाई ३ लाख बजेट दिइने छ ।
जुम्लाको चन्दननाथ पोल्ट्री एण्ड फिड सप्लायर्सलाई १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ । विपेश पोल्ट्री फार्ममार्फत् लागत सहभागितामा कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि गुठीचौरको ३ नम्बरमा ४ लाख बजेट विनियोजित छ । कालिकोटको भूमि कृषि सहकारी संस्था तिलागुफा–१ लाई ७ लाख र जनसेवा कृषि सहकारी संस्था शोरु गाउँपालिका–६ मुगुलाई ४ लाख बजेट दिइने भएको छ ।
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...