‘निरंकुशता जन्मिने खतरालाई दलहरूले नै मलजल गरिरहेका छन्’

बैशाख ११, २०७६

- कृष्ण पहाडी

जनआन्दोलनको पुष्ठभूमि कसरी तयार भयो ?


ADVERTISEMENT

एकातिर माओवादी हिंसा चलिरहेको थियो, अर्कोतिर संसद विघटन भएको अवस्था थियो । नागरिकको पहिलो एक मात्र चाहना देशमा शान्ति होस् भन्ने थियो । त्यही बीचमा परिस्थितिको फाइदा उठाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो २०६१ माघ १९ गते । त्योभन्दा पहिले पनि ५ दलको आन्दोलन चलिरहेको थियो, २०६१ पछि ७ दल भए । लोकतन्त्र प्राप्ति भन्ने अमूर्त नाराहरू थिए, जनताले पत्याइरहेका थिएन ।

त्यही बीचमा नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भयो । नागरिक आन्दोलनले के कुरामा जोड दियो भने स्थायी शान्ति । स्थायी शान्तिका लागि टापटिपे कुरा मात्र होइन । तत्कालीन सात दललाई नागरिक समाजले आग्रह गर्‍यो – तपाईंहरूले अब राजतन्त्र प्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ । माओवादीलाई आग्रह गर्यो – तपाईंहरूले हिंसा त्याग्नुपर्छ । बहुदलीय पद्धति, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारसहित सम्मुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरोस् । अर्थात् जनवादमा जाने कुरा छाड्नुस्, हिंसालाई छाडनुस् ।

परिस्थिति कस्तो थियो भने एकातिर आतंकारीको बिल्ला भिरेर माओवादी जंगल–जंगल भौतारिनुपरेको थियो । अर्कोतर्फ राजाबाट अक्षमता र भ्रष्टको बिल्ला भिरेर संसदवादी दल सडकमा भौतारिनुपरेको थियो । तर जनताले साथ दिएनन् । किनकि जनताको पहिलो चाहना शान्ति थियो, दलहरूको सत्ता थियो होला ।

त्यहीँ बीचमा नागरिक समाजको एजेण्डालाई नागरिकले साथ दिए, दशौं हजारका सभा जुलुस हुन थाले । राजनीतिभन्दा बाहिरको समाज हुन्छ नि ! डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, अधिकारकर्मीदेखि लिएर सबै नागरिक अधिकारकर्मी सबै सडकमा आए, त्यहीँ नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमुनि । 

त्यो नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र हामीहरू बसेर काम गर्ने मौका पायौं । त्यो कुनै कसैले बनाएको संगठन थिएन । जनताले स्थापित गरेको, जनताले मानेको संगठन थियो । दशौं हजारमार्फत नागरिक आन्दोलनको दबाब भएपछि दुवै हच्किए । ७ दल पनि परम्परागत वा सेरेमोनियल राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेर हामीलाई जनताले साथ दिँदैनन् भन्नेमा पुगे । त्यो हाम्रो दबाबभन्दा पनि जनताको दबाबले काम गर्‍यो भने माओवादीलाई पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्यायो, चाहे उपयोगितावादको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर होस् अथवा कुनै बहाना होस् । 

दलहरूकै सहमतिमा घोषणा भएको हो भन्छन् वैशाख ८ को घोषणा । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार होइन, खारेज नै गरिदियो, मानेन । जनताले मानेन, नेताले चाहँदा मात्र केही हुँदो रहेनछ । अनि वैशाख ११ गतेको घोषणा भयो ।

आन्दोलन नागरिक समाजको मात्र थियो त्यो बेला । हुँदै गएपछि राजनीतिक दलको पनि भयो । संसदवादी र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भयो । १२ बुँदे प्रस्थान बिन्दू थियो परिवर्तनका लागि शुरूआत भनौं । केही कुरा ‘क्लीस्ट’ थिए १२ बुँदेमा । क्लीस्ट भएपनि आन्दोलन आह्वान गर्नका लागि ढिला भइसकेको थियो । त्यहीबेला साही सत्ताले नागरिक समाजका अगुवा लगायत हामीलाई पक्राउ गर्‍यो, शाही नगर चुनावको सन्दर्भमा । त्यो चुनाव सिद्धिएपछि पनि हामी त बन्दी अवस्थामै रह्यौं ।

चैत्र महिना आयो । चैत्र महिना आएपछि आन्दोलन शुरू गर्न राजनीतिक दल बाध्य भए । आन्दोलन शुरू भएपछि रोकिएन, बल जनताको कित्तामा गयो । परिणाम के भयो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र्रले ७ दललाई टेर्नुभएन, नटेरेपछि आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो । त्यसपछि त इतिहास बन्यो । त्यसैले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा शहीद बन्नुभएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै नमन गर्दछु र घाइतेलाई अझै पनि न्याय भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । न्याय हुनुपर्छ ।

लाखौं जनता सडकमा उत्रिए केको लागि ? दलहरूको स्वार्थ त सत्ता थियो होला । ती नागरिकको स्वार्थ भनेको शान्ति मात्र थियो, स्थायित्व मात्र थियो । ती नागरिक सडकमा आए र यो परिवर्तनको श्रेय पनि असलमा तीनै नागरिक माथि जान्छ । यो अरुले फूर्ति गर्नुपर्दैन । जनता जाग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा राजा महाराजाले सिक्नुभयो, सिक्नुभएन, अहिले सत्तारुढ र विपक्षमा बसेकाहरूले सिक्नुपर्छ । पाठ सिकेनन् भने गति के हुन्छ ? त्यसैले जनता नै अन्तिम सत्य हुन् भन्ने कुरा जनताले स्थापित गरे । त्यसको लागि दुइवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण मान्छु म । 

जब वैशाख ८ गते कांग्रेस आईका नेता करण सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेषदूत बनेर आएर मिलाउने कोसिस गरे । दलहरूकै सहमतिमा घोषणा भएको हो भन्छन् वैशाख ८ को घोषणा । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार होइन, खारेज नै गरिदियो, मानेन । जनताले मानेन, नेताले चाहँदा मात्र केही हुँदो रहेनछ । अनि वैशाख ११ गतेको घोषणा भयो ।

वैशाख ११ गतेकै घोषणालाई टेकेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । परिवर्तनको हिसाब अगाडि बढ्यो र तत्कालीन राजाले आत्मसमर्पण गरेको दिन भन्छु म त वैशाख ११ लाई । त्यसैको विकसित घटनाक्रम संविधान सभाको निर्वाचन हो र गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पुष्ठभूमिमा २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलन रहेको छ । जनआन्दोलन नउर्लेको भए, त्यो जनआन्दोलनले १२ बुँदेलाई अनुमोदन नगरेको भए परिवर्तन कहाँबाट सम्भव हुन्थ्यो ?

वैशाख ११ गतेको परिवर्तनपछि राजनीतिक घटनाक्रम व्यवस्थित हुँदै गए, त्यसको लागि राजनीतिक दललाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । अनेकौं आन्दोलनका आँधीहरू फेरि पनि उठे । किनभने जनताको चाहना भन्नुपर्छ त्यसलाई, व्यवस्थापन हुँदै गयो । त्यसैले पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान आएन । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान बन्यो । त्यसैले यो परिवर्तनको प्राण भनेको २०६२/६३ सालको आन्दोलन हो । 

बेथितिप्रति नागरिक आन्दोलन किन मौन ?

त्यो परिवर्तनको एउटा घटक नागरिक आन्दोलन थियो, मूल त जनता नै हुन् । ७ दल थिए, माओवादी थियो दुइवटा घटक भए र तेस्रो भनेको नागरिक आन्दोलन थियो । नागरिक आन्दोलनको एउटा राजनीतिक एजेण्डा थियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०६३ सालपछि भिन्न घटनाक्रम र भिन्न परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो । एउटा आन्दोलन लामो समयसम्म कसरी हाक्न सक्नुहुन्छ ? हिजो संरचनाहरू थिएनन् ।

२०६३ सालपछि संरचना बन्दै गए, अन्तरिम संसद बन्यो । अन्तरिम संविधान बन्यो । निर्वाचन भयो, दलहरूले खुट्टा टेके । त्यो बेला केही पनि थिएन संरचना । एउटा कुरा के सत्य हो भने राजनीतिक दलभन्दा पनि अगाडि नागरिक आन्दोलन आएको हुनाले जनता सडकमा आए । जनता सडकमा किन आए भन्दा चारैतिर बेथिति थियो त्यो बेला ।

नागरिक आन्दोलनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । त्यसपछि संरचना बन्दै गए, आज संरचना छन् । सबभन्दा ठूलो संरचना जननिर्वाचित थलो संसद छ । अख्तियारजस्ता निकाय सक्रिय छन् । न्यायालय छ, त्यहाँ कति विकृति विसंगति छ, अहिले चर्चा नगरौं । तर संरचना भएको बेला तिनले काम गर्नुपर्‍यो । 

लोकतन्त्र भनेको शब्द होइन, व्यवहारबाट अनुभूत हुनुपर्छ । नेताहरूको र दलहरूको आचरण र शैली जस्तो हुन्छ, त्यसैबाट एउटा धारणा बन्छ जनतामा । जनतामा ए लोकतन्त्र आयो भन्ने भाव जाग्रित हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको संरचनाले हुने हो । जस्तो न्यायालय भनेको राज्यको संरचना हो, सरकारको अंग होइन । संसद भनेको पनि पृथक हुन्छ सरकारभन्दा, संसदको सर्वोच्चता भन्छौं हामी । त्यसले सरकारलाई पनि लगाम कस्छ । सरकार निर्माण गर्छ, त्यसैले यावत, भ्रष्टाचार विरुद्धका निकाय हुन्छन् । संरचना जागरुक र चलायमान भइदिए, सशक्त र निष्पक्ष भइदिए भने बल्ल लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अब दूर्भाग्य के भयो भने संरचना सबै कब्जा हुन थाले, २० को १९ होला, सबैको नियत त्यहीँ देखियो ।

पार्टीगत आधारमा भागबण्डाका आधारमा संरचना कव्जा गरेर, दलीयकरण गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । दोस्रो माफियाको बिगबिगी देखियो । जल माफिया, भूमाफिया, हवाइ माफिया । हरेक क्षेत्रमा माफियाले राजनीतिमा प्रभाव पारेको, सत्तालाई आफ्नो चंगुलमा पारेको देखियो । त्यो चंगुलबाट उम्कने इच्छाशक्ति सत्ताको छ/छैन ? त्यो माफिया तन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने इच्छाशक्ति सरकारमा छ कि छैन ? दलहरूमा छ कि छैन ? होइन भने निर्वाचन खर्चिलो भो, महंगो भयो, भड्काउ भयो । निर्वाचनमा २ नम्बरी पैसा तिनै माफियाबाट आउने । ती माफियाले त्यसको व्याजसहित पैसा असुल गर्ने क्रममा नीति निर्माण नै माफियाको इच्छा र आग्रहमा हुन थाल्यो भने त्यो त दूर्भाग्य भयो । यी चाहिँ विकृतिका कुरा भए । 

नेताहरू मठाधीशजस्ता भए, एकपटक नेता भएपछि त्यो कहिल्यै पनि ‘रिटायर्ड’ नहुने भयो । जबकि संसारभर के हुन्छ भने कुनै एउटा नीतिमा चिप्लियो भने बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो नेतृत्व साइड लाग्छ, नयाँ आउछ । लोकतन्त्र भनेको नदीको प्रवाह जस्तै हो, यो जम्यो भने फोहोर हुन्छ ।

तपाईंहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्छु – नागरिकको भूमिका तपाईंहरूले पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो यो केका लागि लड्छ ? प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लड्छ भने यसका गतिविधिलाई साथ दिनुभयो, यसले व्यापक रुपमा जनमानसमा म्यासेज जान्छ, अनि मात्र जनतामा राय बन्छ । नागरिक समाज वा आन्दोलनले एकैपटक जनतामा जान सक्दैन, माध्यम प्रेस हो ।

जुन रफ्तारमा जनताले सडकमा उत्रेर, गोली खान तयार भएर परिवर्तन ल्याएका थिए, त्यो चाहना चाँहि कतिपय पूरा भएन । त्यो अपेक्षामा दलहरू किन खरो उत्रिएनन् ? यो अर्को बहसको विषय हो । त्यसैले अब तह लगाउने भनेको खराब नेता र खराब आचरणका पदाधिकारीविरुद्ध हो । शान्तिपूर्ण तवरमा, कानूनी तवरमा । त्यसैले संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । संयन्त्रलाई स्वायत्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्‍यो ।

आज देशमा निराशाको बादल छ, त्यो निराशाको बादल छाउनुको अलिकति पछाडिको कारण के होला ? दलहरूको आचरण होला । त्यो आचरण सुधार्न नसके सिस्टमले फिल्टर गर्छ । म खुला हृदयले भन्छु, संसारमा सुशासन भएन भने कुनै पनि तन्त्र चल्दैन, त्यो लोकतन्त्र होस् कि गणतन्त्र । त्यसैले सुशासन आज देशको माग हो ।

दलहरूको भूमिका वा काम कस्तो रह्यो ?

नेताहरू मठाधीशजस्ता भए, एकपटक नेता भएपछि त्यो कहिल्यै पनि ‘रिटायर्ड’ नहुने भयो । अवकाश नपाउने भयो, किनभन्दा पार्टीको दबदबाको आधारमा । जबकि संसारभर के हुन्छ भने कुनै एउटा नीतिमा चिप्लियो भने बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो नेतृत्व साइड लाग्छ, नयाँ आउछ । लोकतन्त्र भनेको नदीको प्रवाह जस्तै हो, यो जम्यो भने फोहोर हुन्छ । निरन्तर बगिराख्यो भने फोहोरलाई सयौं किलोमिटर टाढा पुगेपछि पानी निर्मल र कञ्चन हुन्छ ।

सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्तालाई गाउँमा गएर सोध्नुभयो भने उनीहरूको शीर निहुरिएको छ, किन ? उनीहरूको नेताको कारणले गर्दा ।

हाम्रोमा रोकावट भयो, उनीहरूले कहिलै पार्टी नछाड्ने । पार्टीका आधारमा जनताले उनीहरूलाई निरन्तर भोट हालिराख्नुपर्ने । निराशाको बादल गर्जेको बेला त्यसको फाइदा कसले उठाउँछ त ? थाहा छैन । त्यसैले लोकतन्त्र खतरामुक्त छ छैन भन्छन् नि ! मैले भनेको नेतालाई खतरा हुँदा लोकतन्त्र खतरामा हुँदैन । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको कुरामा आवाज उठाउँदा दबाउन खोजिन्छ । वाइडबडी खरिजजस्ता बह्मलूटमा हामीले ह्याउ देख्यौं । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा हामी १ वर्षमा ९ पटक गिरफ्तार भयौं । प्रधानमन्त्री ओलीज्यू आगो हुनुभयो, उहाँका हरेक अभिव्यक्ति हेर्नुहुन्छ भने प्रकारान्तरले घुमाइफिराई हामीलाई नै गाली गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिको मुहानको बारेमा विचार गर्नुपर्ने समय आयो । १७ वर्षको उमेरमा राजनीति गरेको छ, गुजारा गर्ने अरु पेशा छैन । उसले बसेर त्यही कोट्याउने हो । भनेपछि भ्रष्टाचार करौडौंबाट अर्बाैंमा उक्लियो । जनता किन सडकमा आएनभन्दा नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

देशमा फेरि निरंकुशताको खतरा छ कि छैन ?

आजको मितिमा भन्नुपर्दा सार्वभौम जनताले यति सर्वशक्तिमान बनाएर दलहरूलाई सरकारमा पठाएका छन्, त्यसकारण जनतालाई त दोष दिनै मिल्दैन । जसले लोकतन्त्र फाल्न खोज्छ वा निरंकुशतन्त्र ल्याउन खोज्छ, उनीहरूले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यस्तो स्थिति आउने भयो भने धरातल कसले दियो त ? नेता र दलहरूले दिए । त्यसकारण आजका मितिमा सबैभन्दा खतरा लोकतन्त्रका लागि छ भने कुशासनबाट छ ।

कुशासनलाई टेकेर जसले जे पनि गर्न सक्छ, त्यो खतराबाट नेपालमुक्त छैन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । सुशासन भयो भने निरंकुशताको खतरा छैन, कुशासनका कारणले, कुशासनलाई टेकेर कसले के कदम चाल्छ ठेगान हुँदैन । कुशासन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । अरुलाई दोष दिन किन मिल्दैन भने, अरुको त्यत्रो ह्याउ र आट कहाँ छ ? जनता छैन र पछाडि ? त्यसैले मेरो सरकार, मेरो देशको नेता भनेर गर्वको भावना हुनुपर्छ नागरिकमा, त्यो छैन । सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तामा छैन ।

कुशासनमा लिप्तहरूलाई जुन ढंगले किनारा लगाउनुपथ्र्यो नि ! कारवाही हुनुपथ्र्यो, सरकार चुकिरहेको छ । असफल भइराखेको छ । त्यसको स्केल जनतामा कत्रो छ मलाई थाहा छैन । तर सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्तालाई गाउँमा गएर सोध्नुभयो भने उनीहरूको शीर निहुरिएको छ, किन ? उनीहरूको नेताको कारणले गर्दा ।

(२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पुष्ठभूमि तयार गर्ने नागरिक आन्दोलनका अगुवा, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) 

बैशाख ११, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस