काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशि सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापन रद्ध नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरिएको हो । आज रिपोर्टस क्लबमा  पत्रकार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै समावेश बनाएर अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग गरिएको हो । 
आदिवासी नेता सुरेश आले मगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए । 
आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए । आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । 
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले विज्ञापन रद्ध नगरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । देशभरका अपाङ्ग सडकमा आउने भन्दै सरकारलाई सच्चित आग्रह गरे । 
पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । 
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त वि.क.ले देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । 
कार्यक्रममा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।  
संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पत्रकार सम्मेलनमा यसअघिको विज्ञापन तत्काल रद्ध गरी संविधानबमोजिम आरक्षणसहितको अर्को विज्ञापन निकाल्न माग गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेशी वर्गका सुरज रावलले लोक सेवा आयोग परलोक सेवा भएको आरोपसमेत लगाए । 

यस विषयमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा थप आन्दोलन÷संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनी रावलले दिएका छन्  ।
उनले आन्दोलनबाट उब्जिने परिस्थितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।

तर निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभउको उनीहरुको ठहर छ । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा÷गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि सारिएको छ ।
रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६÷२÷६को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ र ५३०÷०७५–७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्दा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको आरोप लगाइयो ।

माग पूरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट २०७८ असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।