नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र चीनको एउटा भूखण्डमा राजनीतिक समस्या निकै चर्केको छ । भारतले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरी कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि चर्केको जनआवाज कफ्र्यु लगाएर दमन गरेको छ ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङमा उर्लिएको जनआक्रोश दमन गर्न प्रहरी प्रशासन शीर्षासशन गरिरहेको छ । यसैका कारण भोलि त्यहाँ चिनियाँ जनमुक्ति सेना नै परिचालन भयो भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।    

पाकिस्तानले भारतीय कदमको कडा विरोध गर्दै मानव अधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ । यसैको कारण उसले भारसितको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई न्यूनीकरण गरेको मात्र छैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयाससमेत गरिसकेको छ । ऊ कश्मीर समस्या सन् १९७१ को सिमला सम्झौता अनुसार जनमत सङ्गहबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ तर भारत भने सुन्ने कानसम्म लगाइरहेको छैन । उसले विषयवस्तु नै भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै आएको छ । यसबारे कसैले पनि चाइँचुइँ नगरुन् भन्ने चाहन्छ । तथापि विषयको अस्तर्राष्ट्रीयकरण भने भइसकेको छ । अनौपचारिक रूपमै सही संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षापरिषदले नै यसमाथि छलफल चलाइसकेको छ । 

तथापि नेपालले भने अझै मुख खोलेको छैन । पाकिस्तानी परराष्ट्रमन्त्री मकधुम साह महमुद कुरेसीले पत्र लेखेर नेपालको धारणा मागिसकेका छन् तर नेपालले भने त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।  भेनेजुयला जस्तो खासै द्विपक्षीय सम्बन्ध नभएको मुलुकबारे बोल्न हतारिने नेताहरू समेत मौनम् सम्मति लक्षणम्को भावमा देखापरिरहेका छन् । नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्घको समेत अध्यक्ष राष्ट्र हो । यसैको नाताले पनि सरकारले मुख खोल्नै पर्ने देखिन्छ । भारतकै कारण सार्कको भविष्य अनिश्चित हुँदै आएको छ । ऊ सकेसम्म सार्क अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ । उसैको चाहना अनुसार यसको विधिवत अन्त्य भएको हेर्न चाहने हो भने छुट्टै कुरो होइन भने सार्ककै भविष्यका लागि पनि केही न केही प्रयास गर्नै पर्छ । 

भारत पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो थिएन । यद्यपि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर भारतले सुन्ने कानसम्म लगाएन । उल्टै समस्याग्रस्त क्षेत्र कश्मीरमाथि  अर्को कदम चाली आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ । हाल यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको छ । कुनै पनि बेला उनीहरू युद्धमै उत्रिए भने पनि अन्यथा मान्नुपदैैन । कदाचित त्यस्तो अवस्था आयो भने यो विश्वकै निम्ति महङ्गो पर्न सक्छ ।  

त्यतिबेला चीन पाकिस्तानको पक्षमा उभिने निश्चित छ । उसले भारतीय कदमको पहिले नै विरोध गरिसकेको छ ।  यो उसको क्षेत्रीय सम्प्रभुता हनन हो भन्ने मान्यता छ । यसै पनि चीनका लागि लद्दाख पहिलेदेखि नै संवेदनशील क्षेत्र मानिंदै आएको भूखण्ड को । चीन पाकिस्तानको पक्षमा उभिएपछि भारतीय पक्षमा उभिने पनि हु्ने नै छन् । समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले कस्तो विकराल रूप लिने हो कसैले पनि भन्न सक्दैन । 

कश्मीर समस्या नेपालकै निम्ति पनि संवेदनशील विषय हो । कश्मीरमा करीव ८० हजार नेपाली भाषी रहेको अनुमान छ । भारतीय आर्मीमा पनि नेपालीहरूको उपस्थितिक बाक्लै छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार भारतीय आर्मीमा करीव ६५ हजार नेपाली रहेका छन्, जसलाई भारतीय गोरखा भनिन्छ । तीमध्ये कति पहिले नै कश्मीरमा थिए, कति हालै गएका छन् युद्धको स्थिति आएमा बाँकीको पोष्टिङ पनि त्यतै हुनेछ, जसले युद्धमोर्चाको अग्रभाग सम्हाल्नुपर्नेछ । विगतमा यस्तै भएको थियो भने अहिले नहोला भन्ने छैन । उसको कर्मचारी हो, कहाँ खटाउँछ उसको कुरा हो तर विचारणीय कुरा के पनि हो भने पाकिस्तान पनि नेपालको मित्र राष्ट्र हो । उसले पनि नेपालको विकासमा सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाली नागरिक उसको विरुद्धमा प्रयोग भएको उसलाई पक्कै मन पर्नेे छैन । यद्यपि उसले कुटनीतिक मर्यादावश मुखले केही नभन्ला । तैपनि मानवीय संवेदनाको कुरो हो पक्कै चित्त दुख्न सक्छ । यसले तत्काल नोक्सान नगरे पनि फाइदा पनि गर्ने छैन । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपालले मुख खोल्नै पर्छ, कम्तीमा उनीहरूबीच हुन सक्ने युद्ध टार्नकै लागि भए पनि । 

अव आयो हङकङको कुरो । यो पनि त्यति नै संवेदनशील विषय हो नेपालका लागि । १२ हप्तादेखि त्यहाँ दिनहु प्रदर्शन र झडप भइरहेका छन् । हजारौं जनता सडकमा उत्रेर नारा लगाइरहेका छन् । हङकङ सरकाले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित रहेको बताइन्छ । सन् १९९७ मा सय वर्षपछि वेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको हङकङलाई चीनले आफ्नो विशेष प्रशासकीय क्षेत्र मान्दै आएको छ । हाल त्यहाँको जनसङ्ख्या करीव ७५ लाख रहेको अनुमान छ, जसमा नेपाली भाषीको सङ्ख्या करीव ६० हजार छ । ७५ लाखको तुलनामा ६० हजार धेरै होइन तर हङकङ असुरक्षित हुनुभनेको नेपाली भाषी पनि असुरक्षि हुनु हो । त्यसैले यसबारे पनि नेपालले मुख खोल्नै पर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ सिधै विरोध गर्नु पर्छ भन्ने होइन । नेपालले त्यस्तो भन्न सक्दैन, भन्नुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन । तथापि कुटनीतिक शैलीमा वर्तमान नीतिप्रति आफू सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराको जानकारी भने दिनै पर्छ । असंलग्न परराष्ट नीति अँगालेको मुलु्कले त्यति बोल्न पनि गोडा कमाउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । 

यसै पनि मौन रहनु समस्याको स्थायी समाधान होइन । यो भनेको पिसावको न्यानो हो । ढिलोचाडो विकल्प खोज्नै पर्छ अन्यथा निमोनियाले थल्याउन सक्छ । निमोनियाको रोगी बनेर निरीहपनमा रमाउने कि स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले उपस्थिति जनाउने नेपालले. सोच्ने बेला आएको छ । घाउ लागेको बेला ऐय्या भन्नैपर्छ । अन्यथा भोलि जनताले त्यसको हिसाव  माग्न सक्छन् । त्यतिबेला के गर्ने समयमै बुद्धि पुर्‍याउनु राम्रो हुनेछ ।