काठमाडौँ - भारतको बैंगलुरुमा सोमवार बसेको नेपाल-भारत उर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपालले ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने विषय उठाएको छ ।

नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको बैठकमा सहभागी उर्जा मन्त्रालयका इन्जिनीयर संजिव रायले लोकान्तरलाई बताए । बैठकमा ९ बुँदे एजेण्डामाथि छलफल भएको थियो ।

मंगलवार सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समितिले एजेण्डाहरूमा छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ ।

बैठकमा पहिलो एजेण्डाको रूपमा हाल २ सय २० केभीमा संचालन भइरहेको मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाएर ४ सय केभीमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसबाहेक छलफलमा कटैया हुँदै कुशाहा र रक्सौल हुँदै परवानीपुरमा नयाँ १ सय ३२ केभीको नयाँ प्रसारण लाइन थप्ने, बुटवल-गोरखपुरको ४ सय केभीको प्रसारण लाइनको समीक्षा र टनकपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने विषय पनि उठेको रायले जानकारी दिए ।

छलफलमा नेपाली पक्षले राखेका प्रस्तावहरूप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल-भारतबीच हुने उर्जा व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाउने र भविष्यमा नेपालबाट भारतले उर्जा खरिद गर्न सक्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । यसका लागि नेपालमा बनिरहेका मौजुदा जलविद्युत परियोजना, अरुण तेस्रोको प्रगति, र थप नयाँ प्रसारण लाइनको निर्माण बारेमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भएको थियो ।

बैठकमा बैठकमा वर्तमान सहकार्यको स्थितिमाथि समीक्षा, सीमामा रहेका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र मरम्मतका साथै उर्जा व्यापार र संचयका बारेमा छलफल भएको थियो ।

सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्यालले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एसकेजी राहतले नेतृत्व गरेका थिए ।

सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समितिको बैठक चाहिँ नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट सचिव एससी गर्गले गरेका थिए ।

२०७१ को साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनमा उर्जा व्यापार सम्झौता हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि कात्तिकमा सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतापछि नेपाल र भारत दुवैले स्वतन्त्र रूपमा उर्जाको व्यापार गर्ने पाउने बाटो खुलेको थियो । नेपालबाट निर्यात हुने उर्जामा भारतीय पक्षले कर नलगाउन सहमत भएको थियो । त्यसपछि चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेको नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्यो । तर भारत निर्यात गर्ने गरी नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।

सोही सम्झौता अनुसार दुवै मुलुकका उर्जा-सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनेको थियो । प्रत्येक ६/६ महिनामा उक्त कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने भएपनि ५ वर्षमा जम्मा ७ पटक बैठक बसेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा उर्जा व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख छ ।