कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । कामले गति नलिएको मात्रै होइन, कतिपय सडक कति चौडा बनाउने भन्ने पनि अझै टुंगो छैन । सडक विस्तारका क्रममा काटिने निजी घर–जग्गाको मुआब्जा निश्चित नगरी सरकारले ठेकेदारलाई डोजर चलाउन पठाएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
०७२ मा सडक विभागले उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन ग-यो । उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका १५ सडक पहिचान ग-यो । आयोजना गठनलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन ग-यो । सडक ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्डअनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो । नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनायो । तर, आयोजना फिल्डमा गएन, यी सबै काम कोठाभित्रै बसेर सकायो ।
सडक विस्तार हुने क्षेत्रको साइट क्लियरेन्ससमेत नगरी आयोजनाले ठेकेदार छान्न टेन्डर आह्वान ग-यो । ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारको खल्तीमा पेस्की हालिदियो । जब डोजर लिएर ठेकेदार सडकमा उत्रिए, तब सडकआसपासका सर्वसाधारण झस्किए । घर र जमिन भत्काउन डोजर अघि बढेपछि पीडित स्थानीय एकजुट भए । अदालत गएर मुद्दा हाले । अदालतले तुरुन्तै स्टे अर्डर ग-यो । ०७२/७३ मा सुरु भएका उपत्यकाका १५ वटै सडक आयोजना मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादमा अल्झिएका छन् । सरकारी निकाय नै उल्टो लय हिँडेपछि विकासले सुल्टो गति लिने कुरै भएन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल गल्ती भएको स्विकार्छन् । ‘हामीले सडक बनाउने आकर्षक योजना बनायौँ । बजेट पनि विनियोजन ग-यौँ । तर, सडक किनारका नागरिकको समस्या कहिल्यै पनि हेरेनौँ, जसकारण साइट क्लियरेन्स भएन,’ अर्यालले भने, ‘उपत्यकाभित्रका सडक वर्षौँसम्म अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो । एउटा कमजोरीका कारण मुलुककै राजधानी कुरुप बनेको छ ।’
विवादबीच एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका क्रममा क्षति पुग्ने घर र जमिनका धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
सडक विस्तारका क्रममा दायाँ–बायाँका घर भत्काउने (सडक क्लियरेन्स) र प्रभावितलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने काम उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । तर, मुआब्जा वितरणका लागि खातामा पैसा नै नभएको प्राधिकरणको जवाफ छ । ‘सरकारी नियममा भत्किएका घरको मात्रै क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ जग्गाको समेत मुआब्जा माग भएको छ । मुआब्जा रकम हामीले दिनुपर्ने हो । तर, हामीसँग रकम छैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सरकारसँग हामीले यस वर्ष २८ करोड मागेका छौँ, तर पाएका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा काम कसरी अघि बढ्छ ?’
योजना बनाउने सरकारी निकाय ‘केटाकेटी खेल’जस्तो काम गर्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर आयोजना अघि बढाउन भने पनि मुआब्जा दिने सरकारी निकाय पैसा नभएको जवाफ दिन्छ । उता, जताततै भत्काएर छाडिएका सडकमा हिउँदमा उड्ने धुलो र बर्खामा जम्ने हिलोले सर्वसाधारणलाई सास्ती छ । विस्तृत खबर नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...