गत हप्ता भारत भ्रमणमा आएकी एक जना बेलायती महिलाले राजधानी दिल्लीको एक सार्वजनिक अस्पतालमा गएर आफ्नो कोरोना परीक्षण हुनुपर्ने माग राखिन् । तर उनलाई परीक्षणको मापदण्ड नमिल्ने भन्दै परीक्षण गरिएन । विरक्त भएर नाम नखुलाइएकी ती महिला भोलिपल्टै फ्रान्स उडिन् ।

सरकारी चिकित्सकहरूले उनलाई परीक्षण गर्ने किटको अभाव रहेको भन्दै सरकारी खर्चमा विदेशीको परीक्षण हुन नसक्ने बताएका थिए । सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा हालसम्म ११ हजार भन्दा बढी कोरोनाको परीक्षण भइसकेको छ । हाल भारतमा दैनिक ९० जनाको कोरोना परीक्षण भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

भारतमा १ सय ७१ जना कोभिड १९ संक्रमणको चपेटामा परिसकेका छन्, तीमध्ये ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा ७२ वटा टेस्टिङ ल्याब तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको खासै धेरै संक्रमण नदेखिएको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी परीक्षण आवश्यक रहेको बताएको छ । विशेष गरेर दक्षिण पूर्वी एसियामा 'विष्फोट'को खतरा बढी भएको भन्दै दैनिक बढी भन्दा बढी परीक्षणको आवश्यकता रहेको बताएको हो ।

नेपालमा यसको स्थिति के छ त ? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुणा झा भन्छिन्, 'नेपालमा आजको मितिमा हामीले १५ सयवटा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।' बुधवार साँझसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ५ सय २९ जनाको मात्र कोरोना परीक्षण भएको छ ।

यदि एकैपटक ५ हजार जनाको परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ ? सरकारी संयन्त्रसँग यसको जवाफ छैन । जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'नेपालमा कमसेकम १ लाख जनाको परीक्षण हुनुपर्ने गरी तयारी हुन आवश्यक छ । आवश्यक किटहरू जम्मा गर्न ढिला भइसकेको छ ।'

नेपालले कोरोना परीक्षण किट खरिद प्रक्रिया तत्कालै थाल्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेले बताए । 'नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया निकै सुस्त छ, यसलाई छिटो निर्णय हुनेगरी अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक परे अनुदान र खरिद दुवैका लागि विदेशी सहयोग तत्काल माग्नुपर्छ ।'

एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै डाक्टर झाले भनिन्, 'अहिले हामीले किट मगाए पनि आइहाल्ने अवस्था छैन । किनभने विश्वमा त्यस्ता किट उत्पादन गर्ने देश र कम्पनीको मुख्य ध्यान अहिले युरोपमा केन्द्रित छ । यसपछि अमेरिका हो अनि मात्रै एसियाका देशहरू हुन् ।'

केही दिनअघि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई समेत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले परीक्षण गर्न नमानेको आरोप लगाएका थिए ।

'मैले नै उपचार गरेका ३ जनालाई कोरोना संक्रमणको आशंका छ, मैले उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि टेकु अस्पताल पठाएँ पनि, तर उनीहरूको परीक्षण गरिएन, अरू सर्वसाधारणको त के कुरा ?' यसो भन्दै दीक्षितले सरकारले सूचना लुकाएको आरोपसमेत लगाए ।

डाक्टर दीक्षितले कोरोना परीक्षणका लागि केही किटहरू रहेको तर त्यसलाई भीआईपीहरूको परीक्षणका लागि मात्र भनेर राखिएको आफूले सुनेको बताएका थिए ।

सरकारी संयन्त्रलाई नै झक्झक्याउने गरी दीक्षित बोलेपछि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि केही बोल्ड निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बुधवार साँझ माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई रोक्नेदेखि लिएर सबै युरोपेली मुलुकसहित संक्रमण फैलिएका देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध, विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द, सिनेमा हल बन्द, सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने लगायतका १८ बुँदे निर्णय गरिसकेको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । यसभन्दा अघि बढेर १५ दिन पूरै लकडाउन गर्ने हो भने संक्रमणको जोखिम अझै कम हुन सक्ने पाण्डेको दाबी छ ।

'यो त ५०/६० प्रतिशत मात्र लकडाउन भयो,' पाण्डेले भने, '१५ दिनजति शतप्रतिशत लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको भए नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै कम हुने मेरो आंकलन छ ।'

उनले एयरपोर्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको भएपनि भारतबाट आउनेहरूलाई रोक्न सरकार सफल नभएको बताए । 'अहिले नेपालमा रहेका भारतीयहरूले नेपाल सुरक्षित छ भन्दै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ,' डाक्टर पाण्डेले भने, 'भारत कोरोना संक्रमित देश हो । सीमा नै बन्द गर्नुपर्छ र एकजनालाई पनि छिर्न दिनु हुँदैन ।'

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीले कोरोनालाई फोबियाका रूपमा लिने गरिएको तर्क गरेका छन् ।

बिहीवार एक दैनिक पत्रिकासँग कुरा गर्दै राजभण्डारीले सबैमा कोरोनाको परीक्षण गर्नुनपर्ने तर्क गरे ।

'सबैलाई परीक्षण गरेर साध्य छैन,' उनले भने, 'दैनिक २ सयको हाराहारीमा परीक्षण गर्न आइरहेका छन्, ओपीडीमा चिकित्सकले लक्षण भए/नभएको हेरेर घर पठाउने हो, शंकास्पदलाई आइसोलेसनमा बस्नुस् भन्ने हो ।'

राजभण्डारीको भनाइ र माथि शुरूमै उल्लेख गरिएको भारतीय चिकित्सकले बेलायती महिलालाई गरेको व्यवहारमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । ती महिलाकै कारण भारतमा कोरोना फैलिएको पुष्टि नभएपनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी डाक्टरहरूको भनाइको आलोचना गरिरहेका छन् ।

राजभण्डारीले जस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कुनै शंकास्पद बिरामी परीक्षणका लागि आयो भने परीक्षण गरिरहनु नपर्ने बताए ।

लोकान्तरसँग डाक्टर देवकोटाले भने, 'यदि संक्रमित देशबाट आएको छ र नेपालमै पनि कुनै विदेशीसँग उठबस भएपछि कोरोनाको लक्षण देखिएको छ भने मात्र परीक्षण हुन्छ । अन्यको हकमा हामी सतर्कता अपनाउन भनिरहेका छौं ।'

उनले कोरोना परीक्षण गर्ने किट अहिलेसम्म प्रयोग नै नभएको बताए । 'हामीले रियल टाइम पीसीआर रीएजेन्ट गर्छौं । कोरोना परीक्षण गर्ने किट अहिलेसम्म प्रयोग गरेका छैनौं,' उनले भने । रियल टाइम पीसीआर रिएजेन्ट भनेको डीएनए (डीअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड) अणुहरूको पग्लने तापक्रम र पग्लिएपछि दिने प्रतिक्रियाका आधारमा संक्रमणको पहिचान गर्ने विधि हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले बढी भन्दा बढी शंकास्पद बिरामीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझावलाई नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले नटेरेको जस्तो देखिन्छ ।

लक्षण देखिएका सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्दैन भनेर छोडिदिने हो भने कुनैपनि रूपमा संक्रमणको विष्फोट हुने खतरा रहने जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

कोरोनालाई फोबियाका रूपमा लिइने गरेको डाक्टर राजभण्डारीको तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ । 'त्यसो भए चीन, इटाली, इरान र अमेरिका जस्ता देशहरूले चिकित्सकीय सतर्कतालाई किन प्राथमिकता दिएका छन् त ?' डाक्टर पाण्डे प्रश्न गर्छन्, 'यो सरकारको तयारीमा उठेको प्रश्नलाई डाइभर्ट गर्ने चाल हुनसक्छ ।'