सत्तरीको दशकमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक सामाजिक सुधारका लागि राष्ट्रसंघीय पहलमा विश्व आर्थिक व्यवस्थाको थालनी भयो ।

शान्तिको स्थायी हतियार बन्दुक नभै विकास हो, विकासमाथि गरिएको लगानीले समृद्धि प्राप्त हुन्छ र त्यो दिगो शान्तिको आधार हो भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रसंघ पुगेको थियो । दोस्रो विश्वपछिको युद्ध विक्षिप्त अर्थतन्त्र पुनःनिर्माणको संयन्त्रका रूपमा ल्याइएको त्उडस प्रणालीलाई विस्थापन गर्दथ्यो, किनकि विकास र समृद्धि निमानवीकृत होला भन्ने डर सबैमा थियो ।

यस दशकमा राउल प्रेविस लगायतका आर्थिक नीतिशिल्पीले समानता, न्याँय, सहकार्यमार्फत विपन्न मुलुकलाई विश्वआर्थिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने सोच राखेथे । तत्कालीन विश्व शीतयुद्धले ग्रसित थियो ।

भोक, गरिबी र अशिक्षाका मुद्दाभन्दा प्रबल साम्यवादी र पूँजीवादी दर्शनले महत्त्व पाएको थियो । हेनरी किसिन्जर र आन्द्रेइ ग्रोमीको राउल प्रेविस र गुनार मिर्डालभन्दा कैयन गुणा शक्तिशाली थिए । क्रेमिलिन र पेन्टागन रणनीति र सिद्धान्तका कारखाना थिए । विपन्न मुलुकहरू शोभियत वा अमेरिकीमध्ये कुनै छाताका ओतमा थिए ।

तेस्रो धारका रूपमा असंलग्न आन्दोलन आएपनि न सदस्य मुलुकहरू असंलग्न थिए, न यसले केही दिएको थियो । विश्व संस्थाहरू पनि अमेरिकी र शोभियत पेलाइमा स्याण्डवीच थिए । त्यसैले राउल प्रेविन्सहरू जोड दिइरहेका थिए नयाँ आर्थिक विश्व्यवस्थाका लागि, जसले सामाजिक र आर्थिक प्रगतिमार्फत वर्तमान र आउँदो पुस्तालाई आश्वस्त पार्न सकोस् ।

त्यतिबेला नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्था भनिएको यस वैचारिक र कार्यक्रमिक अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिने वस्तु तथा सेवा व्यापार, पारस्परिक सहयोग, औद्योगीकरण, प्रविधि विकास र सामाजिक पछौटेपन निर्मूलनको उत्तर खोजिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, वस्तु सेवाको गतिशील प्रवाह, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको आक्रामक उपस्थिति, आर्थिक स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि नयाँँ आर्थिक विश्वव्यवस्थाका अपेक्षा थिए । 

नयाँँ आर्थिक विश्वव्यवस्थाको सफलता असफलता अहिलेको विश्व हो । तर यसले केही निष्कर्ष र शिक्षा छाडेर गएको छ । त्यो के हो भने अनियन्त्रित रहँदा बजारले खराबी पनि साथै ल्याउँछ । जोसेफ स्टिग्लिजले भने झैं उदारवादी अर्थतन्त्रमा नाफा निजीकृत र घाटा सामाजीकृत हुन गयो । शासकीय क्षमता कमजोर रहेका कलिला लोकतन्त्रमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ ले अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीभित्र ल्याउँछ ।

दोस्रो, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक संकेत टिप्न र त्यसलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिन कमजोर देखियो । तेस्रो, विश्वव्यापीकरणले स्रोत, साधन र अवसरको केन्द्रीकरण एकातर्फ मात्र भयो । परिणामतः विपन्नहरू सीमान्तीकृत र सम्पन्नहरूलाई बैभवीकरणमा पुर्‍यायो । चौथो, सामाजिक सबालहरू बेवारिसे भए । पाँचौ, विपत्ति, प्रकोप, महामारीजस्ता साझा शत्रुविरुद्ध लड्न राज्यशक्ति निर्धाे भयो । 

विश्वलाई नयाँ आर्थिक व्यवस्थामा लैजाने अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विशेषतः सहस्राव्दी विकास लक्ष्यले पनि एक प्रकाको आधार खडा गरेको थियो । विकास पनि मानव अधिकार जस्तै विश्वव्यापी कुरा (ग्लोबल गुड) हो र यसलाई विश्वव्यापी एजेण्डामार्फत नै सम्बोधन गर्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष मानवतावादी अर्थशास्त्री र विकासविदहरूको थियो । यसै परिवेशमा राष्ट्रसंघको आह्वानमा सहस्राव्दी विकास लक्ष्य विश्वव्यवस्थाका लागि साझा कार्यसूची भएर आयो ।

अविकास जहाँको भएपनि सबैको चुनौती हो, असरको घनत्व मात्र फरक हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको अविकासले विकसित मुलुकको विकासलाई चुनौती दिने भएकाले आफ्नो आयको निश्चित अंश अल्पविकासित मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भयो । कोफी अन्नान यसका नीतिशिल्पी थिए, उनको दूरदृष्टि स्वस्थ्य, समृद्ध र शिक्षित विश्व मानव समुदाय निर्माणमा थियो ।

थोरै आर्थिक र धेरै सामाजिक आयामलाई सम्बोधन गरिएको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य धेरैको अर्थमा कार्ययोजनाभन्दा पनि ‘अपेक्षा सूची’ (विस लिष्ट) थियो । जे जस्तो आरोप लागे पनि, अपेक्षा र उपलब्धिबीच खाडल रहेपनि सहस्राव्दी विकास लक्ष्यले सहयोग, बहस र प्रतिबद्धताको साझा सञ्जाल भने स्थापना गर्‍यो । 

सहस्राव्दी विकास लक्ष्यका पूरा नभएका लक्ष्यलाई सहस्राव्दीको दोस्रो पन्ध्र वर्षमा कसरी लैजाने भन्ने रियो +२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ (द प्mयूचर वी वान्ट) को अवधारणा बुन्न राष्ट्रसंघले डा. सुशीलो वाङवाङ, जोसेफ सिरालिएफ लगायतका प्रभुत्वशाली नेताहरूलाई जिम्मा दियो ।

प्रभुत्व समूहले मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको साझा कार्यसूचीका रूपमा दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा कोरिएपछि यसलाई सन् ०३० सम्मको विश्वव्यस्थाको कार्यक्रमका रूपमा विश्वसमुदायले स्वीकार गर्नपुग्यो । यसले विकास व्यवस्थापनका आयाम आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरण सबैलाई सम्बोधन गर्दछ ।

एजेण्डालाई एक्सनमा लैजान विश्वका सबै राष्ट्रिय सरकारहरूले यसलाई आ–आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य तर्जुमा गर्दा केही अनुमानहरू गरिएका थिए । जस्तो कि विश्वको आर्थिक वृद्धि दोब्बर हुनेछ, औपचारिक रूपबाट प्रवाह हुने वैदेशिक सहायता (ओडिए) न्यून आय वर्गका मुलुकमा केन्द्रित हुनेछ, विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुग्नेछ, जसमा ४ अर्ब ७० करोड आर्थिक रूपले सक्रिय उमेर समूहका रहने छन्, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमार्फत विश्वमा ३० करोडभन्दा बढी डायस्पोरा रहनेछन् र विप्रेषणको वार्षिक प्रबाह करीब ६० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ, गाउँमा बस्नेभन्दा शहरवासीहरूको संख्या बढी हुनेछ, थप एक अर्ब शहरवासी हुनेछन् र दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सरल थप प्रविधिहरू किफायती मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् ।

यी अनुमानहरूकै आधारमा लक्ष्यको कार्यान्वयन सफलता असफलता निर्धारण हुनेछ । 

दिगो विकास लक्ष्यको साझा कार्यसूचीले नयाँ विश्व व्यवस्थाको एकहदमा स्थापना गर्ने क्रम थियो । विश्वमा सत्तरीको जस्तो शीतयुद्ध थिएन, आतंक र तेल तनावलाई पनि समृद्धि र सहकार्यले विस्थापन गर्ला कि भन्ने अभियानमा कोरोना संक्रमणले विश्वलाई एकसाथ रिंगाइदियो । विश्व व्यवस्थामा नै तवाह पार्‍यो । दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन आदि इत्यादि विश्व एजेण्डाहरू निकै हलुका भयो ।

इतिहासका आर्थिक संकट र विपत्ति खण्डीकृत थियो, कोरोना संकट सबैलाई समान चुनौती, समान सन्त्रास र साझा विपत्तिका रूपमा आयो । न विश्वका नीतिशिल्पीले कल्पना गरेका थिए, न यसविरुद्ध लड्ने हतियार र तयारी नै थियो ।

विश्वव्यवस्थामाथि साझा चुनौती र सन्त्रास दिएकाले यो विनायुद्ध विश्व व्यवस्था परिवर्तनका लागि एउटा अवसर भएर आएको छ, विश्व नवनिर्माणको अवसर । प्रत्येक परिस्थिति अस्थायी हुन्छ, तर केही परिस्थिति यस्ता हुन्छन् जो लामो समयसम्म साझा सम्झना, असर र शिक्षा दिन्छन् ।

कोरोना संकट त्यही परिस्थिति हो, जसलाई चाहेर पनि भुल्नु हुन्न, किनकि भुलेर होइन, सम्झेर नै विश्व नवनिर्माणको नयाँ व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । नभुलेर नै कल्पना नगरेका विपत्तिविरुद्ध लड्ने साझा रणनीति बनाउन सकिन्छ । 

नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्थामा केही चुनौती बाँकी छन् । चुनौती दुईखाले छन्, अल्पविकसित मुलुक र सबै मुलुकहरूले सामना गर्नुपर्ने । अल्पविकसित मुलुकले जहिले पनि संस्थात्मक विकास र यसको दिगोपनाको चुनौती भोगे ।

आर्थिक–सामाजिक अनुशासन र शासकीय सबलता कहिल्यै देखिएन । यस स्थितिमा सधैँ आर्थिक अवसर सधैँ क्रोनिजहरूले नै एकलौटी बनाए । सीमित सुधारका प्रक्रियाहरू संरचनालाई उलटपुलट पार्ने खालका भएनन् ।

परिणामतः समानता, न्याय र समृद्धि प्राप्त भएन, बरु विशृंखलता बढ्दै गयो, नयाँ मूल्य प्रणाली स्थापना नभै स्थापित मूल्य प्रणाली विशृंखलित रहे । नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्थामा आमूल संरचना परिवर्तनको स्थानीय आधार शुरू हुनुपर्छ । यसलाई बलियो बनाउँदै विश्व व्यवस्थासँग आवद्ध हुने प्रक्रिया गतिशील बनाइनुपर्दछ ।

सबै मुलुकले भोग्ने चुनौती राउल प्रेविस, गुनार मिर्डाल र जोसेफ स्टिग्लिजले भनेजस्ता मात्र छैनन्, अमत्र्य सेन र युभल हरारीले भनेजस्ता पनि छन् । हरारीका दृष्टिमा इतिहासको अन्त्य पर सरेको छ । समृद्धि र प्रविधिले पनि चुनौतीका खात लगाएको । राजनैतिक प्रणाली गतावधिक भएको छ, धन र अवसर थोरै मानिसमा केन्द्रित हुँदैछन्, वैयक्तिक तहको नीति निर्णय पनि रोबोटिकबाट विस्थापित हुँदैछ, रोबोटिकले मानिसको जागिर मात्र होइन, विचार, भावना, संवेदना सबै नै थुत्दैछ । त्यसपछि मानिसका इमोसन र इम्पल्सले काम नगर्ला, गरेपनि अन्यत्र कतैबाट नियन्त्रित (ह्याक) होला ।

अर्थतन्त्र र उत्पादनमाथि अदृश्य नियामक रहने छ । सेनले भने झैं क्षमता नभएर नै मानिस गरीब हुन्छ, विपन्न हुन्छ । क्षमता भएपछि व्यक्ति गरिबी र अभावबाट माथि उठ्छ । तर हरारी त्यो क्षमता नयाँ क्षमतामा चाहिने आग्रह गर्दछन् । अबको क्षमता भने निरन्तर अनुकूलित हुने हो, डाटा हुने मानिस सम्पन्न हुने हो, डाटामाथि नियन्त्रण गर्ने संस्था बलिया हुने हुन् । राज्य र संस्थाबीच युद्ध होइन, सन्तुलन र साझेदारी अबको विश्व व्यवस्थाले दिन सक्नुपर्छ ।

क्षमता नभएर अस्वाभाविक बन्ने छूट मानिसले पाउनु हुन्न । कृतिम बौद्धितकतालाई पनि जित्ने, असम्भव कुरा र अकल्पनीय घटनालाई परास्त गर्ने सामथ्र्य अबको मानव क्षमता हो । अबका नीतिशिल्पी बेबी वूमरकालीन दम्भमा हुनुहुन्न, न राजनेता नै भिजनलेस हुनुहुन्छ । ती सबैले मानवीकृत विकास र निरन्तर दूरदृष्टिको अनुकूलता दिनसक्नुपर्छ ।

त्यसैले संस्थाहरू बलियो बनाउने, स्वचालित प्रणाली बसाउने, प्रत्युपन्न क्षमता भएको प्रणाली स्थापना गर्ने विश्व व्यवस्थाको माग समयले गरेको छ । त्यसैले कोभिड– १९ नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ । ([email protected])