नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था निकै वादविवादको विषय बनेको छ । प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका मात्र छैनन्, आन्दोलन नै गर्ने धम्की पनि दिइरहेका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्थाको विरुद्धमा किन पार्टीहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहेका छन् ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई परिमार्जित गर्नका लागि प्रस्तुत भएको विधेयकका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तासीन पार्टीका सदस्यले यो ७ वर्षको प्रावधान राख्नु पर्ने अडान राखेका थिए भने कांग्रेस र जनता समाजवादी  पार्टीका सदस्यहरूले विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । दुई भिन्न मत आएपछि मतदानद्वारा निर्णय गर्दा राज्य व्यवस्था समितिका बहुसंख्यक सदस्य ७ वर्षे प्रावधानका पक्षमा उभिए । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा छ । यो विषयले अनावश्यक रूपमा द्वन्द्व बढाउने हो कि ? भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । 

विवाह साधारणतया राष्ट्रिय सीमाभित्र हुन्छ । अपवादको रूपमा महिला र पुरुषका बीचको विवाह अर्को देशमा पनि हुन्छ । स्वदेशी महिला वा पुरुषले विदेशी महिला वा पुरुषसँग गरेको विवाहलाई व्यवस्थित र कानूनी मान्यता दिन हरेक देशले कानून बनाएका छन् । तर यस्तो कानूनका प्रावधान सार्क मुलुकमा पनि भिन्नाभिन्नै छन् । भारत, श्रीलंकामा ७ वर्ष, बंगलादेशमा २ वर्ष, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, भुटानमा विदेशी महिलाबाट जन्मेको सन्तानले भुटानी नागरिकता पाएपछि मात्र ती देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यसरी शर्त राख्नुको कारण विवाहको स्थायित्व, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वदेशमै विवाह गर्नमा प्रोत्साहित गर्नु हो ।

तराई मधेशका नेपाली पुरुषहरूको विवाह भारतीय महिलाहरूसँग हुने प्रचलन छ । यसको कारण नेपालमा दाइजो प्रथा हट्दै जानु र भारतमा अद्यावधि रही रहनु हो । भारतभित्रै छोरीको विवाह गर्दा राम्रो वर (डाक्टर, इञ्जिनीयर, वकिल आदि) का लागि महंगो दाइजो दिनु पर्ने त्यसको दाँजोमा यी हैसियतका नेपाली वरलाई कम दाइजो दिनुपर्ने स्थितिले गर्दा भारतीय अभिभावकहरू नेपाली पुरुषलाई छोरीको विवाह गर्न उत्सुक हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी दाइजोकै लागि अधिकांश नेपाली मधेशी पुरुषहरू देशभित्रै आफनो समुदायभित्र विवाह गर्नुभन्दा भारतमा विवाह गर्न लालायित भएको पाइन्छ । 

नेपाली योग्य पुरुषले भारतीय महिलाहरूलाई दाइजो आकर्षणमा विवाह गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले नेपाली मधेशी समुदायका चेलीहरू योग्य वर पाउनबाट वञ्चित हुने समस्या विकराल हँुदै गएको छ । यसबाट तराई मधेशमा सामाजिक असन्तुलन पैदा हुँदै गएको छ । विवाह गर्ने र अंश लिई माइती पलायन हुने प्रवृत्तिले आर्थिक क्षति हँुदै गएको छ । त्यस्तै गरी नियोजितरूपमा नेपाली पुरुषसँग भारतीय महिलाको विवाह गराउने तुरुन्त नागरिकता लिई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

यसबाट मधेशी समुदायका महिलाको राजनीतिक भाग खोसिँदै छ भन्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो कानूनी व्यवस्थाबाट दाइजोका लागि भारतीय महिलासँग विवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक क्षति हुनबाट बचाउने विषय निश्चित छ ।

तराई–मधेशका दाइजोवादीहरू यो कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध उत्तेजित र आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । तराई–मधेशकै दाइजोवादी र भारतीयहरूको दबाब र उनीहरूलाई खुशी पार्न कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि ७ वर्षे कानूनी व्यवस्थाका विरुद्ध खडा हँुदै आएको सहजरूपमा बुझिन्छ । 

विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा नियन्त्रणमुखी र व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग र धारणा आमजनताको छ, तर यो ७ वर्षे प्रावधानका विरुद्ध मात्र होइन, भारतीयहरूका लागि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था खुकुलो हुुनु पर्ने माग र धारणा नेपाली कांग्रेसको एउटा तप्का र जनता समाजवादी पार्टीको सिङ्गो तप्काको रहँदै आएको छ । विगतमा नेपाली नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था खुकुलो पारिदिँदा ठूलोे संख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । यसबाट तराई–मधेशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

तराई–मधेशका आदिवासी–रैथाने मधेशी समुदाय आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै पछि पर्न थालेका छन् भने भारतीय मूलका नयाँ नागरिकताधारीको प्रभुत्व अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने खुकुलो नीति अवलम्बन गर्दा फिजीका आदीवासी (रैथाने) अल्पमतमा परेको दुःखद् घटनाजस्तै तराई–मधेशमा पनि त्यस्तै घटना घट्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । अहिले नै व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीबाट उनीहरूले हात धुनु पर्ने स्थिति खडा भइसकेको छ भने राजनीति पनि उनीहरूको पकडभन्दा द्रुत गतिमा बाहिर जाँदै गरेको छ । भारतीयहरूलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था मधेशी समुदायकाविरुद्ध मात्र होइन, राष्ट्रहितविपरीत रहेको देखिँदादेखिँदै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी किन खुकुलो नागरिकता नीतिका पक्षमा घुँडा टेकेर लागेका छन् ? विश्लेषण र मूल्यांकन हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

भारतीय शासकहरूको नेपाली नागरिकतामा घुसपैठको नीति किन ? कहिले देखि ? कसरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ? भन्ने विषय खोजबिन गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नेपाललाई राख्नका लागि भारतीय शासकहरूले २००७ सालदेखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, जलस्रोत कब्जा गर्ने, नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नदिने, राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो नीति/निर्देशनमा चलाउने, आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र नेपाललाई राख्ने, नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने र हिन्दी भाषालाई स्थापित गरी नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने आदि अनुदारवादी नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

२००७ सालको  परिवर्तिनपछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्नासाथ भारतीय शासकहरू चाँडोभन्दा चाँडो आफ्ना नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे भन्ने कुरा तत्कालीन समयको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । मोहन शमशेरले भारतीय नीति कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दा उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर १ मंसिर २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तत्काल नागरिकता ऐन नै आवश्यक नरहेको समयमा भारतीय शासकको निर्देशनमा नागरिकता ऐन,२००९ जारी गरियो । जुन कानून ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी गरिरहेका भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउनु थियो ।

यो कानूनका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले भारतीय नागरिकता पनि यथावत राखेका थिए । यो कानूनको आधारमा २००९ देखि २०१८ सालसम्ममा ३ लाख २४ हजार भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइएको थियो । यसबाट व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा गम्भीर नोक्सानी पुगेको थियो । उनीहरूले नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति भारतमा नै लैजाने प्रवृत्तिले नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खोक्रो बनेको थियो । यस्ता प्रतिकूलतालाई नियन्त्रण गर्न नागरिकता ऐन, २००९ लाई खारेज गरी नागरिकता ऐन २०२० जारी गरियो, यो कानूनप्रति भारतीय शासक अति असन्तुष्ट भए ।

नागरिकताको ढोका खुला गराउन चाहने भारतीय चाहना र नियन्त्रण गर्ने दरबारीया राजनीति बीचको द्वन्द्वले नेपाल–भारत–सम्बन्ध निरन्तररूपमा उतारचढावबाट गुज्रियो । यस क्रममा मिति २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्रह कालमा दरबार निकै अप्ठेरोमा पर्‍यो । सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता खुला गरिदिने शर्तमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन र बहुदललाई हराउन भारतीय शासक र दरबारबीच अपवित्र साँठगाँठ भयो । धेरै भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुका साथै मतदाता नामावलीमा धेरै भारतीयहरूको नाम समावेश गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलपछि आन्तरिक द्वन्द्व र तरल नेपाली राजनीतिमा भारतीय शासकहरूले जलस्रोत कब्जा गर्ने र नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने नीतिलाई तीव्रता दिए ।

जलस्रोत टनकपुर र (महाकाली) दिने र भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने शर्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीयको हात रहेको कुरा त्यतिबेला ठूलो चर्चा चल्यो । साथै यो चर्चा चाँडै सत्य सावित पनि भयो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ कोइरालाले टनकपुर (महाकाली) सन्धि गर्नुका साथै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता नियमावली, २०४९ जारी गरे । तर सर्वोच्च अदालतका निर्णयले दुवै दुष्प्रयास असफल भए । २०५० सालको आम निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमालेले पनि भारतीय दबाब अगाडि टिक्न सकेन र भारतीयहरूका लागि नागरिकताको ढोका खुला गर्न धनपति आयोग गठन गर्‍यो । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतीय शासकको स्वार्थ पूरा गर्न असफल हुँदै गएपछि उनको विकल्पमा शेरबहादुर देउवालाई अघि सारियो । नागरिकता र जलस्रोतकै शर्तमा २६ भाद्र २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री बने । उनले नागरिकताका लागि भारतीय शासकका प्रिय पात्र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नागरिकतासम्बन्धी कार्यदल पनि बनाए । यो कार्यदलले नागरिकतासम्बन्धी देशद्रोही प्रतिवेदन दियो । देउवाले महाकाली सन्धी अनुमोदन गराएर एउटा शर्त पूरा गरे तर नागरिकताको शर्त पूरा नहुँदै उनी नेतृत्वको सरकारको पतन भयो । त्यसपछि गठन भएको रा.प्र.पा–एमालेको संयुक्त सरकारले भारतीय निर्देशनअनुसार जीतेन्द्र नारायण देवलाई नागरिकता वितरण गर्ने जिम्मेवारी दियो । यिनले २ हप्तामा ३४ हजार भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गरे तर सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले यो गैरकानूनी कार्य रोकियो ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो तर, नागरिकताको ढोका खोल्नमा आलटाल गरेकाले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् तुरुन्त उनले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नागरिकता ऐन, २०५६ ल्याए । राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराई राजदरबार पठाए । सर्वोच्च अदालतले यो कानूनको विरुद्ध राय दिएकाले राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन जारी हुन सकेन । उल्लेखित यी घटनाक्रमहरूबाट भारतीय शासकहरू जलस्रोत कब्जा गर्न र नागरिकतामा घुसपैठ गर्न कति ज्यान छोडेर लागेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ र यही कुरा पछि पुष्टि पनि भयो । 

२०६२/२०६३ सालपछिको अस्थिर राजनीतिक स्थितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । भारतीय स्वार्थ र निर्देशनअनुसार उनको नेतृत्वमा नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राखियो र त्यही अनुरूपको नागरिकता ऐन, २०६३ बनाइयो । भारतले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अन्तिम वर्ष सन् १९६१ (२०१८) र नेपालले सन् १९६२ (२०१९) बनाएकोमा यो कानूनमा पुनः जन्मको आधारमा नागरिकता दिने आधार वर्ष २०४६ चैत्र मसान्त कायम गरी लाखौं लाख भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइयो । यसैको निरन्तरता नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक हो ।

यसरी भारतीयहरूद्वारा नेपाली नागरिकतामा भारतीयहरूद्वारा भइरहेको घुसपैठ मुलुकको स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको लागि नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाली नागरिकतामा भएको घुसपैठ फिजी मोडलमा भइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । भारतीय शासकले व्यापार व्यवसाय र रोजगारी गर्न गएका आफ्ना नागरिकलाई दबाब र प्रभावमा पारेर फिजीमा नागरिकता दिलाएका थिए । यिनीहरूद्वारा स्थापित पार्टीले सन् १९९७ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बनेको थिए । रैथाने आदिवासी फिजियनहरूको हातबाट आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव र नियन्त्रण समाप्त भएको थियो । यो फिजियन मोडललाई सफल बाउन जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष र नेपाली कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका निभाइरहेका छन् ।

नेपाली नागरिकतामा भएको घुसपैठले मूलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तामा जुन परिणाममा खतरा उत्पन्न गरेको छ, त्यसको नियन्त्रण ७ वर्षे प्रावधानले मात्र हुँदैन । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म विदेशीहरूलाई वितरित नागरिकताको छानबिन उच्चस्तरीय आयोगद्वारा गराई गैरकानूनी रूपमा वितरण गरिएका नागरिकता खोज गरे मात्र दीगो र टिकाउ समाधान निस्किन्छ । जटिल बनेको नागरिकता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । नागरिकताको मामलामा राष्ट्रघातको विपक्षमा राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ । मधेशी र पहाडीबीचको द्वन्द्व चर्काएर भारतीय डिजाइनलाई कार्यन्वयन गर्न अग्रसर मधेशकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी लगायतलाई नागरिकताको मामलामा राष्ट्रहितको पक्षमा खडा हुन र तराई–मधेशका स्थानीय जनताले नै गहन भूमिका निभाउनु पर्दछ । अब पनि बुद्धि पुर्‍याउन सकिएन भने मुलुक गम्भीर संकटमा फस्न धेरै समय पर्खिनु पर्दैन ।