कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)बाट थिलोथिलो बनेको व्यवसायलाई उकास्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण भएको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरणको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, कोरोना रिलेटेड राहत प्याकेज :

– कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारू गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पूँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रु. ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोनाप्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरण

– कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

– २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

– कोभिड–१९ बाट मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ को कारण पुन:स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय बर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी Private Equity, Venture Capital, Debt Equity Conversion, Special Purpose Vehicle लगायतका माध्यमबाट पुन:संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारू हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।