नेपाली पुस्तक संसारमा अनेक पुस्तक निस्कन्छन् । आत्मवृतान्तदेखि निबन्ध हुँदै विभिन्न विषयगत पुस्तकका ठेली बजारमा निरन्तर आउँछन् तर दुःखद कुरा अपवाद छाडेर अधिकांश पुस्तकका विषयवस्तु कथ्यमा आधारित हुन्छन् । 

तथ्य र तथ्यांकसँग ती पुस्तकको सम्बन्ध कि नगन्य कि शून्य हुन्छ । पुस्तकमा उल्लेखित कुराका तर्कलाई पुुष्टि गर्ने उद्धरण र सन्दर्भ सामग्री उल्लेखको पाटो नेपाली पुस्तक बजारमा खड्किने पाटो हो । पुस्तकको अक्षर होइन, लेखकको अनुहार बिक्ने नेपाली पुस्तक बजारको आचरण अनुसार यसो हुनु पनि स्वाभाविकै नै छ ।

यद्यपि, उद्धरण र सन्दर्भ सामग्री सहितका तर्क, तथ्य र तथ्यांक मिसिएका सुन्दर पुस्तक पाउने एक अक्षुण आधार विश्वविद्यालयले जोगाएका छन् । ती हुन् ‘अग्र्यानिक’ थेसिसका मौलिक खुराकहरू । जहाँ विश्वविद्यालय मापदण्डका विषयमा अनुसन्धानबाट प्राप्त खुराकहरू थेसिसको संक्रमणकालीन अवस्था पार गरेर पुस्तक बजारमा आउँछन् । 

नेपालको मामिलामा भारतबाट जानकार भनिने एसडी मुनिको पुस्तक ‘फरेन पोलेसी अफ नेपाल’ अर्थात् नेपालको परराष्ट्रनीति पढेपछि थेसिसलाई पुस्तक बनाउँदा हुने फाइदा महसूस गर्न पाएको थिएँ । राजस्थान विश्वविद्यालयबाट पीएचडी थेसिसको विषयवस्तुलाई मुनिले सन् १९७३ मा नेसनल पब्लिकेसन्स हाउसबाट प्रथम प्रति प्रकाशन गरेका थिए । 

सन् १९५०–५१ सम्म गरिएको २ वर्षे अनुसन्धानबाट लेखिएको यो पुस्तकमा नेपालमै उपलब्ध नभएको सन् १७९२ को नेपाल–चीन सन्धिको दस्तावेजदेखि नेपालका विभिन्न कूटनीतिक खुराकहरू अत्यन्तै सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । 

एसडी मुनिको पुस्तकसँग मैले आज चर्चा गर्ने पुस्तक ‘नेपाली संघीयतामा समाचार समिति’ जोड्ने केही कारण छन् । पहिलो कारण उद्धरण र सन्दर्भ सहितका थेसिसका खुराकहरू पुस्तक बनेपछि पाइने स्वादको उदाहरण दिनु हो ।

दोस्रो, गत चैत ११ गतेबाट शुरू भएको लकडाउन अवधिभर मैले यी दुवै पुस्तक सँगैजसो पढ्ने अवसर पाएँ । २०७० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका पत्रकार प्रकाश सिलवालको थेसिस शीर्षक थियो – नेपालमा समाचार समिति पत्रकारिता । हो त्यही थेसिसको पुस्तकको रूप हो – नेपाली संघीयतामा समाचार समिति । 

थेसिस बुझाएको ५ वर्षपछि प्रकाशन भएको पुस्तकमा नेपालमा चर्चामा नआएको तर पढ्नैपर्ने पत्रकारिता माध्यमको एक प्याकेज दस्तावेज पढ्न सकिन्छ । नेपालमा समाचारका माध्यम भन्नासाथै छापा, प्रसारण र न्यू मिडिया अर्थात् अनलाइन भन्ने आमबुझाइ छ । तर यी ३ माध्यमबाट अलग र यी तीन पनि जोडिने माध्यम हो एजेन्सी पत्रकारिता ।

हरेक देशका आफ्ना–आफ्ना आधिकारिक समाचार एजेन्सी छन् । चीनको सिन्ह्वा, भारतको पीटीआई, बेलायतको रोयटर्स, रुसको ताल तथा अमेरिकाको एसोसिएट प्रेस । ठीक त्यसैगरी नेपालको आधिकारिक समाचार एजेन्सी हो राष्ट्रिय समाचार समिति । संक्षिप्तमा ‘रासस’ भनिने राष्ट्रिय समाचार समिति जस्तै एजेन्सी पत्रकारिताबारे कमै पढाइन्छ । तर एजेन्सीको पक्ष बन्द गर्ने हो भने आज हामीले देखेका, सुनेका, पढेका समाचारका मुख्य मुहान समेत बन्द हुन्छन् । त्यसैले एजेन्सी पत्रकारिताको अनिवार्यताको जानकारी  हुनु आवश्यक छ । त्यहीँ पाटोको एक जमर्को मान्न सकिन्छ सिलवालको पुस्तक ।
 
पुस्तकमा ५ परिच्छेद छन् । औपचारिक रुपमा २०१८ फागुन ७ गतेबाट स्थापना भएको राष्ट्रिय समाचार समितिको परिचयात्मक खण्ड पहिलो परिच्छेदमा छ भने दोस्रोमा तथ्यांकको मूल्यांकन गरिएको छ । जसमा राससका कमजोर पक्षदेखि समयअनुकूल बनाउन आवश्यक पक्षको तथ्यांकगत जानकारी समावेश छ ।

तेस्रो परिच्छेदमा संघीयता र समाचार समिति विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको छ । जसमा विभिन्न अनलाइनकर्मीको अभिमतदेखि राससका प्रस्तावित प्रदेश सेवा तथा प्रदेश संरचनाका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

चौथो परिच्छेदमा राससका सम्भावना, अवसर, चुनौती र सुझावहरू लिपिवद्ध छन् भने पाँचौ तथा अन्तिम परिच्छेदमा राससका विभिन्न निर्देशिकादेखि सेवा लिने कानूनी प्रक्रियाबारे बुँदागत विस्तृत जानकारी रहेको छ । 

राससको आलोचनात्मक र रचनात्मक बहसको आँखीझ्याल

राससले प्रदान गर्ने सेवासुविधाको मितिगत तथ्य र जनशक्ति व्यवस्थापनको प्राविधिक जानकारीका फेहरिस्त मात्रै छैनन् पुस्तकमा । राससको आलोचनात्मक र रचनात्मक बहसको पाटो पनि राम्रोसँग उठान भएको छ ।

रासस सम्पादकीय समूहका एक सदस्यको पुस्तक भएर पनि यो पुस्तकमा आलोचनात्मक र तटस्थ प्राज्ञित मत देखिन्छ । राससलाई समयसापेक्ष बनाउने, सुधार गर्ने र झनै प्रभावशाली बनाउन आवश्यक कुराहरू पत्रकारबाटै सुझाव लिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेत पुस्तकले समेटेको छ ।

उदाहरणका लागि लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतमले भनेका छन्, ‘रासस विश्वसनीय हुन्छ भनेर हामी स्रोत उल्लेख गर्छौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दा हटायो भनेर राससमा समाचार आयो । होइन रहेछ । मेरो अनलाइनमा पनि आयो । मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि सच्याएँ ।’

अनलाइनखबर डट्कमका सम्पादक अरुण बरालले राससबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘राससमा ‘भन्नुभयो’ र ‘भने’ भन्ने परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हामीले प्रयोेग गर्दा त तलमाथि गर्छौं । शीर्षक परिवर्तन गर्छौं । हाम्रा साथीहरूले लेखेको शीर्षक मन परेन भने राससको जस्तो शीर्षक भयो भन्छौं हामी । त्यसमा तपाईंहरू के भन्नुहुन्छ ?’

स्थानीयखबर डट्कमका सम्पादक रञ्जित तामाङले स्थानीय समाचारलाई प्राथमिकता दिन सुझाउँदै भनेका छन्, ‘स्थानीय क्षेत्रको समाचार बढी आउन सकोस् । मेरो क्षेत्रको मात्रै बढी समाचार राख्छु म । वित्तीय विकेन्द्रीकरण, ओज र बहस पनि आउन सकून् ।’

लेखकले राससलाई प्रदेशमा बलियो बनाउने रोडम्याप पनि दिएका छन् । हरेक दिन बिहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सातै प्रदेशबाट त्यहाँका प्राथमिकताको भाषामा अनुवाद गरेर अक्षर, अडियो, भिडियो र तस्वीर निरन्तर समाचार बुलेटिनमा दिन आवश्यक भएको लेखकको निष्कर्ष छ । जसअनुसार प्रदेश सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक ११२ जना जनशक्ति र थप १५ करोड ८२ लाख बढी बजेट खर्च हुने तथ्यांक दिइएको छ । राससलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन कर्मचारी तथा पत्रकारहरूलाइ पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पुस्तकमा छ ।

पुस्तकको भूमिकामा वरिष्ठ कवि तथा राससका कार्यकारी अध्यक्ष श्यामलले भनेजस्तै  समग्रमा यो पुस्तक ‘राससलाई हेर्ने एक आँखीझ्याल’ हो । नेपालमा एजेन्सी पत्रकारिताको क्षेत्रमा राससको ऐतिहासिकता र आवश्यकतादेखि यसको विकेन्द्रीकरण तथा सुदृढीकरणका कुरा पुस्तकमा वस्तुगत रूपमा तथ्य र तथ्यांकसहित राखिएको छ । रासस र रासससँग जोडिएको नेपाली पत्रकारिताको अध्ययन, अनुसन्धान, चासो र सरोकार राख्ने सबैको लागि यो पुस्तक पठनीय त छ नै, संग्रहणीय पनि छ ।

[email protected]